संवाद हाच उपाय...

विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या ही देशासमोरची एक मोठीच समस्या आहे. या समस्येचे गांभीर्य फार मोठे आहे. या समस्येच्या निराकरणासाठी विद्यार्थी आत्महत्या का करतात? त्याच्या कारणांचा शोध घेणे आवश्यक ठरते. या समस्येची दखल सर्वोच्च न्यायालयानेही घेऊन काही निर्देश दिले आहेत. त्यामध्ये काही उपाययोजनाही सूचवल्या आहेत. त्याचा घेतलेला आढावा...

देशभरात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येची आकडेवारी उंचावते आहे. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या ही त्यांची वैयक्तिक चूक नसून, ही संपूर्ण व्यवस्थेची जबाबदारी आहे हे लक्षात घेण्याची वेळ आली आहे. वर्तमानात विद्यार्थ्यांची आत्महत्या झाली की, केवळ हळहळ व्यक्त केली जाते. मात्र, आता विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांवर व्यवस्थेनेच मार्ग काढण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. त्यामध्ये शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष न करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या मनावरचा अभ्यासाबरोबर असलेला इतर प्रकारचा तणावही हलका करणे, त्यांना सुरक्षित आणि सकारात्मक वातावरण प्रदान करणे, हेच शिक्षण संस्थांचे मुख्य कार्यक्षमता निर्देशक असले पाहिजे. मुळात अभ्यासक्रम पूर्ण करणे, परीक्षा जाहीर करणे, परीक्षा नियंत्रित करणे, निकाल जाहीर करणे एवढीच शिक्षण संस्थांची जबाबदारी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास, विद्यार्थ्यांसाठी अधिक निरोगी आणि प्रेरणादायी शैक्षणिक भविष्य घडवता येईल. एक निरोगी समाजाच्या निर्मितीच्या दृष्टीने, या निर्देशांकडे आपण गांभीर्याने पाहायला हवे. या निर्देशांमुळे विद्यार्थ्यांना भावनिक आणि मानसिक स्तरावरही पाठिंबा मिळेल. यामुळे विद्यार्थी जीवनातील आव्हानांना अधिक आत्मविश्वासाने सामोरे जाण्यास मदत होणार आहे. या निर्देशांची किती प्रभावी अंमबजावणी होते, त्यावरच आत्महत्येचा आलेख खालावण्याची शक्यता आहे. या गंभीर समस्येवर मात करायची असेल, तर सारे काही सरकारच करेल, असा विचार करून चालणार नाही. समाजातील सर्वांनीच जबाबदारीचे भान ठेवत, गांभीर्याने पावले टाकण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या मुळाशी शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक वातावरणाचादेखील परिणाम आहे. या वातावरणातही बदल घडवण्याची जबाबदारी सर्वांची असून, सर्वांनाच ती पेलावी लागणार आहे.

