दंडुके नव्हे, तर बरसती फुले!

वर्षानुवर्षांचे प्रश्न सोडवत मोदींनी सर्वांचेच आशीर्वाद मिळवले आणि त्यांच्याभोवती सुरक्षेचे कवच तयार झाले. त्यामुळे राहुल गांधी व काँग्रेसने कितीही शिव्याशाप दिले तरी मोदींवर दंडुके खाण्याची वेळ आल्याचे नव्हे, तर फुले बरसत असल्याचे विरोधकांनी आधी लक्षात घ्यावे.

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठीचा प्रचार आणि बोडोलॅण्ड कराराच्या पार्श्वभूमीवरील आसाम दौरा, या एकाचवेळी होत असलेल्या घटनाक्रमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेशी संवाद साधला. गेल्या तीन-चार दिवसांतल्या आपल्या संबोधनातून नरेंद्र मोदींनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि त्याला केला जाणारा विरोध, काँग्रेससह आम आदमी पक्षाची ‘सीएए’विरोधी आंदोलनाला मिळत असलेली फूस, जम्मू-काश्मीर आणि पूर्वोत्तराच्या विकास व शांतता या मुद्द्यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला. जोडीला अर्थव्यवस्था, विरोधकांची बेरोजगारी, दिल्ली व आसाममधील स्थानिक प्रश्न हे विषयदेखील होतेच. केंद्र सरकारने पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानात धार्मिक आधारावर होणार्‍या छळामुळे भारताची वाट पत्करणार्‍या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायांतील लोकांना नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया सुलभ केली. परंतु, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि कम्युनिस्ट पक्षांनी प्रताडितांमध्ये मुस्लिमांचा समावेश नसल्यावरून देशभर गोंधळ घातला. ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’सारख्या कट्टर इस्लामी संघटनेने ‘सीएए’विरोधी आंदोलनात पैसा ओतला आणि हिंसाचार, जाळपोळीचे सत्र सुरू झाले. ‘सीएए’विरोधातील सर्वच आंदोलनात विरोधी पक्षांनी प्राण फुंकण्याचे आणि अवघा देश आपल्यासोबत घेण्याचे पुरेसे प्रयत्न केले. मात्र, आपल्या पंतप्रधानांवर पूर्ण विश्वास असलेल्या जनतेने विरोधकांची खेळी यशस्वी होऊ दिली नाही आणि आता तर ‘सीएए’विरोधी आंदोलन केवळ दिल्लीतल्या शाहीनबागेतच अडकल्याचे दिसते. परंतु, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात सुरुवातीला उसळलेल्या दंगली, दगडफेकीच्या घटना, धरणे-ठिय्या-चक्काजाम वगैरे योगायोगाने झालेले नाही. अशा प्रत्येक घटनेमागे पद्धतशीर षड्यंत्र रचण्यात आले आणि ते रचणार्‍या कारस्थान्यांत विरोधी पक्षातल्याच कित्येकांचा हात होता. पंतप्रधान मोदींनी आपल्या विविध भाषणांत याकडेच देशवासीयांचे लक्ष वेधले.

देशातील अल्पसंख्य किंवा मुस्लिमांच्या मनात भय पेरून आपल्या स्वार्थाचे पीक घेण्याचे विरोधकांचे मनसुबे असल्याचे मोदींनी सांगितले. असे का? तर काँग्रेससह विरोधकांनी नेहमीच मुस्लिमांकडे केवळ मतपेढी म्हणून पाहिले. मुस्लिमांच्या विकासाकडे लक्ष द्यायचे नाही, त्यांना जितके मागासलेले ठेवता येईल तितके ठेवायचे आणि भाजप वा हिंदुत्ववादी संघटनांची भीती दाखविण्याचे काम या लोकांनी केले. आताच्या ‘सीएए’विरोधी आंदोलनांत आपल्या ७० वर्षीय उद्योगांतून काँग्रेसने पोसलेली ‘इकोसिस्टिम’ही अराजक पसरविण्याच्या कामाला लागली व त्या आंदोलनांना हिंसक वळण दिले गेले. देशाची सत्ता दीर्घकाळ भोगणार्‍या काँग्रेसने देशाचे तुकडे तुकडे करू इच्छिणार्‍यांना पाठिंबा दिला, त्यांच्यासोबत उभे राहण्याचे काम केले. असा हल्ला चढवत मोदींनी महात्मा गांधी आणि पंडित नेहरूंनी वरील तीन देशांतून भारतात आश्रय घेणार्‍या हिंदूंसह अन्य अल्पसंख्याकांना संरक्षण देण्याचे म्हटले होते, हा दाखला दिला. ‘सीएए’मुळे मोदी सरकार जातीयवादी ठरत असेल, तर मग तेच मत मांडणार्‍या गांधी-नेहरूंनाही काँग्रेस ‘कम्युनल’ ठरवणार का? हा मोदींचा सवाल म्हणूनच बिनतोड आहे. आता काँग्रेसी नेतेमंडळी मोदींवर टीका करण्यासाठी गांधी-नेहरूंनाही आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करतील का?

