दाभोळकर हत्या प्रकरणात दोघांना जन्मठेप तिघे निर्दोष

    10-May-2024
Total Views | 80

Dr Narendra Dabholkar
 
 
पुणे : अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्या प्रकरणात सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणातील विरेंद्र तावडे आणि विक्रम भावे यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. ११ वर्षांनी दाभोळकर हत्या प्रकरणाचा निकाल लागला आहे. दाभोळकर यांची २० ऑगस्ट २०१३ रोजी हत्या करण्यात आली होती. 'मॉर्निग वॉक'ला गेलेल्या दाभोळकरांवर तीन गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. सीबीआय विशेष सत्र न्यायालयाने शुक्रवार, दि. १० मे रोजी सकाळी हा निकाल जारी केला आहे.
  
याबद्दल हमीद दाभोळकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. न्यायव्यवस्थेवर आमचा विश्वास सातत्याने होता. डॉ.दाभोळकरांच्या खूनानंतर आम्ही सातत्याने कायदा सुव्यवस्थेवर विश्वास ठेवून होतो. आज या प्रकरणात दोघांना शिक्षा झाली आहे. उर्वरित जे तीन आरोपी सुटले त्यांच्या शिक्षेसाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत. दाभोळकरांच्या हत्येनंतर अंनिसचे काम सुरू राहिलेले आहे. दोन जणांना शिक्षा झाली त्यांच्याबद्दल समाधानाची बाब आहे.
 
मात्र, जे सुत्रधार होते त्यांची सुटका झाली त्यांच्यासाठी वरील न्यायालयाचे दरवाजे आम्ही ठोठावू", असेही ते म्हणाले.
"२०१३ ते २०१८ या कालखंडात तपास एका टप्प्यात येऊन थांबला होता. आज जे मुख्य शूटर्स होते त्यांना न्यायालयाने दोषी ठरविले आहे. ही संपूर्ण लढाई महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते आणि हितचिंतक यांनी हे प्रकरण लावून धरले. विवेकाच्या मार्गाने जाऊन न्याय मिळतो ही भावना आमच्यासाठी जागृत राहिली आहे.
 
लोकशाहीसाठी ही उपकृत भावना आहे. जे प्रमुख कटातील सहभागी होते त्यांना शिक्षा झाली याबद्दल आम्ही समाधानी आहोत. मात्र, जे तीन जण निर्दोष मुक्त झाले त्यांच्यासाठी आम्हाला सर्वोच्च न्य़ायालयाचे दरवाजे खुले आहेत. आमच्या वकिलांमार्फत आम्ही पुढील लढाई लढू. निकाल अद्याप हाती लागलेला नाही. निर्दोषांना कुठल्या गोष्टीत सोडण्यात आले याबद्दल कळलेले नाही. याबद्दल त्यांना गेली आठ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा झालेलीच आहे. इतर खुनांमध्येही हा न्याय मिळेल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे", अशी प्रतिक्रिया मुक्ता दाभोळकर यांनी दिली.


अग्रलेख
जरुर वाचा
मंदिर प्रवेशाबाबत जातीय भेदभाव थांबवा; मद्रास हायकोर्टाने स्थानिक प्रशासनावर दिली मोठी जबाबदारी

मंदिर प्रवेशाबाबत जातीय भेदभाव थांबवा; मद्रास हायकोर्टाने स्थानिक प्रशासनावर दिली मोठी जबाबदारी

कायद्याच्या राजवटीने शासित असलेल्या देशात जातीवर आधारित कोणताही भेदभाव मान्य नाही, असे गुरूवार दि.१७ जुलै रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अय्यनार मंदिरात अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या (एससी) भाविकांना अडविल्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने अरियालूर जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना आणि उदयारपलयम महसूल अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत की, “पुथुकुडी येथील अय्यनार मंदिर प्रवेशासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या भाविकांना आडवू नये आणि त्यांना उत्सवात सहभागाची संपूर्ण मुभा दिली जावी.”..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121