‘३७०’ शिवाय ‘३६५’ दिवस!
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
06-Aug-2020
Total Views |
पुरोगामी विचारवंतांच्या रडगाण्यापेक्षा ‘कलम ३७०’ संपुष्टात आणण्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त रोमिसा रफीक या काश्मिरी महिलेने श्रीनगरमधील लाल चौकात फडकविलेला तिरंगा यास अधिक महत्त्व आहे. त्यामुळे ‘३७०’ शिवायचे ‘३६५’ दिवस जम्मू-काश्मीर आणि देशासाठी अनेक अर्थांनी महत्त्वाचे आहेत.
‘एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे’ असा नारा देत जम्मू-काश्मीरमध्ये आपल्या प्राणांचे बलिदान देणार्‍या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे स्वप्न मोदी सरकारने गतवर्षी पूर्ण केले होते. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा प्रदान करणारे ‘कलम ३७०’ आणि ‘कलम देस्क' ३५-अ’ संपुष्टात आणण्याचा अतिशय धाडसी निर्णय मोदी सरकारने अमलात आणून देशासह संपूर्ण जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला होता. कारण, यापूर्वी ‘कलम ३७०’ला हात लावणे हे जवळपास अशक्यच असल्याचा समज पसरविण्यात आला होता. यामध्ये देशात दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या काँग्रेसह काश्मीरमधील अब्दुल्ला आणि मुफ्ती या राजकीय कुटुंबांचाही स्वार्थ दडलेला होता. विशेष म्हणजे, स्वत:ला संविधानाचे सर्वोच्च रक्षणकर्ता मानणार्‍या काँग्रसने ‘कलम ३७०’ मुळे संविधानाचाच उपमर्द होत आहे, याची जाणीवही नव्हती. त्यामुळे खरे तर सर्वाधिक फायदा झाला तो गिलानीसारख्या फुटीरतावाद्यांचा आणि सरड्याप्रमाणे रंग बदलणार्‍या अब्दुल्ला-मुफ्ती कुटुंबांचा.
‘कलम ३७०’ आणि ‘३५-अ’ यामुळे एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्या कलमांच्या तरतुदींमुळे काश्मिरी जनता आणि देशाच्या अन्य राज्यांतील जनता यांमध्ये आपोआपच एक प्रकारचा विसंवाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे बघा, भारत सरकार आणि भारतातील अन्य राज्ये तुम्हाला ‘आपले’ मानत नाहीत, असा विखारी प्रचार करण्यास फुटीरतावाद्यांना मोकळे रान मिळाले होते. या परिस्थितीचा सर्वाधिक लाभ पाकिस्तानला काश्मीरमध्ये दहशतवाद रुजविण्यात होत होता. त्यामुळे १९४७ सालापासूनच काश्मीर कायमच धगधगते राहिले होते. विशेष म्हणजे, ‘कलम ३७०’ संपुष्टात यावे, अशी मागणी भाजपवगळता एकाही पक्षाने लावून धरलेली नव्हती. अनेक पक्षांना त्यामुळे आपले सेक्युलरिझम धोक्यात येण्याची भीती वाटत होती. भाजपने मात्र सेक्युलरिझमची भीड न बाळगता राष्ट्रहिताची भूमिका घेतली. भाजपने लोकसभा निवडणुकीच्या आपल्या प्रत्येक जाहिरनाम्यात ‘कलम ३७०’ संपुष्टात आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावरून भाजपने अनेकदा टिंगलही सहन केली, अखेर, २०१९ साली ३०३ जागांसह सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने ५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी ‘कलम ३७०’, ‘३५-अ’ संपुष्टात आणण्यासोबतच जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मितीही केली. त्याचवेळी जम्मू-काश्मीर कायमसाठी केंद्रशासित प्रदेश राहणार नाही आणि तेथे लवकरच निवडणुका घेण्यात येतील, अशी घोषणा देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत आणि त्यानंतरही अनेक प्रसंगी केली होती.
अर्थात, अद्याप काश्मीरमध्ये निवडणुका झाल्या नसल्या तरीही तेथील परिस्थिती आता झपाट्याने बदलत आहे. मात्र, तेथील स्थानिक जनता अद्यापही काही प्रमाणात संभ्रमात असल्याचे मत काश्मीरमधील एका स्थानिक पत्रकाराने व्यक्त केले आहे. ‘कलम ३७० आणि ३५-अ असेल तरच तुमची काश्मिरीयत शाबूत राहील, अन्यथा तुम्हाला भारतात कोणतीही किंमत मिळणार नाही. तुम्हाला नेहमीच दुय्यम नागरिक बनून राहावे लागेल. तुमच्या परवानगीशिवाय कलम ३७० ला कोणीही हात लावू शकत नाही,’ असा प्रचार काश्मिरी जनतेत दीर्घकाळपासून करण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘कलम ३७०’ संपुष्टात आल्याचे महत्त्व अनेकांना समजले असले तरीदेखील जनतेच्या मनात अद्यापही किंतू आहेतच. त्याचप्रमाणे राज्याचा दर्जा काढून केंद्रशासित प्रदेश केल्याची नाराजीदेखील अद्याप जनतेमध्ये आहे. निर्णय घेण्यात आणि धोरण ठरविण्यात काश्मिरी जनतेच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष केल्याचीही भावना निर्माण झाली आहे. मात्र, यामध्ये आता झपाट्याने बदल होत असल्याचेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.
