आंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिन

 

 

 

जो जितके काम करेल, तितका त्याला मोबदला द्यायलाच हवा, हे न्यायिक आहेच. पण, आजही जागतिक पातळीवर या विषयाचा अभ्यास करणार्‍या संस्थांचे म्हणणे आहे की, महिलांना पुरुषांपेक्षा १९ टक्के कमी वेतन मिळते. तसेच युरोप खंडाचा विचार केला असता आणि महिला आणि पुरुष यांच्या वेतनाची तुलना केली असता, महिलांना वर्षाला दहा महिन्यांचेच वेतन मिळते. जगभरात महिलांचे कार्यक्षेत्र घर आणि पुरुषांचे कार्य घर चालवण्यासाठी अर्थार्जन करणे, हे असे गृहितच धरले गेले आहे.

 

 

महिलांचे कौशल्य कशात तर घर सांभाळणे, धुणीभांडी, उष्टी-खरकटे काढणे, पोराबाळांना जन्म देणे, पुढे त्याच वर्तुळासाठी जगणे, म्हणजेच एक खरी कर्तव्यदक्ष स्त्री, असे चित्र रंगवण्यात आले, तर पुरुषांचे चित्र शूरवीर आणि काहीतरी धडाधडीचे काम करत आहेत, असे चित्र रंगवले गेले. त्यामुळे स्त्री घराबाहेर पडून अर्थार्जन करू शकते, धडाधडीने काम करू शकते, यावर सहसा अजूनही कित्येकांचा विश्वास बसत नाही.

 

 

त्यातही वर्गवारी आहे बरं का! जगभरात आजही कमी धोकादायक असलेली, बैठी आणि त्यातही तेच तेच करण्याचे नियोजन असलेली कामे महिलांनी करावी, असे आपसुकच ठरलेले दिसते. साधे शेतीचे उदाहरण घेऊ, शेतीचा शोध महिलांनी लावला असे म्हटले जाते. पण, आज या शेतीच्या कामात महिला कुठे आहेत? ठरावीक कामे तिने करावीत बस्स! कुणी म्हणेल की, आमच्याकडे तर महिला सगळी कामे करतात. हो ना, करतही असतील. पण, त्यांना त्याचा मोबदला किती दिला जातो? त्या महिलेच्या जागी जर पुरुषाला कामाला ठेवले तर त्याला किती मोबदला दिला जाईल?

 

 

उत्तर स्पष्ट आहे की, महिलेच्या जागी पुरुषाला शेतमजूर म्हणून कामाला ठेवले की जास्त मजुरी द्यावी लागेल. असो, शेतीचेच का उदाहरण देऊ, आज जागतिकीकरणामुळे सेवाक्षेत्राचीदेखील व्याप्ती वाढली आहे. या क्षेत्रात महिला मुलींचे काम करण्याचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा तुलनेने जास्त आहे. पण, इथेही तोच नियम. पुरुष स्त्रियांपेक्षा जास्त धोका पत्करून जास्त मेहनत करू शकतात, पुरुषांना गरोदरपणाच्या किंवा त्यानंतरच्या बाळंतपणाच्या सुविधा द्यायच्या नसतात, त्यामुळे स्त्रीपेक्षा पुरुष कधीही कामाला योग्यच, अशी भूमिका बहुतांशी ठिकाणी घेतली जाते.

 

 

याबाबत समीरा अहमद या पत्रकार महिलेचे उदाहरण घेण्यासारखे आहे. काही वर्षांपूर्वी समीराची केस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खूप गाजली होती. ती ‘बीबीसी’मध्ये पत्रकार म्हणून काम करायची. पुरुष सहकार्‍यापेक्षा फारच कमी मोबदल्यात तिची बोळवण होत असल्याबद्दल तिने कायदेशीर दाद मागितली आणि ती केस जिंकली. असो, खरे तर महिला जात्याच कष्ट आणि संयमीवृत्तीने प्रत्येक क्षेत्रात चांगले कामही करत आहेत. त्यांच्यावरही घराची आर्थिक जबाबदारी असतेच, नव्हे ती जास्तच वाढली आहे.

 

 

‘कोविड-१९’ ने जगण्याचे रूपच पालटले आहे. त्याचा फटका महिला कामगारांना जास्त बसणार आहे, असे संयुक्त राष्ट्राचे म्हणणे आहे. कारण, पुन्हा उद्योगधंदे सुरू करताना कामाला कुणाला ठेवायचे? हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यावेळी बहुतांश ठिकाणी महिला कामगारांना समान वेतन तर सोडाच, समान काम करण्याची संधीही नाकारली जाणार आहे. त्यामुळे १८ सप्टेंबर ‘आंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिन’ म्हणून साजरा करताना महिलांना नाकारल्या जाणार्‍या संधींचाही विचार करायला हवा.