देशातील शिक्षण संस्था, शिकवणी वर्गांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या असून, त्यांची अंमलबजावणी होण्याची नितांत आवश्यकता आहे. विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या या आपल्या शिक्षण व्यवस्थेसमोरील सर्वांत मोठे आव्हान बनू पाहते आहे. अशावेळी त्या समस्येवर मात करण्यासाठी आजच उपाययोजना केल्या नाहीत, तर उद्याचे भविष्य अधिक अंधकारमय होण्याची भिती आहे. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमागील कारणांचा शोध घेणे महत्त्वाचे आहे. आत्महत्येच्या मुळाशी जाणे घडत नसल्यानेे, उपाययोजना म्हणून वरवरची मलमपट्टी करणेच होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचा विचार केला, तर ही समस्या संपवण्याच्या दृष्टीचे काही पावलांचा विचार त्यात करण्यात अला आहे. न्यायालय जेव्हा या प्रश्नांकडे गंभीरतेने पाहते, तेव्हा सर्वांनीच या प्रश्नांच्या संदर्भाने अधिक खोलवर जाऊन विचार करायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशात म्हटले आहे की, आत्महत्या नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने सल्लामसलत केंद्रांच्या उभारणीची गरज आहे. शाळा, महाविद्यालय, शिकवणी संस्थांनी आठवड्याचे सर्व दिवस आणि 24 तास ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक किंवा चॅट सपोर्ट व्यवस्था उभी असावी, असेही म्हटले आहे. अर्थात ती सेवा उभारणे बंधनकारकच आहे. अशा प्रकारची सुविधा उपलब्ध करून दिली, तर विद्यार्थी कोणत्याही वेळी आपली समस्या मांडू शकतील. अशावेळी तत्काळ समुपदेशन व मानसिक आधार मिळाला, तर विद्यार्थी मनावर असलेल्या ताण-तणावातून मुक्त होऊ शकतील. अशावेळी आधार मिळाला, तर विद्यार्थी आत्महत्येच्या विचारापासून परावृत्त होऊ शकतील. खरंतर वर्तमानात केवळ विद्यार्थ्यांपुरता हा विचार प्रतिपादित करण्यात आला असला, तरी सर्वच नागरिकांसाठी अशा सार्वजनिक सुविधेच्या उपलब्धतेचा विचार करण्याची गरज आहे. शेवटी देशातील कोणत्याही वयोगटातील नागरिकांनी आत्महत्या करणे, हे देशासाठी भूषणावह नाहीच. त्यामुळेच या निर्देशाचे मोल अधिक आहे. यासाठी प्रशिक्षित मानसशास्त्रज्ञ, समुपदेशकांची उपलब्धता महत्त्वाची ठरणार आहे. आजवर आपल्या देशात प्रत्येक गावात उत्तम दर्जाचे डॉक्टरही उपलब्ध होऊ शकलेले नाहीत. अशावेळी मानसिक विकारावर मात करण्यासाठी अशी उच्चशिक्षित, प्रशिक्षित व्यवस्था उभी करणे कठीण आहे. अर्थात अशक्य आहे, असे मात्र नाही. कठीण प्रसंगातून विद्यार्थ्यांना बाहेर काढायचे असेल, तर त्याला अधिक प्रशिक्षितच व्यक्ती असायला हवी, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे अशा माणसांचा शोध घेणे हे मोठेच आव्हान असणार आहे.

