आशियात भारतच अव्वल!

 

 

कोरोनाच्या संकटाने जगभरातील भल्याभल्या अर्थव्यवस्था धाराशायी पडत असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भारताने मात्र उत्कृष्ट कामगिरी केली. ‘लॉकडाऊन’चे पहिले तीन टप्पे आणि त्यानंतर ‘अनलॉक’चे टप्पे यादरम्यान भारताने कोरोना महामारीवर मात करतानाच ‘जान-माल’ म्हणजेच नागरिकांचा जीव आणि आर्थिक बाजूही सांभाळली. उल्लेखनीय म्हणजे, याच काळात भारतीय वैज्ञानिक, संशोधकांनी पुरेपूर मेहनत घेत कोरोनाविरोधातील लस शोधली व आता चालू महिन्याच्या १५ तारखेपासून नरेंद्र मोदींनी लसीकरण कार्यक्रमाला सुरुवातही केली. परिणामी, कोरोनाचा अतिशय नियोजनबद्धरीत्या केलेला सामना, अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी योजलेले उपाय आणि आताचा लसीकरण कार्यक्रम पाहता, भारत सर्वच क्षेत्रांत अत्यंत विश्वासाने आणि दृढतेने वाटचाल करत असल्याचे स्पष्ट होते. अशा परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेला वाढीपासून कोणीही रोखू शकत नाही, हे दिसतच होते आणि त्याचीच पुष्टी ‘नोमुरा फायनान्शियल होल्डिंग’ या जगातील प्रथितयश अर्थविषयक संस्थेने केली. जपानस्थित ‘नोमुरा’च्या भारत आणि आशिया विभागाच्या एमडी तथा मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ सोनल वर्मा यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था २०२१ मध्ये १२.८ टक्के वृद्धिदरासह आशियात अव्वल क्रमांकावर राहील, अशी आशा व्यक्त केली. अर्थात, कोरोनाची साथ आणि इतरही अनेक प्रकारची विपरीत परिस्थिती निर्माण होऊनही मोदीराज्यातील आर्थिक धोरणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था वाढता वाढता वाढतच राहील, भारतीय अर्थव्यवस्था थांबणार नाही, उलट आशियात क्रमांक एकवर विराजमान होईल, हे यावरून दिसून येते.

 

‘नोमुरा फायनान्शियल होल्डिंग’सारखी जागतिक स्तरावरील संस्था असो वा सोनल वर्मा यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी केलेले भाकित असो, ते ठोस आकडेवारीशिवाय केलेले नसेलच. गेल्या वर्षभरात आणि यंदाच्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेत घडणार्‍या विविध घडामोडींच्या आधारावरच त्यांनी वृद्धीचा अंदाज व्यक्त केलेला असणार. पण, त्या घडामोडी नेमक्या कोणत्या आणि मोदीविरोधातील तैलबुद्धीचे अर्थतज्ज्ञ केंद्र सरकारची धोरणे व भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भाने करत असलेले आरोप कसे चुकीचे आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे. सर्वप्रथम ‘ईपीएफओ’ खात्यांच्या संख्येतील वृद्धीबद्दल. कोरोना संकटाच्याच काळात देशातील ‘ईपीएफओ’मधील योगदानात चांगलीच वृद्धी झाली. इथे एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की, ‘ईपीएफओ’ खात्यांत वाढ कधी होते? तर, उद्योग वाढतो, कंपन्या प्रगती करतात, त्यातूनच कर्मचार्‍यांना रोजगार देतात आणि नंतरच त्यांची ‘ईपीएफओ’साठी नोंदणी होते, म्हणजेच उद्योगांचे चक्र सुरू राहिले व त्यामुळेच ‘ईपीएफओ’ खात्यांत वाढ झाली. चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल महिन्यात ३.८ कोटी असलेली ‘ईपीएफओ’ खातेसंख्या ऑगस्टमध्ये वाढून ४.६ कोटी इतकी झाली, हे वृद्धीचेच लक्षण. पुढचा मुद्दा देशांतर्गत नव्या प्रकल्पांचा. कोरोनाकाळातच मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे विविध मोबाईल कंपन्यांमध्ये ‘मेक इन इंडिया’ अभियानात भाग घेत गुंतवणूक व रोजगार देण्याची अहमहमिका लागली. आजघडीला तर केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाकडे २२ कंपन्यांनी नव्या प्रकल्पांसाठी अर्ज सादर केले असून, यातून तीन लाख प्रत्यक्ष व नऊ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे.

