कोकणातही आपत्ती नियोजनाची आवश्यकता

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    16-Aug-2019   
Total Views |



कोकणावर आलेल्या या आपत्तीतून काही गोष्टी समोर आल्या आहेत. एकीकडे महापूरग्रस्त पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी सरकारवर दबाव आणून पूरबाधितांसाठी भरघोस निधी आपल्या जिल्ह्यांकडे वळवत असताना पूर व अन्य नैसर्गिक संकटांचा बळी ठरलेले कोकणातील लोकप्रतिनिधी मात्र ‘ब्र’ सुद्धा काढताना दिसत नाहीत. प्रचंड मोठ्या नुकसानानंतरही सरकारदप्तरी कोकण बेदखलच आहे.

 

कोकणावर दरवर्षीच पावसाची कृपा झालेली दिसते. पण, यंदा कोकणातही इतका पाऊस पडला की वरुणराजाच्या या बरसण्याला अवकृपाच म्हणावे लागेल. गेले पंधरा दिवस सतत कोसळणार्‍या पावसामुळे कोल्हापूर, सांगलीसह कोकणातील बहुतांश ठिकाणीही हाहाकार उडाला. कोकणातील जवळजवळ सर्वच नद्या-नाल्यांना पूर आला होता. आठ दिवस झाले तरी या भागातील पुनर्वसन अजूनही पूर्ण झालेले नाही. कोल्हापूर-सांगली या जिल्ह्यांच्या तुलनेत येथील परिस्थिती कमी गंभीर होती, हे खरे असले तरी कोकणातही ’न भूतो...’ अस्मानी संकट कोसळले होते आणि त्याकडेही दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.

 

निसर्गसंपन्न कोकणात पाऊस मुबलक पडत असला तरी यावर्षी अवघ्या महिन्याभरातच पावसाने पाच हजारांची सरासरी ओलांडून नव्या विक्रमाची नोंद केली. पाऊस सुरू झाल्यानंतर दोनच आठवड्यांत चिपळूण तालुक्यातील तिवरे धरण फुटून मोठी जीवित तसेच आर्थिक हानी झाली, तर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड या तिन्ही जिल्ह्यांतील प्रमुख गावे सातत्याने पुराच्या तडाख्यात सापडली. भातशेती पाण्याखाली गेल्याने पुढील वर्ष कसे काढायचे, असा प्रश्न शेतकर्‍यांपुढे उभा राहिला आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावरील खेडजवळील जगबुडी आणि चिपळूणमधील वाशिष्ठी नदीवरील पूल सातत्याने बंद ठेवावा लागल्याने महामार्गावरील चोवीस तासांहून अधिक काळ ठप्प होणारी वाहतूक कोकणच्या दृष्टीने नक्कीच भूषणावह नाही. या अतिवृष्टीत साकव, पूल, रस्ते वाहून गेल्याने दळणवळणाचा गंभीर प्रश्न स्थानिकांसमोर उभा राहिला. एकूणच अतिवृष्टीचा तडाखा कोकणाला मजबूत बसला असतानाही शासनदप्तरी मात्र त्याचे फारसे गांभीर्य असल्याचे दिसून येत नाही.

 

राज्याच्या दक्षिणेचे टोक असणार्‍या दोडामार्ग तालुक्यातील तब्बल दहा गावांमधील ८० टक्के घरे तब्बल तीन दिवस पाण्याखाली होती. कुडाळ गावाचा निम्मा भाग पाण्याखाली होता. खारेपाटण, राजापूर, चिपळूण या गावांमधील परिस्थिती फारच भीषण होती. या बाजारपेठांमध्ये सात दिवस घरे पाण्याखाली होती. दोडामार्ग तालुक्यात तर अनेक गावांमध्ये प्रशासनाचे प्रतिनिधी फिरकलेच नाहीत. संबंधित गावातील मंडळी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या भागात खिंड लढवली. बांदा, शेरले, कोनाळकट्टा, असनिये या गावांमध्ये अर्ध्याधिक घरे पाण्याखाली होती. घारपी आणि झोलंबे गावांमध्ये तर डोंगरच्या डोंगर खचले आहेत. काही जणांची अख्खी बागायतीच धरणीत गुडूप झाली. सध्या या गावांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. महसूल विभागाकडून जे पंचनामे केले जात आहेत, त्यावर येथील जनतेचा अजिबात विश्वास नाही. कारण, अशा सरकारी बाबूंच्या पंचनाम्यांमधून आजवर या कोकणी ग्रामस्थांच्या हाती कधीच काही पडले नाही. काही अपवाद सोडले तर माध्यमांकडूनसुद्धा या भागावर अन्यायच झाल्याचे पाहायला मिळाले.

