सुपोषित भारत

तरुण पिढी व्यसनाधीन असल्यास आणि बालके कुपोषित असल्यास त्या देशाचे भविष्य हे निश्चितच अंधकारमय असते. त्यामुळे, कुपोषण आणि वाढती व्यसनाधीनता यावर देशातील राजकीय व्यवस्थेने कार्य करणे नक्कीच आवश्यक असते. कोणत्याही देशाच्या आरोग्याच्या चित्राचे अनुमान हे तेथील नवजात मुलांच्या मृत्यूचा दर काय आहे यावरून ठरत असते. या संदर्भात, स्वातंत्र्यानंतर भारतात पाच वर्षांखालील मुलांच्या मृत्यूचा दर आजवर कायम चिंताजनक राहिला. हा दर इतका चिंताजनक होता की, त्याने बर्‍याच वेळा देशाच्या भविष्याबद्दल थेट परिणाम घडवून आणला. राष्ट्रीय पातळीवर आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत सुधारणांसाठी सरकारद्वारे केलेल्या सर्व दाव्यांचे पालन न करता, ही परिस्थिती सातत्याने राहिली. परंतु, गेल्या तीन दशकांत, आरोग्यसेवांच्या निरंतर कामाचे सकारात्मक परिणाम आले आणि आता मुलांच्या बाबतीत किंवा मृत्युदराच्या बाबतीत स्थिती सुधारली आहे. ‘संयुक्त राष्ट्रा’च्या नुकत्याच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, १९९० ते २०१९दरम्यान, भारतात बालमृत्युदरात कमालीची घट दिसून आली आहे. ‘बालमृत्युदर आणि ट्रेंड रिपोर्ट - २०२०’ मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, १९९०मध्ये भारतात पाच वर्षांच्या आतील मुलांच्या मृत्यूची संख्या साधारण सव्वा लाखांच्या आसपास होती. 2019 मध्ये या संख्येत कमालीची घट झालेली दिसून आली. ही संख्या या घटून ५२ हजारांच्या जवळपास पोहोचली आहे.

बालमृत्युदराच्या संख्येत घट येणेकामी भारताला जगातील इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत नक्कीच दीर्घकाळ संघर्ष करावा लागला. कुपोषण निर्मूलन आणि आरोग्य सुविधा जनसामान्यांपर्यंत पोहोचाव्यात आणि त्या त्यांच्या आवाक्यात राहाव्यात यासाठी मागील सहा ते सात वर्षांत केंद्र शासनाच्या माध्यमातून अनेकविध प्रयत्न केले गेले. त्याचाच परिपाक म्हणून आजमितीस जगात भारत एक सुपोषित राष्ट्र म्हणून उदयास येत आहे. असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. भारतात लोकसंख्येचे प्रमाण जगातील इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत जास्त आहे. तसेच भारताच्या काही सुदूर क्षेत्रात आरोग्य सुविधा सक्षमपणे पोहोचविणे आजही तुलनेने तसे अवघड आहे. उलटपक्षी जगातील काही राष्ट्रांना लोकसंख्या आणि भौगोलिक क्षेत्राची आव्हाने तुलनेने कमी आहेत. त्यामुळे असा दीर्घकाळ लागणे तसे स्वाभाविक आहे. मात्र, सरकारी धोरणाची इच्छाशक्ती असली की, असाध्यदेखील साध्य करता येऊ शकते, हेच ‘संयुक्त राष्ट्रसंघा’चा अहवाल प्रतिपादित करत आहे. मर्यादित संसाधनांतर्गत, देशाची आरोग्य प्रणाली सुधारण्यात आली आणि बहुतेक लोकसंख्येपर्यंत ती पोहोचली, त्याचे थेट प्रभाव लोकांच्या जीवनात आरोग्यविषयक परिस्थितीवर पडला आहे. अलीकडच्या वर्षांपासून पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांच्या मृत्यूच्या दरामध्ये भारत सर्वात वाईट स्थितीत होता. संपूर्ण जगापेक्षा येथे मृत्युदर जास्त होता. परंतु, या दशकात, बाल आरोग्याबद्दल जागरूकता मोहिमांमधून एक मोठा बदल घडला. जेथे आरोग्यसेवांमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे बाल किंवा मुलाचे आयुष्यमान नक्कीच वाढले.

आता भारतात आरोग्यसेवांमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे शिशू मृत्यूमध्ये घट झाली आहे. आपली ही स्थिती जागतिक पटलावर कायम ठेवण्याचे आव्हान नक्कीच भारतासमोर आहे. अजूनदेखील जागतिक स्तरावरील आरोग्य सुविधा भारतात उपलब्ध होणेकामी भारताला मजल मारावयाची आहे आणि आपण ते साध्यदेखील करू. विशेषत: सध्याच्या ‘कोविड-१९’च्या काळात आरोग्य सुविधा सक्षम करणे आणि या काळात जन्मलेल्या बालकांचे आरोग्य सुदृढ ठेवणे हेदेखील आव्हान भारताला पेलावे लागणार आहे. ‘संयुक्त राष्ट्र संघा’चा अहवाल हा भारतासाठी नक्कीच आशादायी आहे. ‘कोरोना’सारख्या जागतिक महामारीचा विळखा बसलेला असताना आणि मोठ्या लोकसंख्येचे कोरोनापासून रक्षण करण्याचे एक मोठे आव्हान सतत असतानादेखील भारत कुपोषणावर करत असलेली मात हे फार मोठे यश आहे. जागतिक राजकारणात वर्तमानकाळात जरी भावी पिढीचा उल्लेख हा भविष्य म्हणून होत असला तरी ही पिढीच खर्‍या अर्थाने देशाची संपत्ती असते. त्यामुळे ‘सुपोषित पिढी’ तयार होणे हे राष्ट्राचे सार्वभौमत्व कायम अबाधित राहणेकामी निश्चितच आवश्यक असते. आगामी काळात या सुपोषित भारताची जगात अजून एक नवीन ओळख निर्माण होण्यास नक्कीच मदत होईल.