राज्यातून २८,८४९ पाणथळ जागा गायब; पर्यावरण विभागाचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

 

मुंबई (अक्षय मांडवकर) - राज्याच्या पर्यावरण विभागाने २०१० सालच्या 'नॅशनल वेटलॅण्ड अॅटलास' मधील २८ हजार ८४९ पाणथळींना 'पाणथळ' जागेचा दर्जा दिलेला नाही. गेल्या आठवड्यात विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामधून ही माहिती उघड झाली आहे. दोन वर्षांच्या सर्वेक्षणानंतर राज्यात सदस्थितीत केवळ १५ हजार ८६५ पाणथळी असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 'नॅशनल वेटलॅण्ड अॅटलास'मध्ये नमूद केलेल्या आकडेवारीनुसार त्यामधील ६४ टक्के पाणथळींना नव्या सर्वेक्षणामधून वगळण्यात आले आहे.

 

 

 

केंद्र सरकारने २०१० साली तयार केलेल्या 'पाणथळ जागा व्यवस्थापना'बाबतच्या नियमावलीमध्ये नदी, तळी, खाडी, धरणाचे जलाशय, खार जमीन, भातखाचरे, मिठागरे आदींचा समावेश पाणथळ जागांमध्ये केला होता. मात्र, २०१६ साली 'पाणथळ संरक्षण नियमावली'च्या मसुद्यात बदल करण्यात आले. त्यानुसार मानवनिर्मित जलाशय, सिचंन, पिण्याचे पाणी आणि मनोरंजनासाठी तयार केलेली जलाशये, नद्यांची पात्रे, खार जमिनी, मिठागरे, भातखाचरे आदींना पाणथळ जागेच्या व्याख्येतून वगळण्यात आले. २०१७ मध्ये ही सुधारित नियामावली लागू करण्यात आली. सुधारित नियमांनुसार राज्यातील पाणथळ जागांच्या सर्वेक्षणाचे काम २०१८ मध्ये सुरू झाले. प्रत्येक जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील पाणथळींचे सर्वेक्षण करुन त्यासंबंधीची माहिती पर्यावरण विभागाला दिली. विभागाने या सर्वेक्षणासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र ३० जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले.

 

 

 

 

 

या प्रतिज्ञापत्रामधून राज्यातील पाणथळींबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 'नॅशनल वेटलॅण्ड अॅटलास'मध्ये नमूद केलेल्या राज्यातील ६४ टक्के पाणथळींना नव्या सर्वेक्षणामध्ये वगळण्यात आले आहे. अहमदाबादच्या 'स्पेस अॅप्लीकेशन सेंटर'ने २०१० साली राज्यातील पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यानुसार राज्यात ४४ हजार ७१४ पाणथळ जागा होत्या. मात्र, नव्या सर्वेक्षणामध्ये पर्यावरण विभागाने त्यामधील केवळ १५ हजार ८६५ जागांना पाणथळींचा दर्जा दिला आहे. २०१७ च्या सुधारित नियमावलीनुसार मानवनिर्मित जलाशये, सिचंन, पिण्याचे पाणी आणि मनोरंजनासाठी तयार केलेली जलाशये, नद्यांची पात्रे, खार जमिनी, मिठागरे, भातखाचरे आदी जागांचा पाणथळींचा दर्जा काढण्यात आला आहे. त्यामुळे नव्या सर्वेक्षणात या जागांना वगळल्याची माहिती पर्यावरण विभागातील एका अधिकाऱ्याने दै. 'मुंबई तरुण भारत'शी बोलताना दिली. प्रतिज्ञापत्रात सादर केलेली माहिती प्राथमिक स्वरुपाची असून त्यासंबंधीचा अंतिम अहवाल 'राज्य पाणथळ समिती'ला सादर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या समितीकडून अहवालामधील पाणथळींची छाणणी करण्यात येईल. त्यानंतर राज्य सरकार पाणथळ जागांची अंतिम यादी जाहीर करणार आहे.

 

 

 

 

२०१७ च्या 'पाणथळ संरक्षण नियमावली'मधून मानवनिर्मित पाणथळींना वगळण्यात आले आहे. मात्र, आपण पाणथळींची मानवनिर्मित आणि नैसर्गिक असे वर्गीकरण केले, तरी त्यांचे महत्व कमी होणार नाही, असे मत 'बीएनएचएस'चे संचालक डाॅ.दिपक आपटे यांनी मांडले आहे. त्यामुळे त्यांची नोंद टाळणे योग्य ठरणार नाही. मानवनिर्मिती पाणथळींच्या भविष्यातील संरक्षणाच्या अनुषंगाने केंद्राने त्यांना पाणथळींच्या व्याख्येमधून वगळणे योग्य ठरले नसल्याचे पर्यावरण अभ्यासक आणि राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांनी सांगितले.

 

 

 

पर्यावरण विभागाने उच्च न्यायालयात यापूर्वी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नागपूर, नंदुरबार आणि परभणीमध्ये पाणथळ जागा नसल्याचे म्हटले होते. मात्र, नव्या सर्वेक्षणामध्ये या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये पाणथळ जागा असल्याचा साक्षात्कार जिल्ह्याधिकाऱ्यांना झाला आहे. नव्या प्रतिपत्रानुसार नागपूर मध्ये ५६१, नंदुरबारमध्ये १६४ आणि परभणीमध्ये ७८ पाणथळ जागा घोषित करण्यात आल्या आहेत.