मात्र, केंद्र सरकारला काश्मिरी जनतेच्या मनात विश्वास करण्यासाठी अद्यापही मोठे काम करण्याची आवश्यकता त्यांच्या बोलण्यातून अधोरेखित झाली. कारण, गतवर्षी ऑगस्टमध्ये ‘कलम ३७०’ संपुष्टात आणल्यानंतर जवळपास डिसेंबरपर्यंत काश्मीरमध्ये संचारबंदी लागू होती. त्यानंतर जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यांत व्यवहार सुरळीत होत असतानाच कोरोना संसर्गामुळे देशव्यापी टाळेबंदी लागू करण्यात आली. त्यातच काश्मीरमध्ये ४-जी इंटरनेट सेवा सुरू करण्याविषयी केंद्र सरकार अद्याप पूर्णपणे तयार नाही. त्यामुळे काश्मिरी जनतेला नेमकेपणाने व्यक्त होण्याची संधीच मिळालेली नाही. त्यामुळे या परिस्थितीचा मोठ्या प्रमाणावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात, ‘कलम ३७०’ संपुष्टात आणल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळातील आपल्या सहकार्‍यांना काश्मीर आणि लडाखचे दौरे करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले होते, त्याचा सकारात्मक परिणामही झाला होता. मात्र, कोरोना संसर्गाची स्थिती सर्वसामान्य झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काश्मीरचा दौरा केल्यास त्याचा फार मोठा सकारात्मक परिणाम काश्मिरी जनतेवर होईल, यात कोणतीही शंका नाही. त्यामुळे आपल्याला डावलले जात असल्याची भावना नाहीशी होण्यासही मदत होईल.
ऐतिहासिक निर्णयानंतर केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर आणि लडाखसाठी मोठ्या प्रमाणात महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या २० हजार हिंदू कुटुंबांना काश्मीरमध्ये कायमचे वसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्यापूर्वी ते निर्वासितांचे आयुष्य जगत होते. त्यांना साडेपाच लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्यही देण्यात आले. त्यामध्ये गेली ७० वर्षे केवळ सफाई कामगारांचे काम करणार्‍या दलित समाजातील कर्मचार्‍यांचाही समावेश होता, त्यांना अखेर भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्यात आले. त्यामुळे आता शिक्षणासह सर्व प्रकारच्या रोजगाराच्या संधींचा लाभ घेणे त्यांना साध्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे देशातील अन्य राज्यांमध्ये लागू असणारे मात्र काश्मीरमध्ये लागू नसणारे १७० कायदे लागू करण्यात आले. त्यामध्ये माहितीचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग, वृद्ध, महिला, दिव्यांग आणि लहान बालकांच्या हक्कांसंदर्भातील कायद्यांचा समावेश आहे. या एक वर्षाच्या काळात केंद्र सरकारने जवळपास दहा हजार लोकांना सरकारी नोकर्‍या दिल्या असून, आणखी २५ हजार नोकर्‍या दिल्या जाणार आहेत. यामध्ये डॉक्टर, पशुवैद्यकीय अधिकारी, पंचायत लेखा अधिकारी यासह चतुर्थ श्रेणीतील पदे आहेत. त्याचप्रमाणे ४४ हजार काश्मिरी पंडित कुटुंबांसाठी सहा हजार पदे आरक्षित असून, त्यापैकी चार हजार पदांवर भर्तीदेखील करण्यात आली आहे. याखेरीज पर्यटनाचा वेगवान विकास, स्थानिक पदार्थ, फळे आणि उत्पादनांसाठी विशेष क्लस्टर, त्यासाठी विशेष अनुदान अशा सर्व प्रयत्नांमुळे काश्मीरमध्ये बदलांना प्रारंभ होत आहे. अर्थात, कोराना संसर्ग आणि टाळेबंदीमुळे त्याचा वेग काहीसा मंदावला असली तरी काम सुरूच आहे.
