जागतिक नेतृत्वाच्या दिशेने पुढचे पाऊल

 

 

 

 

अफगाणिस्तानमधील तालिबानी शासन आणि तेथील एकूणच अराजकी परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी भारताने नवी दिल्लीत आयोजित केलेली आठ देशांची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार स्तरावरील बैठक कमालीची यशस्वी ठरली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मार्गदर्शनानुसार भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला रशियासह अफगाणिस्तानचे शेजारी देश इराण, उझबेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकीस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि कझाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार उपस्थित होते. त्या माध्यमातून भारताने अफगाणिस्तानसारख्या संकटग्रस्त देशाला वाचवण्यासाठी आपण शक्य ते सर्व प्रयत्न करण्यासाठी तयार असल्याचा संदेश दिल्याचेच स्पष्ट होते. उल्लेखनीय म्हणजे, अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघारीचा निर्णय घेण्याआधी आणि तो निर्णय घेतल्यानंतरही अमेरिकेने यासंबंधाने वेळोवेळी बैठकांचे आयोजन केले होते. पण, त्यावेळी पाकिस्तानचा रोख पाहून अमेरिकेने भारताला बोलावण्याचा वा न बोलावण्याचा निर्णय घेतला. आता मात्र, भारताने आयोजित केलेल्या बैठकीने अफगाणिस्तानप्रश्नी पाकिस्तानसह चीनदेखील स्वतःहूनच एकाकी पडले आणि सात देशांनी अजित डोवालांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीला उपस्थिती दर्शवली, याला नरेंद्र मोदींच्या परराष्ट्र धोरण आणि भारतीय मुत्सद्देगिरीतील यशच मानावे लागेल. कारण, या देशांनी भारताचे निमंत्रण आणि पुढाकाराला स्वीकारले, तसेच बैठकीतील चर्चेवेळी सर्वच देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी भारताच्या सुरात सूर मिसळले व अफगाणिस्तानच्या मदतीसाठी तयार असल्याचे सांगितले. अर्थात, त्यातून अफगाणिस्तान समस्येवर तोडगा काढण्यात भारताची भूमिका महत्त्वाची, मध्यवर्ती असेल, असे जागतिक समुदायाने मान्य केल्याचे आणि अफगाणिस्तानच्या भोवतालच्या देशांनी या प्रश्नावर भारताच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवल्याचे स्पष्ट होते. मोदी सरकारने प्रथमपासूनच पूर्वाश्रमीच्या सरकारांपेक्षा आक्रमक परराष्ट्र धोरण स्वीकारले होते व भारताला जागतिक विषयांत निर्णायक स्थान मिळवून देण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केल्याचे पाहायला मिळाले. आताच्या बैठकीतून त्याचाच प्रत्यय पुन्हा एकदा आला.

 

 

दरम्यान, अफगाणिस्तानच्या परिस्थितीबाबत भारताचा दृष्टिकोन अन्य लोकशाही देशांना अनुकूल असाच आहे. कारण, भारताने सातत्याने अफगाणिस्तान वा तालिबानचा प्रश्न मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून सोडवण्याचीच भूमिका घेतली. पाकिस्तान आणि चीनने मात्र तालिबानची पाठराखण केली व आताच्या बैठकीला नकार देण्यातून त्या दोन्ही देशांचा बुरखा फाटल्याचेच दिसून येते. पाकिस्तान आणि चीनला तालिबानमुळे उद्भवलेली अफगाणिस्तान समस्या सोडवण्यात रस नसल्याचे, तर त्या माध्यमातून स्वतःचास्वार्थ साधण्याचीच चिंता असल्याचे समोर आले. दहशतवादाला पोसल्याने ‘एफएटीएफ’च्या ‘ग्रे लिस्ट’ममधील स्थान कायम राखूनही पाकिस्तानचा दहशतवादाबद्दलचा मोह संपलेला नाही, हे यातून समजले. तसेच दांडगाई, दंडेलशाहीमुळे जगातील विविध देश विरोधात जात असूनही चीन दहशतवादाला पाठिंबा देणे सोडणार नसल्याचेही जगजाहीर झाले. त्या पार्श्वभूमीवर चर्चेच्या मार्गाने अफगाणिस्तान प्रश्न सोडवण्यासाठी भारताने घेतलेला पुढाकार व त्याच्याशी संबंधित देशांनी दाखवलेला विश्वास जागतिक नेतृत्वाच्या, जागतिक नेतृत्व स्थापित करण्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल म्हटले पाहिजे.

