व्यथा गिधाडांची

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    04-Jan-2021   
Total Views |

vulture_1  H x



निसर्गात ‘स्वच्छतादूत’ म्हणवून घेणार्‍या गिधाड पक्ष्यांची संख्या कोलमडू लागली आहे. ‘डायक्लोफेनॅक’ या औषधामुळे देशभरात गिधाडांची संख्या कोलमडली. त्यामुळे महाराष्ट्रातही गिधाडे दिसेनाशी झाली. या पक्ष्याच्या अस्तित्वाचा आढावा घेणारा हा लेख...

गेल्या काही दिवसांमध्ये दै. ’मुंबई तरुण भारत’च्या माध्यमातून तुम्ही गिधाडदर्शनाच्या बातम्या वाचल्या असतील. रत्नागिरीबरोबरच डोंबिवलीमध्ये ’इजिप्शिअन गिधाडा’बरोबरच मुंबईच्या ’संजय गांधी राष्ट्रीय उद्याना’त ’हिमालयीन ग्रिफॉन’ जातीचे गिधाड दिसले. गिधाडांमागे नानाविध अंधश्रद्धा असल्या तरी रामायणातील सीतेला वाचविण्याकरिता रावणाशी दोन हात केलेला ’जटायू’ गिधाड आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे. अनेकांना कुरुप वाटणारे गिधाड हा निसर्ग स्वच्छ ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा घटक आहे. कारण, पक्षी जमातीमध्ये निसर्गाचा ‘स्वच्छतादूत’ म्हणून त्याची ओळख आहे. महाराष्ट्रात सध्या गिधाड दिसणे म्हणजे दुर्मीळ घटना होऊन बसली आहे. महाराष्ट्रात नोंद झालेल्या ५८० पेक्षा अधिक पक्षी प्रजातींपैकी किमान ६२ प्रजाती संकटग्रस्त आहेत. त्यामध्ये गिधाडांचाही समावेश आहे. आपल्या राज्यात गिधाडांविषयी अशी परिस्थिती निर्माण होण्यामागचे कारण काय? आणि त्यावर आपण कोणत्या उपयायोजना राबवू शकतो, याविषयी जाणून घेऊया.
 
 
निसर्गातील ‘स्वच्छतादूत’
 
 
ज्याप्रमाणे सागरी कासवांना समुद्राचे स्वच्छता कर्मचारी म्हटले जाते, तसेच जमिनीवरील ‘स्वच्छतादूत’ म्हणजे गिधाड. अन्नसाखळी ही एकमेकांवर अवलंबून आहे. यातील एकही घटक निखळला, तर अन्नसाखळी ढासळण्याची शक्यता असते. गिधाडही या अन्नसाखळीतील दुसर्‍या जीवांवर अवलंबून असणारा पक्षी आहे. कारण, ते केवळ मेलेल्या प्राण्यांच्या मृतदेहांवर उदरभरण करतात. म्हणून त्यांना ‘मृतभक्षक’ म्हणतात. जगभरात गिधाडांच्या २३ प्रजाती आढळतात. त्यापैकी भारतात ‘बीअर्डेड’, ‘सीनरस’, ’इजिप्शिअन’, ‘युरेशियन’, ‘हिमालयीन ग्रिफॉन’, ‘लाँग बिल्ड’, ‘रेड हेडेड’, ‘स्लेंडर बिल्ड’, ‘ओरिएंटेल व्हाईट बॅक व्हल्चर’ या नऊ प्रजाती सापडतात. गरुडापेक्षा गिधाड हा पक्षी आकाराने मोठा आणि ताकदवान असतो. तरीदेखील गिधाड शिकार करत नाही. त्याचा समावेश गरुड, ससाणा आणि घारींसारख्या शिकारी पक्ष्यांच्या यादीत होत नाही. गिधाडांकडे शिकार करण्यासाठी इतर शिकारी पक्ष्यांसारखी शरीराची ठेवण आहे. म्हणजे त्याला बाकदार चोच, टोकदार नखे आणि तीक्ष्ण नजर आहे. मात्र, त्याच्याकडे शिकार करण्याचे तेवढे कौशल्य नाही. त्यामुळे हा पक्षी शिकार न करता मृत प्राण्यांच्या देहावरच जगतो. मृतदेहांचा फडशा पाडणे हे गिधाडांमधील सर्व जातींचे कार्य असले, तरी या सर्व जाती एकमेकांची मदत घेऊन काम करत असतात. गिधाडे आकाशात उंच उडतात.थव्यांमध्ये एकमेकांपासून अंतर ठेऊन विहार करणे त्यांना पसंत असते. भिन्न-भिन्न जातीची गिधाडे एकत्र उडतानाही दिसतात. यावेळी त्यांची नजर एकमेकांवर असते.
गिधाडांमधील ‘इजिप्शियन गिधाड’नावाच्या जातीचे डोळे अत्यंत तीक्ष्ण असतात. अनेक किलोमीटर अंतरावरील शिकार किंवा खाद्य हे सहज हेरतात. त्यामुळे इतर गिधाड जातींची याच गिधाडावर नजर असते. जेव्हा हे गिधाड खाद्य हेरते तेव्हा ते साहजिकच खाद्य जिथे असेल तिथे उतरते. त्याला उतरताना पाहून इतर गिधाडेदेखील उतरू लागतात. त्यानंतर सगळ्या गिधाडांना खबर मिळते की, खाद्य मिळाले आहे. खाद्यापाशी पोहोचल्यावर गिधाडे बराच वेळ वाट बघत असतात. ही सर्व गिधाडे ‘राज गिधाड’ येण्याची वाट बघत असतात. मृतदेहांची कातडी बहुधा अत्यंत जाड झालेली असते व बहुतांशी गिधाडांना ती भेदणे आवाक्याबाहेरचे असते. ‘राज गिधाडा’ने येऊन पहिले काम फत्ते केल्यावर मग बाकी गिधाडांचे काम चालू होते. पाहता पाहता पूर्ण मृतदेहाचा अक्षरक्षः फडशा पडतो. मृतदेहाची हाडे सोडून इतर सर्व भाग पचवण्याची क्षमता गिधाडांमध्ये असते.
 
