शालेय शिक्षण शुल्क नियंत्रणाची गरज

प्रिय व्यक्तीच्या नकारात होकार असतो असे म्हटले जाते, याच धर्तीवर सरकारच्या होकारात नकार असतो, असे म्हणणे संयुक्तिक ठरावे, असे उदाहरण म्हणजे सरकारचा ‘शुल्क नियंत्रण कायदा.’ विद्यार्थी-पालक व सामाजिक संस्थांनी वेळोवेळी शाळांच्या मनमानी शुल्कवाढी विरोधात आवाज उठविल्यानंतर सरकारने ‘शुल्क नियंत्रण कायदा’ केला. हा कायदा येऊन काही वर्षे उलटली असली तरी शाळांच्या शुल्कवाढीला कुठलाच पायबंद बसला नाही. कारण, हा कायदा निर्माण करताना व त्याच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर सरकारने ‘जाणीवपूर्वक’ अनेक पळवाटा ठेवल्या. कारण, असा कायदा करण्याची सरकारची प्रामाणिक इच्छाच पूर्वीही नव्हती व आजही नाही. जिथे एखादा पालकसुद्धा आपल्या पाल्याला त्रास होईल म्हणून शाळेविरुद्ध तक्रार करण्यास धजावत नाही, तिथे किमान 25 टक्के पालकांनी एकत्रित येत तक्रार करण्याची कायद्यातील अट शुल्क नियंत्रणाबाबतीतील सरकारचे बोटचेपे धोरण स्पष्ट करते; अर्थातच याचे प्रमुख कारण म्हणजे लोकप्रतिनिधी, अधिकार्‍यांचा बहुतांश खासगी शाळांत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग आहे. ‘मी, मारल्यासारखे करतो, तू, रडल्यासारखे कर’ अशा थाटात सरकार व खासगी शैक्षणिक संस्थांचे संस्थाचालक यांच्यामध्ये शुल्क नियंत्रणाबाबत नाटक सुरू आहे. नुकतेच उच्च न्यायालयाने खासगी विनाअनुदानित शाळांना शुल्क रचनेचा तपशील देण्याचे आदेश दिलेले आहेत. ही सकारात्मक बाब असली तरी एकूणच शाळा व्यवस्थापन व सरकारची शुल्क नियंत्रणाबाबतची मानसिकता लक्षात घेता, प्रत्यक्ष यातून फारसे हाती लागेल असे वाटत नाही. कारण, कागदी घोडे नाचवत शाळा मॅनेजमेंट आपल्या शुल्काचे समर्थन करतील व सरकार त्यावर शिक्कामोर्तब करेल, म्हणजेच पालकांच्या नशिबी शाळा सांगेल तेवढे शुल्क भरणे, याशिवाय अन्य पर्यायच उरणार नाही.

थेट ‘नकार देणे’ ही कला असली, तरी त्यापेक्षा ‘होकार’ देऊनदेखील काहीच न करणे, ही कला जास्त कुशलतेची असते व त्यात आपण निपूण आहोत, हेच शाळा व्यवस्थापन-सरकार युतीने शालेय शुल्क निश्चितीच्या बाबत करून दाखविलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पालकांना अनियंत्रित शुल्कवाढीपासून दिलासा देण्याचा एकमेव पर्याय दृष्टिक्षेपात दिसतो आणि तो म्हणजे, केजीपासून पीजीपर्यंतच्या सर्वस्तरासाठी शुल्क निश्चिती करणे. न्यायालयाने तशा प्रकारचे आदेश दिले, तरच पालकांना न्याय मिळेल; अन्यथा आणखी एक सोपस्कार यापलीकडे फारसा फायदा संभवत नाही. महाराष्ट्रातील लाखो पालकांना खर्‍या अर्थाने न्याय द्यायचा असेल, तर शालेय शुल्क नियंत्रणाऐवजी शालेय शुल्क निश्चिती, हाच सर्वोत्तम पर्याय ठरतो.आजवरची शुल्क नियंत्रणाबाबत सरकारचीवाटचाल पाहता, हे अगदी स्पष्टपणे दिसते की, सरकारला प्रामाणिकपणे पालकांना न्याय द्यायचाच  नाही. सरकारची प्रामाणिक इच्छा असती तर ज्याप्रमाणेे सरकारने खासगी हॉस्पिटल्ससाठी दर निश्चिती केली, शिक्षश्रतशीच दर निश्चिती थेटपणे सरकारने खासगी शाळांच्या शुल्काबाबत केली असती. पण, सरकारने असे धाडस मात्र कधीच दाखविलेले नाही.

