परीक्षा न घेण्याचा अट्टाहास का?

गेले अनेक दिवस संपूर्ण देशात एक महत्त्वाची चर्चा सुरू आहे ती म्हणजे, विद्यापीठ व महाविद्यालयांच्या अखेरच्या सत्राच्या परीक्षा घ्यायच्या की नाही? घ्यायच्या असतील तर कधी व कोणत्या पद्धतीने? ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग’ म्हणजे ‘युजीसी’ने तर परीक्षा घ्यायच्या बाजूने मत दिले आहे, पण महाराष्ट्र शासन मात्र परीक्षा न घेण्यावर ठाम आहे. खरेतर उच्च शैक्षणिक धोरणाबाबत काय निर्णय घ्यावा याचा सर्वात मोठा अधिकार ‘कुलपती’ या नात्याने माननीय राज्यपालांचा! ते आणि विविध विद्यापीठाचे कुलगुरू, परीक्षा नियंत्रक व या क्षेत्रातील तज्ज अधिकारी यांनी एकत्र येऊन जो निर्णय होईल तो सर्वांना मान्य असायला हवा. या ऐवजी मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षणमंत्रीच निर्णय जाहीर करताना दिसतात. शिक्षण क्षेत्रातील कोणीही जबाबदार व्यक्ती कधीही परीक्षा न घेण्याची शिफारस करणार नाही. किंबहुना, कोणताही संवेदनशील विद्यार्थी परीक्षा न घेता पास केले जावे, असा आग्रह धरणार नाही. त्यामुळे राज्याचा हा निर्णय अनाकलनीय व आश्चर्यकारक असाच आहे. देशातील इतर राज्यांनी जर परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला व परीक्षा घेतल्या, तर शैक्षणिक क्षेत्रात अग्रेसर म्हणवणार्‍या राज्याचे हे सर्वात मोठे अपयश असेल.

कोणत्याही शैक्षणिक पात्रतेचे मूल्यमापन योग्य प्रकारे होणे गरजेचे आहे. यापूर्वी जेव्हा आठवीपर्यंत परीक्षा न घेण्याचा निर्णय तत्कालीन राज्य शासनाने घेतला होता, त्यावरही अनेक तज्ज्ञ मंडळींकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती व त्याचे दुष्परिणाम देखील सर्वश्रुत आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांना साधी जोडाक्षरे नीट लिहीता येत नाहीत. गणितातील साधीसोपी उदाहरणे सोडवता येत नाहीत. तीन अंकी संख्यांची बेरीज-वजाबाकी देखील काहींना कॅलक्युलेटरशिवाय करता येत नाही. इंग्रजी भाषेबाबत तर न बोललेलेच बरे! एकवेळ इंग्रजी ही परकीय भाषा आहे, या कारणासाठी त्यातील चुकांवर, अज्ञानावर पांघरूण घालता येईल, पण मातृभाषा मराठीचे काय? विद्यार्थ्यांनी केलेले निबंधलेखन व पत्रलेखन ज्यांनी वाचले असेल, त्या परीक्षकांची खरीखुरी मते मागवली तर त्यातील सत्य समोर येईल. बोलीभाषेच्या परिणामाचे कारण पुढे करून अपयश लपविण्याचा प्रयत्न किती योग्य आहे? शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणार्‍या कोणालाही विश्वासात घेऊन विचारले, तर धक्कादायक सत्य समोर आल्याशिवाय राहणार नाही. दहावीचा खराखुरा निकाल लावायचे ठरवले, तर मला खात्रीपूर्वक सांगता येईल की, राज्यातील कोणत्याही बोर्डाचा निकाल ५०टक्क्यांपेक्षा जास्त लागणे शक्य नाही आणि त्याहीपलीकडे दहावी व बारावीसाठी ’एटीकेटी’चा पर्याय उपलब्ध करून देणे, हा निर्णय म्हणजे तर खालावलेल्या शैक्षणिक दर्जाकडे केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष आहे किंवा तथाकथित शिक्षणसम्राटांनी थाटलेली दुकाने वाचवण्यासाठी केलेली धडपड आहे, असे नाईलाजाने म्हणावे लागते.

या अशा निर्णयामुळे एकवेळ निवडणुका जिंकता येतीलही, पण विद्यार्थ्यांच्या कधीही न भरून येणार्‍या नुकसानीचे काय? आपण आपल्या जनतेला नक्की काय देतो आहोत? असे विद्यार्थी घडवून राज्याची राष्ट्राची प्रगती शक्य आहे? ‘आत्मनिर्भर’ देशाचे स्वप्न साकार होणे शक्य आहे? यातून आपण नेमके काय साधतो आणि काय गमावतो आहोत, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. एकीकडे शैक्षणिक गुणवत्ता घसरल्याचे खापर शिक्षक व शिक्षण संस्थांवर फोडायचे आणि दुसरीकडे तकलादू शैक्षणिक धोरण स्वीकारायचे किंवा राबवायचे. शाळा, महाविद्यालयातील रिक्त पदे भरायला परवानगी नाकारायची. वेतनेतर अनुदानही द्यायचे नाही, फी वाढही करु द्यायची नाही. शासनाने जाहीर केलेल्या सवलतीच्या बदल्यात शाळा- कॉलेजला मिळणारा आर्थिक मोबदलाही वेळेत द्यायचा नाही. असेच वर्षानुवर्षे चालू राहिले, तर नवी शैक्षणिक साधने, सुसज्ज प्रयोगशाळा, समृद्ध ग्रंथालय कसे होणार? खासगी कंपनीच्या सफाई कर्मचार्‍यापेक्षा कमी वेतन काही शाळा-महाविद्यालयांना विनाअनुदानित शिक्षकांना द्यावे लागते, ही वस्तुस्थिती कशी नाकारता येईल?