 

 

दरम्यान, देशाच्या अर्थविकासात थेट परकीय गुंतवणुकीचा वाटा मोलाचा असतो आणि कोरोनाचे सावट घोंघावत असतानाही भारतातीत ‘एफडीआय’चा ओघ वाढताच राहिला, हे आश्वासक. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-ऑगस्टदरम्यान देशात २७.१ अब्ज डॉलर्स इतकी थेट परकीय गुंतवणूक आली, तर २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीदरम्यान ती २३.३५ अब्ज डॉलर्स इतकी होती, म्हणजेच चालू आर्थिक वर्षात त्यात १६ टक्क्यांची वाढ नोंदविली गेली. अर्थात, परकीय गुंतवणूकदारांनीही मोदी सरकारवर विश्वास दाखवला व त्या विश्वासामागे मोदी सरकारने केलेल्या आर्थिक सुधारणा, धोरणात्मक अडथळे दूर करण्यासाठी घेतलेला पुढाकार आणि गुंतवणूक सुगमता व व्यापार सुगमतेसाठी उचललेली पावलेच कारणीभूत आहेत. याव्यतिरिक्त मोदी सरकारच्याच धोरणांमुळे देशाच्या परकीय गंगाजळीतही मोठी वाढ झाली. ८ जानेवारीला संपलेल्या आठवड्यात जाहीर आकडेवारीनुसार देशाच्या थेट परकीय गंगाजळीत ७५८ दशलक्ष डॉलर्सची वाढ होऊन ती प्रथमच ५८६.०८२ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. त्यात लवकरच आणखी वाढ होऊन ६०० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता आहे. याबरोबरच मुंबई शेअर बाजार-सेन्सेक्सनेदेखील ४ जानेवारीला ऐतिहासिक कामगिरी करत ४८ हजारांचा पल्ला गाठला. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात देश खंबीरपणे वाटचाल करत आहे, हे पाहता सर्वच क्षेत्रातील कंपन्यांत व गुंतवणूकदारांत विश्वास निर्माण झाल्याचे हे मोठे उदाहरण म्हटले पाहिजे.

 

अर्थव्यवस्थेशी संबंधित घडामोडी होत असतानाच आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने वैश्विक आर्थिक परिदृश्याशी संबंधित नव्या अहवालात, आगामी वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ८.८ टक्के वृद्धीदराने भरारी घेत चीनलादेखील पछाडेल, असा अंदाज व्यक्त केला. भारत सर्वात वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेचा दर्जा पुन्हा एकदा प्राप्त करेल व चीनच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ८.२ टक्के इतकाच राहील, असे ‘आयएमएफ’ने म्हटले, तर ‘फिच’ या मानांकन संस्थेने २०२१-२२ मध्ये भारताचा विकासदर ९.५ टक्क्यांवर राहील, असे भाकित वर्तवले. याव्यतिरिक्तही ‘स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पुअर्स’ने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दाखविलेला विश्वास, ‘विलिस टॉवर्स वॉटसन’चा भारतीय कर्मचार्‍यांच्या वेतनवृद्धीचा अंदाज, ९.१ टक्क्यांवर आलेला बँकांचा ‘एनपीए’ यातूनही भारत प्रगतीच करेल, याची खात्री वाटते. अर्थात, यात नरेंद्र मोदींच्या सत्तेवर येताच विविध क्षेत्रांच्या विकासासाठी केलेले प्रयत्न, उत्तम व्यवसायी वातावरण, ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ व आर्थिक सुधारणांचा वाटा मोठा आहे.