कोरोनामुळे सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचे उघडे पडणारे नागडे वास्तव झाकण्यासाठी सरकारने विविध ठिकाणी खासगी हॉस्पिटल्समधील बेड ताब्यात घेतले. विविध उपचारांबाबतचे दर निश्चित केले. या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर तातडीने कारवाई केली. अशी तत्परता मात्र लाखो पालकांनी अनेक वेळा आंदोलने करूनदेखील सरकारने अनिर्बंध शालेय शुल्काबाबत दाखविलेली नाही. शालेय शुल्काबाबत ‘तोंडावर बोट, हाताची घडी’ हे धोरण कशाचे द्योतक मानायचे? जे सरकार खासगी हॉस्पिटलला थेट हात घालू शकते, ते खासगी शैक्षणिक संस्थांत हात घालण्याचे धाडस का दाखवत नाही? अनेक प्रकरणांत न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात वटहुकूम काढणारे सरकार शाळांच्या शुल्काबाबत मात्र न्यायालयांच्या निर्णयांच्या पडद्याआड का लपते? सरकारने पालकांच्या पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्यावे. ज्या खासगी हॉस्पिटलला एक रुपयाचीही सरकारी आर्थिक मदत केली जात नाही, त्या खासगी हॉस्पिटलची दरनिश्चिती सरकार करू शकते. परंतु, शैक्षणिक संस्थांना लाखमोलाचे भूखंड नाममात्र दरात देण्यासह विविध प्रकारची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आर्थिक मदत केली जाते, त्या शाळांची शुल्क निश्चिती सरकार वर्षानुवर्षे का करू शकत नाही, हा खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे?

‘शुल्क नियंत्रण कायदा’ असूनही जर केजीच्या प्रवेशासाठी लाख-दीड लाख रुपये भरावे लागत असतील, प्राथमिक वर्गासाठी वर्षाकाठी ६०-७०हजार रुपये फी भरावी लागत असेल, तर असा कायदा असून-नसून काय उपयोगाचा? प्रतिवर्षी ज्या प्रमाणांत शुल्कवाढ होताना दिसत आहे, ते पाहता ‘शुल्क नियंत्रण’ हा सरकारने आणलेला कायदा अद्यापपर्यंत तरी शुद्ध फसवणूक ठरते आहे. सरकारने ‘शुल्क नियंत्रण कायदा’ आणूनदेखील राज्यातील एकाही शाळेचे शुल्क नियंत्रणात राहिलेले नाही. यावरून सरकारला शाळांचे शुल्क नियंत्रण करायचेच नाही, हेच सिद्ध होते. महाराष्ट्रातील लाखो पालकांना, विद्यार्थ्यांना खर्‍या अर्थाने न्याय देण्याची सरकारची प्रामाणिक भावना असेल, तर सरकारने खासगी हॉस्पिटलचे ज्याप्रमाणे विविध प्रकारचे शुल्क निश्चित केले, त्याचप्रमाणे राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, पदवी व पदव्युत्तर वर्गांचे शुल्क निश्चित करावे.

सरकार व शिक्षण विभागातील अधिकारी हे आपल्या हातातील बाहुले आहेत व त्यांना नाचविण्याची कळसूत्री आपल्या हातात आहे, या अविर्भावात खासगी संस्था या सरकारला शुल्क नियंत्रणाबाबत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकारच नाही, असे सातत्याने सांगत आहेत. हा संस्थाचालकांचा दावा रास्त असेल, तर खासगी हॉस्पिटल्सची दरनिश्चिती बेकायदा ठरते. यासाठी न्यायालयाने सरकारला दंड करावा. रुग्णहितासाठी खासगी हॉस्पिटल्सची दरनिश्चिती कायदेशीर वाटत असेल, तर न्यायालयाने याच धर्तीवर  शाळांची शुल्क निश्चिती करण्याचे आदेश द्यावेत.शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक मूलभूत गोष्टी जसे वर्ग, बेंच, फळा/प्रोजेक्टर, प्रयोगशाळा, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, सुरक्षा व्यवस्था, बस व्यवस्था, ग्रंथालय हे लक्षात घेता, त्या त्या वर्गासाठीचे कमाल शुल्क निश्चित करावेत. स्विमिंग पूलसारख्या सुविधा ऐच्छिक असाव्यात. त्याचबरोबर ठरवलेले शुल्क मासिक पद्धतीने भरण्याची सुविधा देणेदेखील अनिवार्य करावे. कमाल शुल्क ठरवताना एकूण आवश्यक खर्च अधिक दहा टक्के डेव्हलपमेंट फंड भागिले एकूण विद्यार्थी या सूत्राचा अवलंब करावा. शालेय खर्चाचा तपशील पालकांसाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे कायद्याने बंधनकारक असावे. शैक्षणिक संस्थात आर्थिक पारदर्शकता येण्यासाठी सर्व शैक्षणिक संस्थांना आपला आर्थिक लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर टाकण्याची सक्ती असायलाच हवी.