‘संविधान संविधान’ करणार्‍या काँग्रेसने ७० वर्षे जम्मू-काश्मिरात देशाचे संविधान लागू होऊ दिले नाही, असा प्रहार करत मोदींनी जम्मू-काश्मीरला लागू असलेल्या कलम ३७० निष्प्रभीकरणाचे समर्थन केले. केंद्र सरकारच्या निर्णयावेळी काँग्रेसने हा काश्मीरची ओळख मिटवण्याचा डाव असल्याचे म्हटले. परंतु, ३० वर्षांपूर्वी काश्मिरी पंडितांना खोर्‍यातून धर्मांध जिहादी व कट्टरपंथी मुस्लिमांनी हाकलून लावले, तेव्हा काँग्रेसला या ओळखीची काळजी नव्हती का? स्वातंत्र्यापासून जम्मू-काश्मिरात जोपासली गेलेली फुटीरतेची भावना त्या राज्याची ओळख पुसणारी असल्याचे काँग्रेसला वाटले नाही का? उलट तसे काही न वाटता काँग्रेसने अशा तत्त्वांना फुलू देण्याचेच काम केले. मोदींनी कलम ३७० हटवून फुटीरतावादी, दहशतवादी, पाकिस्तान आणि पाकधार्जिणे यांच्यासह सर्वांच्याच विघातक खेळाला सुरुंग लावला तर आज काँग्रेसला संविधान आठवले. ही देशविरोधाची भूमिका नाही तर अन्य काय ठरू शकते? म्हणूनच मोदींनी आपल्या विविध भाषणात जम्मू-काश्मीर, कलम ३७० आणि काँग्रेसचा आतापर्यंतचा व्यवहार यावर टीकास्त्र सोडले आणि काँग्रेस निरुत्तर झाली.

दिल्लीच्या विधानसभा निवडणूक प्रचारावेळी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पक्ष यांच्यावरही मोदींनी निशाणा साधला. देशावरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताची बाजू दुबळी करण्याचे, सर्जिकल स्ट्राईक आणि एअर स्ट्राईकवर प्रश्नचिन्ह लावत पुरावा मागणारे अरविंद केजरीवालच होते. या प्रत्येकवेळी केजरीवाल व त्यांच्या आम आदमी पक्षाने देशाच्या विरोधात उभे राहण्याचेच काम केले. म्हणूनच मोदींनी देशासोबत उभे राहणारे सरकार दिल्लीत सत्तेवर आले पाहिजे, असे आवाहन तिथल्या मतदारांना केले. दरम्यान, दिल्लीतील शाहीनबागेतील आंदोलनावरही केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाचा वरदहस्त असल्याची बाब उघड झाली. सोबतच शाहीनबागेत गोळीबार करणाराही आपचाच सदस्य असल्याचे उघड झाले. कदाचित आम आदमी पक्षाचा अशा उद्योगांतून ऐन निवडणुकीच्या काळात राजधानीत दोन समाजात हिंसाचार माजवण्याचाही कट असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाच्या अशाच विघातक कारवायांचा समाचार घेतला.

तर शुक्रवारच्या आसाम दौर्‍यात मोदींनी राहुल गांधींना चांगलेच प्रत्युत्तर दिले. येत्या सहा महिन्यांत मोदींना दंडुक्याने मारायला लोक धावतील, असे चिथावणीखोर वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केले होते. पुढे उशिरा करंट लागणार्‍या राहुल गांधींसारख्या ट्युबलाईटवर नरेंद्र मोदींनी टीका केलीच, तसेच सूर्यनमस्काराने स्वतःचा बचाव करणार असल्याचेही सांगितले. आसाममध्येही मोदींनी त्यावर बोलत आपल्याभोवती माता-भगिनींच्या आशीर्वादाचे कवच असल्याचे म्हटले. अर्थात माता-भगिनींचे कवच का? कारण गेल्या साडेपाच-सहा वर्षांत केंद्राच्या विविध योजनांनी देशातील लाखो स्त्रियांचे जीवन अधिक सुकर झाले आणि त्यांचा आशीर्वाद मोदींना लाभला. सोबतच पूर्वोत्तरासाठीही पंतप्रधानांच्या नेतृत्वात विकासाचे नवे द्वार खुले झाले. आताच्या बोडोलँड समझोत्यामुळे तर अनेक नक्षलवाद्यांनी हिंसेचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचे ठरवले. अशाप्रकारे वर्षानुवर्षांचे प्रश्न सोडवत मोदींनी सर्वांचेच आशीर्वाद मिळवले आणि त्यांच्याभोवती सुरक्षेचे कवच तयार झाले. त्यामुळे राहुल गांधी व काँग्रेसने कितीही शिव्याशाप दिले तरी मोदींवर दंडुके खाण्याची वेळ आल्याचे नव्हे, तर फुले बरसत असल्याचे विरोधकांनी आधी लक्षात घ्यावे.