तांत्रिक महासत्तेकडे चीन...

जसजसा काळ बदलतो, तसतशी बळाची, संसाधन संपन्नतेची परिभाषाही बदलते. महायुद्ध काळात लढाऊ विमाने, अजस्त्र जहाजे, भव्यदिव्य पायदळ, अफाट पैसाअडका वगैरे महासत्तेचे, महाशक्तीचे काही प्राथमिक निकष होते. कालांतराने त्यात अणुशक्तीचे वर्चस्व, अर्थव्यवस्थेचा पसारा वगैरेंची भर पडत गेली आणि महासत्तेची व्याप्तीही तितक्याच वेगाने आकार घेत गेली. आजही सगळी सैन्यशक्ती, अर्थशक्ती निश्चितच महत्त्वाची; पण त्यात भर पडली ती नवतंत्रज्ञानाची! सर्वच क्षेत्रांत तंत्रज्ञान सदैव विकासाच्या केंद्रस्थानी राहिले. ज्या देशांनी वेगाने आणि मोठ्या मनाने तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला, ते प्रगतिपथावर तुलनेने लवकर अग्रेसर झाले. विकसित देश म्हणून गणली जाणारी अमेरिका तर त्यात आघाडीवर. शीतयुद्धकाळातही अमेरिका आणि रशियाचे तंत्रज्ञानयुद्ध अंतराळस्पर्धेपर्यंत जाऊन भिडले. देशादेशांमध्ये भूतकाळात रंगलेली तंत्रज्ञानाची स्पर्धा वर्तमानात अधिक गतिमान झालेली दिसते. तसेच भविष्यात तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा डोळे दीपवणारा वेग दिवसेंदिवस कमी कमी होत जाताना दिसला, तर त्याचे नवल ते काय... ‘कोविड’ महामारीतही त्याचे प्रत्यंतर अवघ्या जगाने अनुभवलेच. कारण, एरवी लसनिर्मिती, लसपुरवठ्याला वर्षानुवर्षांचा कालावधी लागत होता, तिथे कोरोना प्रतिबंधक लसी अवघ्या एक-दीड वर्षांत सर्वसामान्यांना उपलब्ध झाल्या. केवळ विकसित देशांमध्येच नाही तर भारतासारख्या विकसनशील देशाने लसनिर्मिती आणि एकूणच लसीकरणाच्या बाबतीत केलेली प्रगती तर सर्वस्वी नेत्रदीपक ठरावी. पण, हे सर्व शक्य झाले ते केवळ तंत्रज्ञानामुळे. त्यामुळे तंत्रज्ञान हीच भविष्यातील गुंतवणूक आणि हेच भविष्यातील ब्रह्मास्त्र ठरेल, यात शंका नसावी. पण, कोणेएकेकाळी तंत्रज्ञान क्षेत्रात दादागिरी करणारी अमेरिका या स्पर्धेत चीनच्या तुलनेत पिछाडीवर गेली असल्याची टीका अमेरिकेच्याच एका माजी अधिकाऱ्याने केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

 

 

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंगच्या बाबतीत अमेरिका चीनपेक्षा खूप पिछाडीवर असल्याची टीका केली आहे निकोलस चायलान यांनी. आता चायलान कोणी पक्षीय विरोधक नव्हे, तर खुद्द पेंटागॉनच्या सॉफ्टवेअर विभागाचे प्रमुख होते. परंतु, चीनच्या तुलनेत अमेरिकेची तंत्रज्ञान क्षेत्रात खुंटलेली प्रगती पाहता, चायलान यांनी पेंटागॉनमधून निवृत्ती घेणे पसंत केले. त्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, तंत्रज्ञानाच्या शर्यतीत चीन अमेरिकेपेक्षा फार पुढे असून, भविष्यातही अमेरिकेचा या शर्यतीत टिकाव लागण्याची शक्यताही तशी धुसरच! इतकेच नव्हे, तर तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अमेरिकेचा दबदबा संपुष्टात जमा झाल्याचे चायलान यांचे म्हणणे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, गेल्या १५-२० वर्षांत अमेरिकेच्या तांत्रिक प्रगतीचा खुंटलेला वेग. त्यामुळे एकीकडे चीनने आपल्या देशात तंत्रज्ञानावर आधारित कंपन्यांना प्रोत्साहन तर दिलेच, शिवाय ‘कम्युनिस्ट’ दडपशाहीच्या मॉडेलअंतर्गत त्यांना आपल्या इशाऱ्यावरही नाचवले. मग ती ‘अलिबाबा’ असो अथवा ‘बायडू’, चीनचे या सर्व कंपन्यांवर प्रत्यक्ष नियंत्रण नसले, तरी अप्रत्यक्ष नियंत्रणामुळे ही डेटाची खाण सरकारच्या हाती आहे. परंतु, अमेरिकेच्या ‘सिलिकॉन व्हॅली’मध्ये गुगल, फेसबुकसारख्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जागतिक बाजारपेठ व्यापणाऱ्या कंपन्या असूनही अमेरिकेला या कंपन्यांचा, त्यांच्या तंत्रज्ञानाचा वापर आपल्या हितासाठी चीनप्रमाणे करता आलेला नाही, हेही तितकेच खरे. त्याचबरोबर चीनने प्रारंभीपासून गुगल, फेसबुकचे दरवाजे बंद ठेवल्याने तेथील कंपन्यांना जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ कवेत घेणे सहज शक्य झाले. इतकेच नाही, तर चीनच्या या कंपन्यांनी चीनची सीमा ओलांडून परदेशातही आपले तांत्रिक जाळे विणण्याचे उद्योग करून त्या त्या देशांच्या महत्त्वपूर्ण डेटावर डल्ला मारण्यातच धन्यता मानली. त्यामुळे सिग्नल यंत्रणा असो, अथवा ‘स्मार्ट सिटी’चे प्रकल्प, नागरी सेवा किंवा अन्य कोणतेही क्षेत्र, अमेरिकेच्या तुलनेत ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’चे सर्वाधिक प्रयोग हे चीनने यशस्वी करून दाखवले. साहजिकच हे करताना नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि खासगी जीवनाला पायदळी तुडवले गेले असेल, हे वेगळे सांगायला नको. संरक्षण, शस्त्रास्त्र उत्पादनाच्या क्षेत्रातही चीनने तंत्रज्ञानाच्या जोरावर अमेरिकेला वारंवार डोळे दाखवले आहेत. तेव्हा, चीनची महत्त्वाकांक्षा आर्थिक महासत्तेपुरती नव्हे, तर तांत्रिक महासत्तेचीही आहे. हा धोका वेळीच ओळखून अमेरिका आणि भारतानेही तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधनाला गती द्यावी, हीच अपेक्षा.