काही विद्यार्थ्यांना परीक्षा टळल्याचा आनंद होईलही. कारण, सगळंच मोफत घेण्याची मानसिकता कळत-नकळत शासकीय धोरणांमुळेच जनमानसांत रूजवली गेली आहे. अनेक विद्यार्थी संघटना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षांशी निगडित आहेत. त्यामुळे अशा विद्यार्थी संघटनेच्या भूमिका या संबंधित पक्षाच्या भूमिकेचे समर्थनच करतात अगदी सारासार विवेकबुद्धी बाजूला सारून! परंतु, असे अनेक विद्यार्थी असतील, ज्यांना स्वतःला सिद्ध करायचे आहे, निर्भेळ यश मिळवायचे आहे. त्यांनी त्यासाठी वर्षभर मेहनत केली आहे. त्यांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याची इच्छा असेल. स्वतःला जागतिक पातळीवर सिद्ध करण्याचे त्यांचे स्वप्न असेल. त्यांना त्यांचे योग्य मूल्यमापन व्हावे, असे वाटत असेल. परीक्षा न घेण्यासाठी कोणी कितीही कारणे पुढे करत असले तरी त्यातील कोणतेही कारण पटण्यासारखे नसेल.

इच्छा नसणार्‍यांकडे असंख्य कारणे सापडतील. मुळात देशातील उच्च शिक्षणसाठी (पदवीपर्यंतचे) घेण्यासाठी नोंदणी झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या किती? एका अहवालानुसार, एकूण तरुणांच्या १० -१५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. त्यातील अखेरच्या वर्षापर्यंत पोहोचणारे (शिक्षण पूर्ण करणारे) किती? ४ -५ टक्क्यांपेक्षा निश्चितच जास्त नाहीत. त्यातील आपल्या राज्यात किती? मग प्रश्न असा आहे की ४ -५ टक्के विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे खरेच इतके कठीण आहे? ज्या राज्यात १० -१२ लाख विद्यार्थ्यांच्या दहावी-बारावीच्या परीक्षा घेता येतात, त्यांना जेमतेम एक ते दोन लाख तृतीय किंवा अखेरच्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणे खरेच अशक्य आहे का? नेहमीच्या परीक्षा पद्धतीपेक्षा वेगळा मार्ग निवडावा लागेल हे मान्य. नेहमीच्या वेळापत्रकापेक्षा वेगळे वेळापत्रक तयार करावे लागेल हेही मान्य. कदाचित नेहमीपेक्षा जास्त दिवस परीक्षा प्रक्रिया राबवावी लागेल. पण, कोणताही मार्ग न अभ्यासता, कोणत्याही मार्गाचा सर्वंकष विचार न करता आधीच अशक्य आहे, असे जाहीर करून हात झटकणे कितपत योग्य?

एका बाजूला ऑनलाईन शाळा कशा सुरु करता येतील, यासाठी जोरदार प्रयत्न; पण ऑनलाईन परीक्षा कशा घेता येतील, यावर मौन? हे कसे समर्थनीय आहे? एकीकडे पहिली-दुसरीच्या सात ते आठ वर्षे वयाच्या विद्यार्थ्यांना संगणक, मोबाईलवरून शिक्षण देण्याचा अट्टाहास, पण १८-१९ वर्षांच्या मुलांना ऑनलाईन परीक्षा देणे कसे अडचणीचे आहे याचे समर्थन? हे सगळेच अनाकलनीय, असमर्थनीय नाही का? फारफार तर काय होई, परीक्षा घ्यायला विलंब? निकाल जाहीर करायला विलंब? पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यास विलंब? जेव्हा संपूर्ण जगाचे अर्थकारण चार महिने ठप्प झाले आहे, तेव्हा परीक्षा शैक्षणिक वर्षारंभ चार-सहा महिने लांबणीवर पडल्याने असे काय मोठे आभाळ कोसळणार आहे? बरं, ही फक्त एका देशाची किंवा राज्याची समस्या नाही, सर्वच प्रगतशील देशांची आहे. जेव्हा ऑक्सफर्डसारखे जागतिक पातळीवरील दर्जेदार समजले जाणारे विद्यापीठ, परीक्षा एक वर्षासाठी पुढे ढकलतात, पण रद्द करत नाहीत, तेव्हा आपल्याला थोड्या कालावधीसाठी परीक्षा पुढे ढकलून सोईनुसार घेणे का कठीण वाटावे?

सरते शेवटी एवढेच सांगणे,
It is better late than never.

पण परीक्षा घ्या. परीक्षा द्या!

परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करा. चुकीच्या निर्णयाचे उत्तराधिकारी कोणीच होऊ नका. खरा चेहरा दडवून आपण विद्यार्थी-पालकांच्या हिताचाच निर्णय घेत आहोत, हा मुखवटा धारण करून आपण युवा पिढीला अडचणीत तर आणत नाही ना, याचा विचार व्हायला हवा. महत्त्वाचे म्हणजे पालक, शिक्षक, शिक्षणातील जाणकार, समाज आणि विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी परीक्षा घेतल्या जाव्यात यासाठी आग्रही राहावे. त्यासाठी ठाम राहाण्याची हीच योग्य वेळ आहे; अन्यथा भविष्यात अनेक आव्हाने व संकटे त्यातून निर्माण होतील. कारण, परीक्षा टाळण्यापेक्षा त्या कशा घेता येतील, यावर सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून मार्ग काढायला हवा. हेच सुदृढ समाजासाठी गरजेचे आहे आणि यातच सर्वांचे हित आहे.