 

पूरपरिस्थितीत अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध करून देताना प्रशासनाची प्रचंड तारांबळ उडालेली दिसून आली. या अतिवृष्टीच्या काळात आपत्कालीन यंत्रणेच्या मर्यादा मोठ्या प्रमाणावर उघड्या झाल्या. पुराच्यावेळी बोटीदेखील पोहोचल्या नाहीत. त्यासाठी अन्य संस्था आणि मच्छीमारांकडे हात पसरण्याची वेळ प्रशासनावर आली. यातून प्रशासनाच्या नियोजनाचे वाजलेले तीनतेरा स्पष्टपणे अधोरेखित झाले. राज्यात सर्वाधिक पाऊस कोकणात पडतो आणि दरवर्षी या भागाला पुराचा सामना करावा लागतो, हे माहिती असूनही प्रशासन ढिम्म होते. याआधी राज्यात आलेल्या नैसर्गिक संकटातून आपण कोणताही धडा न घेतल्याने यंदा आपल्याला अस्मानी संकटाला सामोरे जावे लागले, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

 

कोकणावर आलेल्या या आपत्तीतून काही गोष्टी समोर आल्या आहेत. एकीकडे महापूरग्रस्त पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी सरकारवर दबाव आणून पूरबाधितांसाठी भरघोस निधी आपल्या जिल्ह्यांकडे वळवत असताना पूर व अन्य नैसर्गिक संकटांचा बळी ठरलेले कोकणातील लोकप्रतिनिधी मात्र ’ब्र’ सुद्धा काढताना दिसत नाहीत. अतिवृष्टी, धरण दुर्घटना, पूर, भूस्खलन, डोंगरांच्या भेगा, दरडींचे संकट, पुराचा फटका बसलेल्या बाजारपेठा, पाण्याखाली गेलेली भातशेती, घरेदारे अशा प्रचंड मोठ्या नुकसानानंतरही सरकारदप्तरी कोकण बेदखलच आहे.

 

पावसाचा तडाखाकोकण वाहिनी’ समजल्या जाणार्‍या कोकण रेल्वेलाही बसला. कोकणातून जाणार्‍या व मुंबईतून येणार्‍या लोकांचा कोकण रेल्वेतून प्रवास अधिक असतो. मात्र, अतिवृष्टीमुळे कोकण रेल्वेचेही वेळापत्रक कोलमडल्याने प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले. अतिवृष्टीचा तडाखा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यालाही मोठ्या प्रमाणात बसला. गेले दहा दिवस मुसळधार पडणार्‍या पावसामुळे जिल्ह्यात हाहाकार उडाला आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश मार्ग अजूनही ठप्प आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गावरील कुडाळ भंगसाळ नदीला पूर आल्याने रस्त्यावर पाणी येऊन तब्बल तीन दिवस महामार्ग बंद होता.

 

कोल्हापूरकडे जाणारा गगनबावडा घाटही बंद होता. घाटामध्ये छोट्या-मोठ्या दरडी अजूनही कोसळतच आहेत. आंबोली घाटमार्गेही कोल्हापूर व बेळगावकडे जाणार्‍या रस्त्यावर आंबोली घाटात मोठ्या प्रमाणात दरडी कोसळल्याने आंबोली घाट चार दिवस बंद होता. आठ दिवस झाले तरी हा घाट अजूनही अवजड वाहनांसाठी बंद आहे. एकावेळी तर सिंधुदुर्गातून कोल्हापूर, पुण्याकडे जाण्याचे मार्ग असलेले आंबोली, फोंडा व गगनबावडा हे तिन्ही घाट बंद झाले होते. तिलारी घाटाची तर स्थिती भयंकर आहे. गेले कित्येक दिवस हा घाटमार्ग पूर्णपणे बंद आहे. अशाप्रकारे जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीचा तडाखा मोठ्या प्रमाणावर वाहतुकीला बसला आणि जनजीवन विस्कळीत झाले.