गेल्या काही वर्षांत समाजातील संवाद हरवला आहे. तसेच तो कुटुंबातीलदेखील हरवला आहे. एकीकडे प्रत्यक्ष संवाद हरवत असताना, दुसरीकडे आभासी संवादात सातत्याने भर पडते आहे. चार माणसं एकत्र आली, तर हातात मोबाईल घेऊन आभासी संवाद करतात आणि समोर बसलेली माणसं संवादाच्या प्रतीक्षेत असतात. माणसं आभासी संवादाच्या मागे का धावत आहेत? याचाही शोध घेण्याची गरज आहे. आपले जीवन संवादमुक्त होत चालले आहे. संवादमुक्त जीवनामुळे, ताण-तणावात भर पडते आहे. तसेच स्क्रिन टाईमही वाढतो आहे. त्यातूनच मानसिक आरोग्यावरदेखील विपरीत परिणाम होतो. त्यातून विद्यार्थ्याची विचार प्रवृत्ती अधिकाधिक नकारात्मक होत जाते. त्यामुळेच आत्महत्येची वाट चालणे घडते. मुळात संवाद वाढला, तर मुलांची मने हलकी होण्याची शक्यता आहे. आज वर्तमानात पालक मुलांना हवे ते घेऊन देतात. मात्र, मुलांना ‘क्वॉलिटी टाईम’ देण्याची आज अधिक गरज आहे. आज पालक पाल्यांवर भौतिक सुखाचा मारा करीत असले, तरी मनाची भूक भागवण्यासाठी संवादाचे महत्त्व फार मोठे आहे. त्याचदृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशातही, संवादाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. त्या निर्देशात म्हटले आहे की, दर महिन्याला शिक्षण संस्थांमध्ये मुक्तसंवाद सत्र आयोजित करणे आवश्यक आहे. यात विद्यार्थी आपले प्रश्न, समस्या शिक्षक आणि व्यवस्थापनासमोर मोकळेपणाने मांडू शकतील. यामुळे संवादही वाढेल आणि गैरसमजही दूर होतील. खरेतर मुलांच्या मनात अनेक प्रश्न असतात; पण त्यांची उत्तरे मिळण्याची कोणतीच व्यवस्था सध्या उपलब्ध नाही. शाळा, महाविद्यालयात तासापुरताच संवाद होतो, अर्थात तोही अनेकदा एकेरीच. मुळात त्याला संवाद का म्हणायचे? हाही प्रश्नच आहे. संवाद नसल्यामुळे शिक्षक-विद्यार्थी यांच्या नात्याची वीण घट्ट होताना दिसत नाही. जागतिकीकरण, मुक्त अर्थव्यवस्था, खासगीकरण, उदारीकरणानंतर, समाजमनावर संवादाच्या अभावाचा अधिकाधिक परिणाम होत असल्याचे समोर आले आहे. मुबलक पैसा मनाची भूक भागवू शकत नाही. त्याकरिता संवादाचीच अधिक गरज असते. तो मनासारखा होण्यासाठी, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये सुविधांची अधिक गरज आहे. याचसोबत विद्यार्थ्यांना विश्वास देणारी व्यवस्था उभी करण्याची गरज आहे. वर्गावर तास घेऊन शिक्षकांना जाता येते आणि तासाला बसून विद्यार्थ्यांना बाहेर पडता येईल. पण, हे नाते फक्त ग्राहक आणि विक्रेता एवढ्यापुरतेच मर्यादित राहील. आज शिक्षणाची मंदिरे नाही, तर दुकाने झाली असल्याने, तेथेही एकमेकाला समजून घेणारी नात्याची वीण फारशी वीणलेली दिसत नाही. त्यामुळे अधिकाधिक संवादाची गरज आहे. गेली अनेक वर्षे मानसशास्त्रज्ञ याबद्दल बोलत आहेत. मात्र, त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. त्यामुळे संवादाची भूक भागली जाईल, अशा उपक्रमांचा शोध शाळा-महाविद्यालयीन पातळीवर घेण्याची गरज आहे. अलीकडे वाचन संस्कृती विकसित करण्यासाठी, शाळेच्या वेळापत्रकात वाचन तासिकेचा विचार केला जाऊ लागला आहे. त्याप्रमाणे संवाद तासिकेचीदेखील गरज निर्माण झाली आहे. घरात आईबाबा आहेत; पण ते दोघेही नोकरीच्या निमित्ताने घराच्या बाहेर असतात. विद्यार्थीशी शाळा-महाविद्यालय सुटल्यानंतर संवादा साधायला कोणीच नसते. रात्री पालक थकून आल्याने संवाद होत असला, तरी त्यातील आत्मा हरवलेला असतो. शाळेत शिक्षकांना तासिका पूर्ण करून अभ्यासक्रम पूर्ण करायचा असतो. मुलाला गुण हवे असतात, शाळेला निकाल हवा असतो. पालकांना अपेक्षित प्रतिष्ठित अभ्यासक्रमाच्या पदवीला प्रवेश हवा असतो. त्यामुळे शाळा-महाविद्यालयात शिक्षक एकेरी संवादाची वाहतूक सुरू ठेवणेच पसंत करतात. त्यामुळे हे सर्व गतीने करता येते मात्र, संवादाची एकेरी वाहतूक गेली काही वर्षे सातत्याने वाढते आहे. त्यातून संवादाची वाट अधिकाधिक अरुंद होत चालली आहे. घरी संवाद नाही आणि शाळा-महाविद्यालयातही संवादाच्या वाटा नाही. गुणांच्या वाढत्या स्पर्धेमुळे मित्रांशी संवाद नाही. शाळा-महाविद्यालय, शिकवणी यातच विद्यार्थ्याचा दिवस संपतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवनावर परिणाम करणारे, आनंद मिळून देणार्‍या संवादाच्या वाटा सर्वच बाजूने, संकुचित होत चालल्या आहेत. या वाटा रुंदावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचा अधिक गंभीरतेने विचार करण्याची आवश्यक आहे. पाल्यांना पैसा, साधने, खाण्यासाठी हॉटेल नको आहेत, तर त्यांना फक्त आईबाबांचा सहवास हवा असतो. तो सहवास संवादाची भूक भागवेल यात शंका नाही.

संदीप वाकचौरे