रोगापेक्षा इलाजच भयंकर!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    09-Jul-2019   
Total Views |





बांगलादेशमध्ये छावणीत आसरा घेतलेल्या रोहिंग्या मुसलमानांना म्यानमारने स्वीकारावे
, यासाठी भरपूर प्रयत्न झाले. पण, म्यानमारने मात्र कानाला खडा लावला असून रोहिंग्यांना कदापि थारा देणार नसल्याची भूमिका रोखठोकपणे वेळोवेळी मांडली. जागतिक स्तरावरही रोहिंग्या मुसलमानांना मानवतेच्या चष्म्यातून सहानुभूतीपूर्वक वागणूक कशी मिळेल, यासाठी कित्येक आंतरराष्ट्रीय संस्था, एनजीओ या स्थलांतरितांच्या छावण्यांमध्ये तळ ठोकून आहेत.

 

शरीरातील एखाद्या अवयवाची जखम भळभळती असेल, तर सर्वप्रथम त्याच्यावर इलाज केले जातात. पण, कोणताही इलाज न करताच तो अवयव निकामी ठरवून शरीरापासून त्याला विलग करणे, याला शहाणपणा निश्चितच म्हणता येणार नाही. पण, असाच एक रोगापेक्षा भयंकर इलाज सुचवला आहे अमेरिकेच्या एका ज्येष्ठ काँग्रेसीने. अमेरिकेच्या आशिया-पॅसिफिक उपसमितीचे अध्यक्ष ब्रॅडली शेरमन यांनी चक्क म्यानमारचा रखिने प्रांतच बांगलादेशात विलीन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावावर बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून आम्ही आमच्या १ लाख ४७ हजार ५७० चौ. किमी. क्षेत्रात सुखी असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

 

खरंतर अमेरिकेला बांगलादेश-म्यानमारच्या या वांशिक संघर्षात रस घेण्याचे तसे मुळात कारणच नाही. पण, शेवटी अमेरिकाच ती. जगभर युद्धाच्या ठिणग्या पेटवून विश्वशांतीचा ठेका घेतल्याप्रमाणे अमेरिकेला रोहिंग्यांचा कळवळा आला. कारण ठरले ते द. आशियासंबंधी निधी तरतुदीचे. त्यावेळी बोलताना शेरमनसाहेब चक्क रोहिंग्या आणि स्थानिक बौद्धवंशीयांच्या संघर्षाने धुमसणार्‍या रखिने प्रांताचे बांगलादेशातच एकत्रीकरण करून टाका, असे म्हणून मोकळे झाले. त्यामुळे हाच प्रश्न उपस्थित होतो की, शेरमन आणि त्यांच्यासारख्या अमेरिकी काँग्रेसींना रखिनेमधील रोहिंग्यांचा एवढाच पुळका असेल, तर अमेरिकेनेच रखिने प्रांत थेट दत्तक घ्यावा. तिथल्या सगळ्या वांशिक, राजकीय, विकासात्मक समस्यांवर समाधान शोधावे आणि म्यानमारला त्या क्षेत्राच्या विकासासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करावे. पण, असा सकारात्मक विचार करण्यापेक्षा थेट एखाद्या देशातील राज्य, दुसर्‍या देशात विलीन करण्याची कल्पना तिसर्‍याच देशातील कथित तज्ज्ञांच्या सुपीक डोक्यातून बाहेर येणे, हे अगदीच अनाकलनीय.

 

म्यानमारमधील रखिने प्रांतातील रोहिंग्यांच्या पलायनालाही आता जवळपास दोन वर्षं उलटली. ऑगस्ट २०१७ मध्ये रखिनेमध्ये उसळलेल्या वांशिक दंगलीमुळे जवळपास सात लाख रोहिंग्या मुसलमानांनी बांगलादेशात स्थलांतर केल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाची आकडेवारी सांगते. म्यानमारच्या सैन्याने रोहिंग्यांच्या नरसंहाराचा केलेला भीषण प्रयत्नच या स्थलांतराला कारणीभूत ठरल्याचे मानले जाते. पण, रोहिंग्यांनी रखिने प्रातांत माजवलेली दहशत, स्थानिक बौद्धांची केलेली कत्तल, लुटालूट, महिला-बालकांवरील अत्याचार याच्याच परिमाणस्वरूप म्यानमारच्या लष्कराने रोहिंग्यांचा चोख बंदोबस्त केला. एवढंच नाही, तर रोहिंग्या हे घुसखोर बांगलादेशीच असून त्यांना म्यानमार आपल्या देशाचे नागरिक मानायलाही तयार नाही. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून ही समस्या ‘जैसे थे’ स्थितीमध्येच पाहायला मिळते.

 

बांगलादेशमध्ये छावणीत आसरा घेतलेल्या रोहिंग्या मुसलमानांना म्यानमारने स्वीकारावे, यासाठी भरपूर प्रयत्न झाले. पण, म्यानमारने मात्र कानाला खडा लावला असून रोहिंग्यांना कदापि थारा देणार नसल्याची भूमिका रोखठोकपणे वेळोवेळी मांडली. जागतिक स्तरावरही रोहिंग्या मुसलमानांना मानवतेच्या चष्म्यातून सहानुभूतीपूर्वक वागणूक कशी मिळेल, यासाठी कित्येक आंतरराष्ट्रीय संस्था, एनजीओ या स्थलांतरितांच्या छावण्यांमध्ये तळ ठोकून आहेत. पण, आधीच गरिबी, बेरोजगारी आणि वाढत्या इस्लामिक धर्मांधतेच्या गढूळ वातावरणात बांगलादेश रोहिंग्यांना कबूल करण्यास तयार नाही. कारण, बांगलादेशसारख्या विकसनशील देशाला आणखी ३४ हजार चौ. किमीचा रखिने प्रांत केवळ धार्मिक सहानुभूतीच्या आधारावर सामावून घेणे सर्वार्थानेच अडचणीचे ठरू शकते. दुसरीकडे, म्यानमारही त्यांचा रखिने किनारपट्टीचा मोक्याचा भूभाग का म्हणून सहजासहजी बांगलादेशच्या ताब्यात द्यायला तयार होईल, याचा विचारही हजारो किमी दूर बसलेल्या अमेरिकन काँग्रेसींच्या मनाला शिवला नसेल?

 

बांगलादेशच काय, आज कोणताही देश स्वधर्मीय, इतरधर्मीय अशा कोणत्याही प्रकारच्या स्थलांतरितांना आश्रय देण्याच्या मानसिकतेत नाही. मानवतावादाचे तुणतुणे वाजवणार्‍या युरोपीय राष्ट्रांनाही स्थलांतरितांसाठी सीमा खुली केल्याची चूक आता अवघड जागेचे दुखणे होऊन बसली आहे. अशा परिस्थितीत रोहिंग्यांचा स्वीकार करावा, म्हणून म्यानमारवर दबाव आणण्यासाठी शेख हसिना यांनी केलेल्या पाच दिवसीय चीन दौर्‍यातून काही फलनिष्पत्ती होईल, याची शक्यता तशी विरळच. त्यामुळे बांगलादेश-म्यानमार यातून सामोपचाराचा मध्यम मार्ग अवलंबून ही समस्या मार्गी लावतील, अशी आशा करण्याशिवाय आपल्या हातात काही नाही.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat
@@AUTHORINFO_V1@@