 

तळकोकणामध्ये अन्नधान्य, दूध व भाजीपाल्याचा पुरवठा हा घाटमाथ्यावरून म्हणजे कोल्हापूर व बेळगाववरूनच होत असल्याने हा पुरवठाच काही दिवस ठप्प झाला होता. आता तो काही प्रमाणात सुरू झाला आहे. या निमित्ताने कोकणातील सर्वच जिल्ह्यात मुबलक साधनसामुग्री असतानाही कोकणी माणसाचे दैनंदिन जीवन पश्चिम महाराष्ट्रावर किती अवलंबून आहे, हेही पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण यांचा संपर्क तुटल्यानंतर दूध, भाजीपाला, गॅस, इंधन यांच्या टंचाईनंतर दिसून आले. यातूनही भविष्यात कोकणी माणसाने धडा घेण्याची गरज आहे.

 

कोकणामध्ये २०१३ मध्ये अशीच अतिवृष्टी झाली होती. मात्र, त्यावेळीही महापुराची परिस्थिती किंवा महामार्ग बंद होण्याची वेळ आली नव्हती. कोकणामध्ये कायमच मुसळधार पाऊस पडतो. परंतु, मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम करणार्‍या कंत्राटदाराने या परिस्थितीचा व्यवस्थित विचार केलेला नाही. हे चौपदरीकरणाचे काम करताना आवश्यक त्या ठिकाणी पाणी जाण्यासाठी मोरी बांधकाम किंवा ब्रिज बांधकाम केलेले नाही. त्यामुळे पावसाचे पाणी अडवले जाऊन वारंवार पूरस्थिती निर्माण होताना दिसते. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पूरस्थिती असताना प्रशासनाकडून मात्र अपेक्षेप्रमाणे दक्षता घेतलेली दिसत नाही आणि नदीकिनार्‍यालगतच्या लोकांना स्थलांतर करण्याबाबतही कार्यवाही योग्यप्रकारे झाली नाही.
 

नेहमी ऊस, कापूस, द्राक्षे, धान यांचे नुकसान झाले की, सरकार तातडीने मदत करते. तशी तत्परता सरकार कोकणातील आंबा, काजू, भात, कोकम आदीच्या नुकसानीबद्दल का दाखवत नाही, अशी खदखद कोकणी जनतेत आहे. यावेळी या पुरानिमित्त ही बाब पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. सरकारमध्ये कोकणातील ढीगभर सुपुत्रांकडे मंत्रिपदे आहेत. मात्र, कोकण व कोकणी माणूस नैसर्गिक आपत्तीत झुंजत असताना राज्य सरकारचा एकही मंत्री या भागात फिरकल्याचे ऐकीवात नाही. पूरग्रस्तांचे सोडाच, पण तिवरेची मोठी धरण दुर्घटना घडूनही कोकणातील नवनिर्वाचित केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना तेथील आपदग्रस्तांचे अश्रू पुसण्यास महिन्याभरानंतरही वेळ मिळालेला नाही. खा. विनायक राऊत यांचे तर गेल्या महिन्याभरात जिल्हावासीयांना दर्शनही झाले नसल्याचे समजते. तिवरे दुर्घटनेनंतर रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र वायकर हे तर महिना उलटला तरी जिल्ह्यात दिसलेले नाहीत. त्यामुळे संकटाच्या परिस्थितीत घेतले जाणारे निर्णय, मदतकार्य आणि कामाला लावली जाणारी प्रशासकीय यंत्रणा यावर नियंत्रण कोण ठेवणार, हा प्रश्न निर्माण झाला. या आपत्तीवेळी विरोधकांचा आवाज तर कुठेच कानावर आला नाही.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकणासाठी वेगळे पॅकेज द्यावे, अशी आता कोकणवासीयांची मागणी आहे. व्यवस्थित मदत मिळाली व ती प्रत्यक्ष पूरबाधितांपर्यंत पोहोचली, तरच हजारो उद्ध्वस्त झालेले संसार पुन्हा उभे राहतील. मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घातले तरच येथील सुस्त सरकारी यंत्रणा कामाला लागेल, असे लोकांना वाटते. कोकणी माणूस मनाने उदार आहे, अगदी आपल्या घरात किती आहे, हे न पाहता सढळ हस्ते मदत करण्याची दानत कोकणातील मातीत आहे. मात्र, आता कोकणालाच मदतीची गरज आहे. यापुढील काळात नैसर्गिक आपत्तीत तरी कोकणाकडे महाराष्ट्राने लक्ष द्यावे, हीच कोकणी माणसाची अपेक्षा राहील.

 
 
@@AUTHORINFO_V1@@