महाराष्ट्रातील परिस्थिती 
 
 
महाराष्ट्रात गिधाडांच्या अनेक प्रजातींची नोंद झाली असली तरी भारतीय, पांढर्‍या पुठ्ठ्याची, लांब चोचीची, हिमालयीन ग्रिफॉन आणि पांढरी गिधाडे प्रामुख्याने आढळतात. १९९० पूर्वी राज्यात गिधाडे खूप मोठ्या संख्येने आढळत होती. मात्र, ‘डायक्लोफेनॅक’ या औषधामुळे देशभरात गिधाडांची संख्या कोलमडली. त्यामुळे महाराष्ट्रातही गिधाडे दिसेनाशी झाली. गुरांच्या उपचारांसाठी उपयोगात आणले जाणारे ‘डायक्लोफेनॅक’ नावाचे वेदनाशामक औषध गिधाडांसाठी विष ठरले आहे. हे वेदनाशामक औषध मृत जनावराच्या कलेवरातून गिधाडांच्या शरीरात पोहोचते. या औषधामुळे गिधाडे मरत आहेत, हे सिद्ध होऊन शासन दरबारी ते पोहोचेपर्यंत देशातील अंदाजे ९९ टक्के गिधाडे संपून गेली. त्यामुळे कधी काळी कुणी लक्षसुद्धा देणार नाही इतक्या मोठ्या संख्येत आढळणारी गिधाडे आजमितीस दुर्मीळ होऊन बसली आहेत. आता डायक्लोफेनॅक या औषधाचा गुरांवर वापर करण्यास प्रतिबंध घातले गेले आहेत. ’इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ नेचर’ या संस्थेने गिधाडांना संकटग्रस्त म्हणून घोषित केले आहे. ’भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२’ अंतर्गतही गिधाडांना संरक्षण मिळाले आहे. आता महाराष्ट्रात पांढर्‍या पुठ्ठ्याची गिधाडे (नष्टप्राय श्रेणी) केवळ रायगड जिल्ह्यात फणसाड अभयारण्य, तळकोकण, पुणे परिसर, विदर्भात पेंच व्याघ्र प्रकल्प आणि गडचिरोली जिल्ह्यात थोड्याफार प्रमाणात दिसतात. लांब चोचीची गिधाडे (नष्टप्राय श्रेणी) नाशिक-पालघर जिल्ह्यातील जंगले, तळकोकणात रत्नागिरी जिल्हा आणि गडचिरोली जिल्ह्यात आढळतात. ‘राज गिधाड’ (रेड-हेडेड व्हल्चर), ‘पांढरी गिधाडे’ (इजिप्शिअन व्हल्चर) व गिधाडांच्या इतर प्रजाती कुठेही एवढ्या मोठ्या संख्येत आढळल्याची नोंद नाही.

कोकणात नेमके काय झाले ?
 
