माघारीतून मुसंडी...

 

 

माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सुप्रसिद्ध ‘किचिंत नही भयभीत मैं’ कवितेतील वरील काव्यपंक्ती कालच्या मोदींच्या कृषी कायदे रद्द करण्याच्या महत्त्वपूर्ण घोषणेमागील ‘मन की बात’च जणू मांडणार्‍या... आंदोलनाचा ताप, आंदोलकांचे शिव्याशाप या जवळपास वर्षभर भरकटलेल्या आंदोलनात सहन करूनही मोदी सरकारने चर्चेतून याप्रश्नी तोडगा काढण्याचा निरंतर प्रयत्न केला. हे प्रकरण पुढे न्यायालयातही गेले.

 

 

पण, तिथेही या कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती दिली गेली. तरीही आंदोलकांसाठी चर्चेचे दरवाजे मोदी सरकारने कायम खुले ठेवले. परंतु, या शेतकरी आंदोलनाच्या बुरख्याआड दडलेल्या डाव्या संघटना, खलिस्तानी समर्थक आणि मोदीविरोधकांनी या आंदोलनाच्या आडून राजकीय डावपेच खेळण्यातच धन्यता मानली. दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरातील जनतेला रस्त्यांवर ठिय्या धरून वेठीस धरले.

 

ऐन प्रजासत्ताक दिनी राजधानीत ट्रॅक्टर नाचवून धुमाकूळ घातला. आताही पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर जोपर्यंत संसदेत हे विधेयक मागे घेतले जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा आडमुठेपणा या तथाकथित नेत्यांनी दाखविला. शिवाय कृषी कायदे रद्द झाल्यानंतरही या ‘आंदोलनजीवीं’नी आपला अडेलतट्टूपणा सोडलेला नसून आता ‘एमएसपी’ आणि इतर मागण्यांवरून आंदोलनाचा विखार कायम ठेवण्याची दर्पोक्तीही केली. यावरून हेच स्पष्ट होते की, हे आंदोलन वरकरणी ‘शेतकर्‍यांचे’ भासवले जात असले तरी ते राजकीय अजेंड्यानेच रेटले गेले.

 

पुढील वर्षी होणार्‍या पाच राज्यांच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवूनच खरंतर हे आंदोलन आणखीन पेटवण्याचेच या संघटनांनी षड्यंत्र आखले होते. परंतु, मोदी सरकारच्या माघारीच्या ‘मास्टर स्ट्रोक’मुळे एका दगडात कित्येक ‘पक्ष’ चारी मुंड्या चित झाले. शेतकर्‍यांचा असंतोष म्हणजेच जनतेचा असंतोष, अशी केंद्र सरकारविरोधी निर्माण केलेल्या फुग्यातील हवा मोदींच्या एका घोषणेच्या टाचणीने कुठच्या कुठे विरुन गेली. परंतु, तरीही सरकारची माघार म्हणजे ‘मोदी झुकले, मोदी हरले, भाजपचा पराजय, जनतेचा विजय’ वगैरे उरबडवेगिरीचे उद्योग जोमात होते.

 

 

महाविकास आघाडी सरकारमधील तीनही पक्षांनी भाजपवर तोंडसुख घेण्याची ही आयती संधी दवडली नाहीच. पण, आज त्याच महाविकास आघाडी सरकारमुळे महाराष्ट्रातील एसटी कर्मचार्‍यांचा संप चिघळला आहे. एसटी कर्मचार्‍यांच्या मागण्या, त्यांच्या वेदना, आत्महत्या यांच्याशी मात्र या मुर्दाड सरकारला काहीही देेणेघेणे नाही. कारण, आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या पाहिजेत म्हणून एकीकडे मोदी सरकारचे हे एकमुखी निंदक एसटीच्या खासगीकरणाचा डाव आखून कर्मचार्‍यांना देशोधडीला लावण्याचे मनसुबे रचत आहेत. तेव्हा, विरोधकांचा हा दुटप्पीपणा आणि धूळफेक करण्याचा प्रयत्न जनतेच्या नजरेतूनही निसटणारा नाही, हे या मुखंडांनी लक्षात ठेवावे.

 

 

खरंतर मोदीविरोधकांना ‘मोदी’ नावाचे हे नेमके रसायन आहे तरी काय, याचाच गेली सात वर्षं उलटून गेली तरी उलगडा झालेला नाही, असेच दिसते. कारण, मोदींनी एकदा नव्हे तर आजवर अनेकदा धक्कातंत्र अवलंबून विरोधकांवर कुरघोडी केली. तसेच जनतेशीही नाळ जोडलेले, जनभावनांचा आदर करणारे नेतृत्व म्हणून नरेंद्र मोदींकडे एक ‘लोकनेता’ म्हणूनच पाहिले जाते. ते प्रसंगी कणखर आणि तितकेच संवेदनशीलही आहेत. कालही आपल्या भाषणात कुठेही कृषी कायदे चुकीचे आहेत, असा मोदींनी उल्लेख केला नाही, तर काही शेतकर्‍यांना या कायद्यांविषयी समजाविण्यात आम्ही कमी पडलो, अशी विनम्र कबुली त्यांनी दिली.