असे असले तरी देशातील उरबडव्या पुरोगाम्यांनी ‘कलम ३७०’ संपुष्टात आणण्याच्या घटनेचा एक वर्षानंतरही विरोध कायम ठेवला आहे. योगायोगाने मोदी सरकारने ५ ऑगस्ट, २०२० रोजीच श्रीराम मंदिराचे भूमिपूजन केल्याने राम मंदिराचा विरोध करावा की कलम ३७० संपुष्टात आणल्याच्या वर्षपूर्तीचा, असा प्रश्न त्यांना पडला होता. त्यामुळे अनेकांनी सोशल मीडियावर निषेध करण्यास प्राधान्य दिले. मात्र, निषेध करताना काश्मीरमध्ये झालेल्या आणि होऊ घातलेल्या बदलांकडे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष केले. अर्थात, पुरोगामी विचारवंतांच्या रडगाण्यापेक्षा ‘कलम ३७०’ संपुष्टात आणण्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त रोमिसा रफीक या काश्मिरी महिलेने श्रीनगरमधील लाल चौकात फडकविलेला तिरंगा यास अधिक महत्त्व आहे. त्यामुळे ‘३७०’ शिवायचे ‘३६५’ दिवस जम्मू-काश्मीर आणि देशासाठी अनेक अर्थांनी महत्त्वाचे आहेत.
मनोज सिन्हा यांची नेमणूक ठरणार निर्णायक
‘कलम ३७०’च्या सपुष्टात आल्याच्या वर्षपूर्तीच्या दिनी जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू यांनी राजीनामा दिल्याची बातमी आली. त्यानंतर गुरुवारी राष्ट्रपती भवनाकडून भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री व दूरसंचार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा यांची नियुक्ती जम्मू-काश्मीरच्या उपराज्यपालपदी केल्याचे जारी करण्यात आले. मुर्मू यांचा राजीनामा जसा आश्चर्यकारक होता, तेवढीच आश्चर्यकारक आहे ती सिन्हा यांची उपराज्यपालपदी झालेली नियुक्ती. मात्र, काश्मीरमध्ये ‘कलम ३७०’ संपुष्टात आणल्यानंतर परिस्थिती सर्वसामान्य करणे आणि जनतेच्या मनातील रोष दूर करणे, त्यासोबतच नोकरशाही आणि पोलीस दल यामध्ये समन्वय साधण्याचे काम करण्यासाठी मनोज सिन्हा यांच्यासारख्या कुशल राजकीय नेत्याची अतिशय योग्य निवड केंद्र सरकारने केली आहे.
मनोज सिन्हा हे पंतप्रधान मोदी आणि केद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या जवळचे मानले जातात. अमित शाह यांच्याकडे २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशची जबाबदारी असतानाच सिन्हा यांचे संघटनकौशल्य शाह यांच्या नजरेत भरले होते. त्यानंतर पंतप्रधानांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांच्याकडे प्रथम रेल्वे राज्यमंत्री आणि दूरसंचार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अशा जबाबदार्‍या सोपविल्या होत्या. त्यामध्ये सिन्हा यांनी अतिशय चांगली कामगिरी केली होती. सिन्हा यांची वैशिष्ट्ये म्हणजे संघटनकौशल्य, अतिशय शांत आणि साधेपणाने राहणे, कार्यकर्त्यांमध्ये मिसळून बांधणी करणे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर प्रशासनामध्ये समन्वय साधणे आणि वेगवान विकास साध्य करणे यासाठी सिन्हा यांच्यापेक्षा अन्य योग्य व्यक्ती नाही. कारण, यापूर्वीचे उपराज्यपाल मुर्मू यांचे राज्याचे मुख्य सचिव बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक दिलबाग सिंह यांच्यामधील कुरबुरी वाढल्या होत्या आणि त्याचा परिणाम राज्यावर होत होता, तर मुर्मू यांच्यापूर्वी उपराज्यपाल असणारे सत्यपाल मलिक यांचीही कामगिरी चांगली असली तरी त्यांच्या बोलघेवड्या स्वभावामुळे अनेक अडचणीही आल्या होत्या.
प्रशासनास राज्य कारभाराला गती देण्यासह राज्यात निवडणुका घेण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचीही जबाबदारी सिन्हा यांच्यावर असणार आहे. कारण, निवडणुकीत स्वबळावर सत्तेत येणे भाजपला शक्य नाही, त्यासाठी तेथील स्थानिक पक्षाची मदत घ्यावीच लागेल. मात्र, आता अब्दुल्लांचा ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ आणि मुफ्तींचा ‘पीडीपी’ हा पर्याय आपोआपच बाजूला झाला आहे. त्यामुळे आता अल्ताफ बुखारी या नेत्याने स्थापन केलेल्या ‘जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टी’ या पक्षाला पुढे आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी या पक्षाला ‘टेक्निकल सपोर्ट’ द्यावा लागणार आहे, जेणेकरून काश्मिरी जनतेला त्याबद्दल विश्वास वाटेल. हे काम राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या राज्यपालाला जमणेच शक्य आहे. त्यासाठीदेखील सिन्हा यांची नियुक्ती महत्त्वाची ठरणार आहे.
@@AUTHORINFO_V1@@