 
चिपळूणच्या’सह्याद्री निसर्ग मित्र’ या संस्थेने २००६ साली गिधाडांच्या संवर्धनाचा प्रकल्प हाती घेतला होता. याअंतर्गत कोकणपट्ट्यातील गिधाडांच्या घरट्यांच्या संवर्धनाचे आणि त्यांना मुबलक प्रमाणात खाद्य पुरविण्याचे काम करण्यात आले. यासाठी दापोली तालुक्यातील सुकोंडी गावात गिधाडांसाठी पहिले उपाहारगृह बांधण्यात आले होते. कालांतराने या उपाहारगृहाचे नियोजन वन विभागाच्या ताब्यात दिले.वन विभागाने दापोली तालुक्यातील सुकोंडी, मंडणगड तालुक्यातील कळकवणे, म्हसाळा तालुक्यातील चिरगाव आणि श्रीवर्धन तालुक्यातील जासवली या ठिकाणी गिधाडांची उपाहारगृहे बांधली. मात्र, सद्यपरिस्थितीत केवळ म्हसळा तालुक्यातील उपाहारगृह कार्यान्वित असून इतर उपाहारगृहे बंद पडली आहेत. याठिकाणी केवळ गुरांची हाडे विखुलेली पाहावयास मिळतात.कसे का झाले? तर या उपाहारगृहांमध्ये गिधाडांसाठी मृत जनावरे खाद्य म्हणून येऊन पडणे बंद झाले. यापूर्वी उपाहारगृह बांधलेल्या जागेचे भाडे, त्यात मृत जनावरे टाकण्याकरिता दिला जाणारा दोन-तीन हजार रुपयांचा मोबदला आणि जनावराच्या वाहतुकीसाठी येणारा साधारण एक हजार रुपयांचा खर्च वन विभागाकडून येणार्‍या निधीच्या माध्यमातून पुरविण्यात येत होता. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून निधीच न आल्यामुळे या उपाहारगृहात खाद्य टाकले जात नाही आहे. कोकण किनारपट्टीवर प्रामुख्याने गिधाडांची घरटी ही नारळ आणि आंब्यासारख्या उत्पन्न देणार्‍या झाडांवर आहेत. गिधाडांच्या उष्ण विष्ठेमुळे या झाडांना फळ लागत नसल्याच्या तक्रारी बागायतदार करतात. त्यासाठी पूर्वी वन विभागाकडून बागायतदारांना गिधाडांची घरटी असणार्‍या झाडांची नुकसानभरपाई देण्यात येत होती. मात्र, ही नुकसानभरपाईही आता बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे बर्‍याचदा बागायतदार घरटे तयार करण्यासाठी आलेल्या गिधाडांना हुसकावून लावतात. सध्या रायगड जिल्ह्यात ’सिस्केप’ या संस्थेकडून सातत्यपूर्ण गिधाड संवर्धनाचे काम सुरू आहे. गिधाडांचे संरक्षण, संवर्धन आणि संशोधन करण्याचे काम ही संस्था करत आहेत. गेल्या वर्षी आलेल्या ‘निसर्ग’ चक्रीवादळामुळे श्रीवर्धन आणि म्हसळा तालुक्यातील गिधाडांची घरटी नष्ट झाली होती. नारळ, आंबा, पुनई (जंगली बदाम), साकवीण, वनभेंड, अर्जुन यांसारख्या मोठ्या झाडांवर गिधाडांचे वास्तव्य आहे. मात्र, ‘निसर्ग’ चक्रीवादळामुळे गिधाडांची घरटी नष्ट झाल्याचे निरीक्षण ’सिस्केप’ संस्थेच्या कार्येकर्त्यांनी नोंदवले होते. परंतु, गेल्या दोन महिन्यांमध्ये गिधाडांचे दर्शन पुन्हा या भागांमध्ये होऊ लागले आहे.
 
 
केंद्राचा कृती आराखडा
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गिधाडांच्या संवर्धनासाठी पंचवार्षिककृती आराखडा प्रसिद्ध केला आहे. या आराखड्यानुसार २०२० ते २०२५ दरम्यान गिधाड्यांच्या संवर्धनासाठी विविध उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. यामध्ये गिधाडांची गणना, पाच कृत्रिम प्रजनन केंद्राची उभारणी, गिधाडसंरक्षण क्षेत्र आदी निर्णयांचा समावेश आहे. यासाठी तब्बल ४०६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशात सध्या आसाम राज्यात गिधाडांची कृत्रिम प्रजनन केंद्रं आहे. मात्र, ही केंद्रं पुरेशी नाहीत. त्यामुळे पंचवार्षिक आराखड्यात त्यामध्ये वाढ करण्यात आली असून नवीन पाच केंद्रं बांधण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. यातील एक केंद्र नाशिकमध्ये बांधण्यात येईल, तर उर्वरित केंद्र गोरखपूर, त्रिपुरा, कर्नाटक आणि कोइंबतूर येथे तयार करण्यात येतील. यासाठी आराखड्यात ३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय चार गिधाडबचाव केंद्र (रेस्क्यू सेंटर) पिंजोर, भोपाळ, गुवाहाटी आणि हैदराबादमध्ये बांधण्यात येतील. देशामध्ये आठ ठिकाणी गिधाडसंरक्षण क्षेत्र घोषित करण्यात येणार आहेत. याअंतर्गत प्रत्येक राज्यात कमीत कमी एक गिधाडसंरक्षण क्षेत्र घोषित करण्यात येईल. वाघांप्रमाणेच प्रत्येक चार वर्षांनंतर देशात गिधाडांची गणना होईल. त्यांच्या अधिवास क्षेत्रांची अधिकृतपणेनोंद करण्यात येईल. ’टेलिमेट्री’ म्हणजेच जीपीएस किंवा सॅटेलाईट टॅगलावून त्यांचा अभ्यास करण्यात येईल. या आराखड्याची अंमलबजावणी ’नॅशनल व्हल्चर रिकव्हरी कमिटी’अंतर्गत होईल. त्यासाठी राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय समित्या स्थापन करुन हा आराखडा राबविला जाईल. 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@