सारे काही आलबेल आहे!

    16-Feb-2021
Total Views | 222

Sanjay Rathod_1 &nbs
 
 
 
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या लाडक्या विभागाच्या मंत्र्याचा राजीनामा घेतलेला नाही. आता तो घेतला तरी त्यांच्या पक्षाची आणि सरकारची पुरेशी नाचक्की झालेलीच आहे. मागचा मंत्री त्यांच्या पक्षाचा नसून टेकू लावलेल्या पक्षाचा होता. त्यामुळे बचावाला थोडातरी वाव होता. आता मात्र खुद्द त्यांच्याच पक्षाचा मामला आहे.
 
 
 
माध्यमांच्या अवकाशात शिवसेनेचे सर्वेसर्वा असलेल्या संजय राऊत यांच्या दृष्टीने पाहायचे ठरविले, तर महाराष्ट्रात सर्व काही आलबेल आहे. पोरीबाळींची अब्रू सुरक्षित आहे. महिलांचा सन्मान शिवछत्रपतींच्या राज्यात जसा राखला जात होता, तसाच राखला जात आहे. फक्त त्यांच्याच पक्षाचे कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री इतके निर्दोष असूनही कुठल्या वनात जाऊन लपले आहेत, हे काही त्यांना सांगता आलेले नाही. एका तरुण मुलीने आत्महत्या केली. तिने आत्महत्या का केली आणि त्यासाठी तिची वैयक्तिक कारणे काय होती, या तपशीलात जाण्याचे कारण नाही. कुणाच्या वैयक्तिक आयुष्यात शिरणे संयुक्तिक नाही. मृत महिलेच्या तर नक्कीच नाही. मात्र, हा विषय लोकांच्या चर्चेचा होता. कारण, याविषयी संशय निर्माण होतो आहे. त्या मुलीविषयीच्या ‘ऑडिओ क्लिप्स’ समाजमाध्यमांमध्ये व्हायरल झाल्या आहेत. तिच्या लॅपटॉपवर ‘अन्य’ही काही असल्याची चर्चा होत आहे. मंत्री काही बोलत नाहीत आणि त्यांचा पक्षही तळ्यात-मळ्यात करतो आहे. मुख्यमंत्री तर अशाप्रसंगी मनमोहन सिंगांनाही हेवा वाटावा, अशा प्रकारचे मौन धारण करतात. मग माध्यमांमध्ये टिवल्या-बावल्या करून विषय भलतीकडेच भरकटविण्याचे काम त्यांचे ठरलेले गडी करतात. मागे या पक्षाच्या थोरल्या पक्षाच्या साहेबांच्या एका मंत्र्याविषयी असेच काही बाहेर आले होते आणि त्याचे सबळ पुरावेही समोर आले होते. त्यावेळी त्या मुलीने तक्रार मागे घेण्यापर्यंत मोठ्या साहेबांनी पुरेपूर टाईमपास केला आणि आपल्या मंत्र्याचा राजीनामा घेतला नाही. नंतर त्या मंत्र्याच्या बाबतीत अजून एक भयंकर पत्रही बाहेर आले.
 
 
मात्र, त्यामुळेही मोठ्या साहेबांच्या नैतिकतेला आणि त्यांच्या चमच्यांनी निर्माण केलेल्या त्यांच्या सुसंस्कृत प्रतिमेला काहीच फरक पडला नाही. आता बाहेर आलेले हे प्रकरणही कमी-अधिक प्रमाणात तसेच आहे. ज्या मुलीने आत्महत्या केली, त्या मुलीच्या नावाने कर्ज होते, तिने पोल्ट्री काढायचा प्रयत्न केला आणि तो फसला. २५ लाखांचे कर्ज होते, पण आपल्या नावावरही तेवढ्याची ‘एफडी’ होती. आपण तिचे कर्ज फेडू शकत होतो, अशी प्रतिक्रिया दिली. प्रकरण वाढते आहे, हे पाहताच त्यांना आपल्या कुटुंबाची अधिक बदनामी झाल्यास आत्महत्येची धमकीही देऊन टाकली. सत्तेचा दाब आणि मस्तवालपणा किती भयंकर असू शकतो, याचे हे उत्तम उदाहरण! सेनेतले आपापसातले विरोधी गटही यात सक्रिय झाले. वरील दोन्ही उदाहरणे ही उठसूठ राजकीय मापे काढणाऱ्या संजय राऊत आणि शिवसेनेला प्रश्न विचारून भंडावून सोडावे अशीच आहेत. मात्र, काही तरी जुजबी लढाया माध्यमांत सुरू आहेत. त्यामुळे मंत्र्याचा राजीनामा आलाच, तर तो आपल्या ‘चॅनलचा दणका’ असे मिरवायला ही मंडळी मागे-पुढे पाहणार नाहीत. नाहीच दिला, तर मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीत तरी राहता येईल. यात खरे दुटप्पी तर अजूनही आहेत. भाजपशासित राज्यांत काही झाले की, लगेच रस्त्यावर उतरणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांच्या रक्षणकर्त्या आता कुठे पदराखाली तोंड लपवून बसल्या आहेत, हे जरा शोधायला पाहिजे.
 