 

 

अशी जाहीर कबुली देण्यासाठीही मनाचा मोठेपणा लागतो आणि तो मोदींपाशी निश्चितच आहे. त्यामुळे माघार घेणं म्हणजे पराभव पत्करणे असे नव्हे, तर त्याकडे ‘लांबणीवर टाकलेला विजय’ या दृष्टिकोनातूनही पाहता येईल. सरकारची कृषी कायद्यांवरुन माघार म्हणूनच हुकलेले नव्हे, तर लांबलेले यश आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. कारण, भविष्यात मोठी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कधी कधी माघार घेणं, म्हणजे पराजयाचा स्वीकार नसून मोठी झेप घेण्यासाठी काहीवेळा अशी दोन पावलं मागे टाकावी लागतात. मोदी सरकारनेही त्याच नीतीचा कृषी कायद्यांच्या बाबतीत अवलंब केलेला दिसतो. मोदींचा चुकांमधून शिकण्याचा, त्याच चुकांची पुनरावृत्ती न करण्याचा स्वभाव तर अगदी वादातीत.

 

 

म्हणूनच आज विरोधक २०१४ सालीही जिथे अडकले होते, तिथेच आहेत. पण, मोदी मात्र आपल्या चुकांमधून वेळोवेळी धडा घेऊन विजयाकडे अग्रेसर राहिले. सरकारी धोरणे राजकीय अपरिहार्यतेपोटी काहीवेळा बदलावी लागतात. काळ-वेळ-परिस्थितीनुरुप राजकारणात बरेचदा जनतेला न पटणारेही कटू निर्णय सरकारला घ्यावे लागतात. मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून बरेचदा असे धाडसी निर्णय घेतले आणि त्यात ते यशस्वीही झाले. त्याचबरोबर हेही इथे समजून घ्यायला हवे की, राजकारणात माफी आणि माघारीचे प्रसंग यापूर्वीही घडले आहेत.

 

 

 

वानगीदाखल आणीबाणीत देशवासीयांवर अनन्वित अत्याचार केल्यानंतर इंदिरा गांधींनी जनतेची मागितलेली माफी असेल, राहुल गांधींनी आपल्याच पक्षाचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारचा सर्वांसमक्ष फाडलेला अध्यादेश असेल किंवा अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानंतर जनलोकपालसाठी झुकलेले तत्कालीन संपुआ सरकार असेल, अशा विविध घटनांमधून राजकारणातील भूमिकाबदल दिसून येतो. तेव्हा राजकारण, धोरणे ही अमुक एका निश्चित साच्यातच घडतील, असे नव्हे. पण, होय याचा अर्थ प्रत्येक सरकारी धोरणावरुन केजरीवालांसारखे वारंवार ‘यू-टर्न’ घेणे हे दूरदर्शी राजकीय नेतृत्वाचे लक्षण तर नक्कीच नाही.

 

 

याचा अर्थ कृषी सुधारणा ठप्प झाल्या असा कदापि नसून भविष्यात कृषी कायद्यांचा नव्या साच्यात पुनर्विचार करावाच लागेल. म्हणूनच कालच्या आपल्या भाषणात केवळ कायदे रद्द करण्याची घोषणा न करता, मोदींनी ‘झिरो बजेट फार्मिंग’, ‘एमएसपी’चे योग्य निर्धारण, शेतीसाठी शास्त्रीय पद्धतींचा वापर अशा उपाययोजनांवरदेखील तितकाच भर दिला. पण, साहजिकच या सकारात्मक मुद्द्यांवर चर्चा करण्याऐवजी कायदे रद्द झाल्याच्या जल्लोषालाच महत्त्व दिले गेले. उलट हे कायदे रद्द झाल्यामुळे नुकसान शेतकर्‍यांचेच आहे.

 

 

तसेच रद्द केलेल्या कृषी कायद्यांमध्ये काही त्रुटी राहिल्या असतील, तर त्याचेही पुर्नावलोकन करुन शेतकरी आणि सर्व संबंधितांना कृषी कायद्यांचे महत्त्व पटवून द्यावेच लागेल. कारण, मनात केवळ हीत असणे महत्त्वाचे नाही, तर त्यासाठी संवादही तितकाच महत्त्वाचा! त्यामुळे पंजाबसारख्या सीमेवरील संवेदनशील राज्यातील परिस्थिती ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हाताबाहेर जाऊ नये, देशविरोधी शक्तींकडून त्याचे आणखीन भांडवल होऊ नये म्हणून मोदींच्या या निर्णयाकडे पाहणे सध्या तरी संयुक्तिक ठरेल.