 

 

दरम्यान, अफगाणिस्तानमधील आव्हानाचा सामना न केल्यास प्रादेशिक शांतता धोक्यात येईल. कारण, अफगाणिस्तानमधील स्थिती भयावह असून कोट्यवधी लोक उपाशी-अर्धपोटी राहत आहेत. लाखो लोक देश सोडून पलायन करत आहेत. सत्तास्वामित्वावरुन तालिबानच्याच विविध गटांत संघर्ष सुरू आहे. पाकिस्तानचा अंतर्गत विषयांतील हस्तक्षेप अडचणी अधिक वाढवत आहे. दररोज होणार्‍या दहशतवादी हल्ल्यांत निर्दोष लोक मारले जात आहेत. तालिबानी सत्तेला कोणताही देश मान्यता देत नाही आणि या सगळ्याचा परिणाम भारतासह शेजारी देशांवर होणे स्वाभाविक आहे. अशा परिस्थितीत अफगाणिस्तानला सावरतानाच तालिबानला पाकिस्तान व चीनच्या प्रभावातून मुक्त करण्याचे प्रयत्न करावे लागतील. भारताने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार स्तरावरील बैठकीचे तालिबानचा प्रवक्ता सुहेल शाहीनने स्वागत केले आहे. भारताने आयोजित केलेली बैठक देशात शांतता, स्थैर्यासाठी, रोजगार निर्मिती आणि देशातील दारिद्य्र निर्मूलनासाठी साहाय्यक ठरेल, असे मत सुहेल शाहीनने व्यक्त केले. आगामी काळातही अफगाणिस्तान मुद्द्यावर अशा बैठका वेळोवेळी आयोजित करायला हव्यात. त्यातून तालिबानच्या विचारसरणीत परिवर्तन होईल अथवा नाही, हे काळच सांगेल. पण, तालिबानच्या माध्यमातून शेजारी देश व अन्यत्र इस्लामी जिहादी, कट्टरपंथीय विचारांना घातले जाणारे खतपाणी थांबले तरी ते समाज, मानवतेसाठी पुरेसे ठरेल. तसेच भारताने दीर्घकालावधीपासून अफगाणिस्तानातील संसद भवन, रस्त्यांचे जाळे, धरणे, पूलनिर्मितीसाठी भरीव गुंतवणूक केलेली आहे, त्याचे संरक्षण होणेही भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी अशा बैठका उपयुक्त ठरल्या तर उत्तमच! सोबतच आताच्या बैठकीचा परिणाम पाकिस्तान-चीन संबंधांवरही होऊ शकेल. भारताला पाकिस्तान आणि चीनवर दबाव आणण्याच्या दृष्टीने अफगाणिस्तानला केंद्रस्थानी ठेवून परराष्ट्र धोरणाची आखणी करता येईल.

 

 

दरम्यान, अफगाणिस्तानविषयी आयोजित केलेल्या बैठकीत रशियाने भारताची साथ दिल्याचे ठळकपणे समोर आले. अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघारीकडे रशिया अमेरिकेच्या पराभवाच्या रुपात पाहतो. पण, पाकपुरस्कृत दहशतवाद रशिया व रशियाच्या शेजारी देशांसाठी धोकादायक ठरू शकतो. तालिबान राजवट आल्यानंतर रशिया आपल्या अफगाणिस्तान धोरणाच्या बरोबर आहे, असे दाखवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने केला. त्यामुळे भारताने आयोजित केलेल्या बैठकीत चीनसह रशियादेखील सामील होणार नाही, असेही पाकिस्तानला वाटत होते. पण, प्रत्यक्षात अफगाणिस्तान प्रश्नावर भारत आणि रशिया सातत्याने एकमेकांच्या संपर्कात आहेत. नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतिन यांच्यात दूरध्वनीवरून चर्चाही झाली व त्यात अफगाणिस्तान मुद्दा महत्त्वाचा होता. इतका की, भारतात येणार्‍या रशियाच्या सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांचा काही आठवड्यांच्या अंतराने झालेला हा दुसरा दौरा होता. म्हणजेच, रशियालादेखील अफगाणिस्तान प्रश्नातील भारताच्या महत्त्वपूर्ण स्थानाची जाणीव आहे. त्यातूनच आगामी काळात भारत व रशिया आणि अन्य शेजारी देशांच्या सहकार्याने अफगाणिस्तानातील समस्यांवर तोडगा निघण्याची शक्यता दिसून येते.