 
निरनिराळ्या महिला अत्याचारांच्या खटल्यांत अभ्यासगट घेऊन जाणाऱ्या नीलम गोर्‍हे, उठसूठ हातात फलक घेऊन येणाऱ्या विद्या चव्हाण हे सगळे कुठेतरी गायबच आहेत. संशयास्पदरीत्या गायब असलेले मंत्रिमहोदय समजू शकतो, पण या महिलांचे काय? महिलांवर होणारे अत्याचार हेदेखील ‘पक्षीय’ असतात का, असा प्रश्न यानिमित्ताने पडावा अशी स्थिती आहे. म्हणजे, आपल्या पक्षाच्या नेत्यांनी काही अन्याय-अत्याचार केले, तर गप्प राहावे. मात्र, अन्य पक्षातील कोणी काही केले, तर मात्र रस्त्यावर उतरावे, असा हा शिरस्ता दिसतो. यांच्यापलीकडे अजूनही एक दांभिकांची टोळी आहे, ही टोळीसुद्धा या मंडळींकडे भाडेतत्त्वावर असल्यासारखी राबत असतात. पंतप्रधानांनी नुकत्याच ‘आंदोलनजीवीं’चा उल्लेख आपल्या भाषणात केला होता. ‘आरे’चे आंदोलन आठवले की, झाडाला मिठी मारणाऱ्या काही मंडळींचे फोटो आठवतात. ग्रेटा थनबर्गच्या ट्विटनंतर तिने केलेल्या बावळटपणामुळे तिचे ‘टूलकिट’ही उघडकीला आले. आता त्या ‘टूलकिट’च्या संपादनात सहभागी असलेले अनेक नग या हिमनगाच्या तळापासून सापडायला लागले आहेत. समस्या पाहून निरनिराळ्या प्रकारच्या आकारमानात आणि ओळखीत जाऊन बसणाऱ्या या मंडळींपैकीही कोणीही या मुलीच्या आत्महत्येसाठी समोर आलेले नाही. ते येणारही नाहीत. तपासाच्या दिशेवर फालतू कोट्या करून अग्रलेख लिहिणारेही आता चिडीचूप असतील, हे मान्यच केले पाहिजे. अशीच एखादी घटना महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना घडली असती, तर काय गजहब झाला असता, याचे निरनिराळे नमुने आपण पाहिलेच आहेत.
 
 
राज्यपाल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, देशासाठी दोन पावले पुढे येऊन ट्विट करणारे खेळाडू, कलाकार यांच्या नैतिकता तपासणारे मुखंड किती बेगडी आहेत, हेच या प्रकरणांवरून दिसून येते. या सरकारच्या मुख्य सूत्रधाराच्या रूपात बसलेल्या शरद पवारांच्या सुसंस्कृतपणाच्या रम्य-सुरस कथा सांगणाऱ्या साहित्यिक, पत्रकार आणि संपादकांनीही आता जरा आत्मपरीक्षण करावे. हा अग्रलेख लिहून होईपर्यंत तरी माता-भगिनींनो, शिवसेनेच्या रणरागिणी वगैरे मखलाशी करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या लाडक्या विभागाच्या मंत्र्याचा राजीनामा घेतलेला नाही. आता तो घेतला तरी त्यांच्या पक्षाची आणि सरकारची पुरेशी नाचक्की झालेलीच आहे. मागचा मंत्री त्यांच्या पक्षाचा नसून टेकू लावलेल्या पक्षाचा होता. त्यामुळे बचावाला थोडातरी वाव होता. आता मात्र खुद्द त्यांच्याच पक्षाचा मामला आहे. त्यामुळे ते काय भूमिका घेतात, हे पाहणे आवश्यक ठरते.
 
 
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
पुढील १० वर्षात, भारतामध्ये ₹२.५ ते ₹३ लाख कोटी भुयारी मार्ग प्रकल्पांची उभारणी करण्याची योजना – केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची एमआयटी-डब्ल्यूपीयू मध्ये घोषणा

पुढील १० वर्षात, भारतामध्ये ₹२.५ ते ₹३ लाख कोटी भुयारी मार्ग प्रकल्पांची उभारणी करण्याची योजना – केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची एमआयटी-डब्ल्यूपीयू मध्ये घोषणा

भारतातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवून आणण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने केला आहे. याचाच एक भाग म्हणून पुढील १० वर्षांत ₹२.५ ते ₹३ लाख कोटींच्या टनेल (भुयारी मार्ग) प्रकल्पांची उभारणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री मा. नितीन गडकरी यांनी दिली. ते एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी (MIT-WPU), पुणे येथे आयोजित ‘सस्टेनेबल टनेलिंग फॉर बेटर लाईफ’ या आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते...

शिक्षकांच्या खांद्यावर पुन्हा निवडणुकीची जबाबदारी - मतदारयाद्या अद्ययावत करण्यासाठी मुंबई पालिकेतील शिक्षकांची नेमणूक

शिक्षकांच्या खांद्यावर पुन्हा निवडणुकीची जबाबदारी - मतदारयाद्या अद्ययावत करण्यासाठी मुंबई पालिकेतील शिक्षकांची नेमणूक

शिक्षकांच्या खांद्यावर पुन्हा एकदा निवडणुकीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार, मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील शिक्षकांना मतदारयाद्या अद्ययावत करण्यासाठी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) आणि पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. मात्र, यासाठी त्यांना मूळ कार्यालयातून कार्यमुक्त केले जाणार नसून, पूर्णवेळ कार्यालयात उपस्थित राहूनच ही जबाबदारी ऑनलाइन पद्धतीने पार पाडावी लागणार आहे, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121