अराजकी आंदोलनांमागे महासत्तांचे राजकारण

नागरिकत्व कायद्याविरोधात देशात जी आंदोलने सुरू झाली आहेत, त्यात एक गोष्ट लक्षात येते की, या देशात गेली ७० वर्षे ज्या ताकदी फुटीरतेला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पाठिंबा देत होत्या, त्या सार्‍या शक्ती राष्ट्रीयतेला उचलून धरणार्‍या या कायद्याच्या विरोधाच एकजिनसीपणाने लढत आहेत. हा कायदा बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशातून येणार्‍या घुसखोरांना नागरिकत्व देण्यास प्रतिबंध करणारा असल्याने ‘त्या घुसखोरीतूनही या देशातील पाकिस्तानी प्रवृत्तीचे सामर्थ्य वाढले पाहिजे’ असे वाटणार्‍या मुस्लीम संघटना आणि व्यक्ती यात आघाडीवर आहेत. पण सकृतदर्शनी त्यांच्यापेक्षा निराळी कार्यक्रमपत्रिका असणारे आसाममधील चर्चपुरस्कृत दहशतवादी आणि कधी भूमिगत तर कधी जाहीरपणे दहशतवादी कारवाया करणार्‍या माओवादी संघटनाही त्यात तेवढ्याच हिरिरीने सहभागी होत आहेत.

हे दहशतवादाशी संबंधित तीनही घटक भारतात कायमच एकत्र काम करत असतात, पण जगभर एकमेकांविरोधात कुठे हजार वर्षे तर कुठे शंभर वर्षे युद्धसदृश भूमिका घेणारे आणि दररोज शे-दोनशे लोकांची हत्या करणारे भारतात परस्परपूरक अशा कारवाया का करतात, यावर फारसा कोठे विचार होताना दिसत नाही. याबाबत ‘ब्रेकिंग इंडिया’ या पुस्तकाचे लेखक डॉ. राजीव मल्होत्रा यांनी त्यांच्या पुस्तकात शेकडो पुराव्यांनिशी असे दाखवून दिले आहे की, अमेरिकेसारखी महासत्ता यामागे आर्थिक सामर्थ्य आणि त्यांच्या भारतातील संस्थात्मक आणि संघटनात्मक यंत्रणा यांच्यासह मदत करत असते. कोणत्याही देशात तेथील परिस्थितीनुसार काही विरोधात्मक तर काही फुटीरतावादी घटक असतातच. त्या त्या घटकांना मदत पुरवून त्या देशातील कायद्याने स्थापन झालेल्या सत्तांना आव्हान देण्याचे काम ते करत असतात. वास्तविक नागरिकत्व कायद्यात स्थानिक मुस्लिमांना काही त्रास होणार नाही, हे स्पष्ट दिसत असताना ‘पाकिस्तानातून घुसखोरी करणार्‍यांना नागरिकत्व मिळणार नसेल तर आम्ही हा देश चालू देणार नाही,’ अशी भूमिका वरील तीनही संघटनांनी घेतली आहे.

कोणत्याही लोकशाहीवादी देशात सरकार चालवणारा पक्ष हा एक राजकीय पक्ष असतो. त्यामुळे त्या पक्षाला आपली भूमिका मांडण्याचा आणि त्यांच्या शक्तीनुसार कायदे करण्याचा जसा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे त्याला विरोध करण्याचा अधिकारही अन्य पक्ष आणि संघटनांना आहे. त्यामुळे त्यांनी लोकशाही मार्गाने आपली भूमिका मांडणे साहजिक मानले जाते. तरीही कायमस्वरूपी फुटीरतेचीच भूमिका घेण्यात आणि या देशातील कायद्याने स्थापित सरकारला आव्हान देण्याच्या संदर्भात या संघटना अधिक उत्साही आणि अधिक आक्रमक असतात. दुसरे असे की, अनेक राजकीय पक्ष तेवढ्याच ताकदीने त्यात सहभागी होत असतात. भूमिगत कारवाया करणार्‍या त्या सार्‍या दहशतवादी संघटना आणि राजकीय पक्ष यांच्यात बघता बघता एकजिनसीपणा निर्माण होत असतो. हिंसाचार हीच कार्यपद्धती असणार्‍या त्या दहशतवादी संघटना आणि लोकशाही मार्गाने निवडून येणारे राजकीय पक्ष यांची बघता बघता एक कार्यक्रमपत्रिका होते.

या सार्‍याला कायमच पुरस्कृत करणारी प्रसारमाध्यमे त्याला कधी कधी उचलून धरण्याची भूमिका घेतात, तर कधी ते सारे घटक एकत्र यावेत, म्हणून प्रसारमाध्यमेच भूमिका घेतात. या सार्‍यात अजून एक महत्त्वाची बाब म्हणजे एवढी सारी देशव्यापी आणि एकजिनसी यंत्रणा चालवायला प्रचंड मोठा खर्च येत असतो. परस्परांना मदत करणारी दळणवळण यंत्रणा, वेळप्रसंगी भूमिगत व्हावे लागले तर त्याच्या आश्रयाची यंत्रणा ही फक्त खर्च करणे यापेक्षाही अनेक स्थानिक घटकांचे सहकार्य लागणारी यंत्रणा या सार्‍यात कार्यरत होताना दिसत असते. या सार्‍यांना कोण पैसे पुरवतो, यावर यापूर्वी बरीच चर्चा झाली आहे. येथे मानवतावादी कामे करण्याच्या नावाखाली हा पैसा येतो. तो अधिकृतपणेही येतो आणि अनियंत्रित स्वरूपातही येतो. साडेपाच वर्षांपूर्वी केंद्रात जेव्हा नरेंद्र मोदी सरकार आले, तेव्हा अशा कारवायांना खतपाणी घालण्याचा संशय असणार्‍या संस्थांच्या मदतीवर निर्बंध आले होते. त्यावर वरील सार्‍या दहशतवादी संघटना आणि त्यांना उचलून धरणार्‍या राजकीय पक्षांनी कडाडून विरोध केला होता.

संसदेतील काही राजकीय पक्षही या सार्‍या षड्यंत्राचे कसे भाग असतात, याची झलक गेल्या सहा महिन्यांत संसदेत बघायला मिळाली. तीन महिन्यांपूर्वी घटनेच्या ३७० कलमातील काश्मीरला विशेष दर्जा देणारी तरतूद किंवा नागरिकत्व कायदा यावर चर्चा सुरू असताना काँग्रेसची भूमिका आणि पाकिस्तानची भूमिका या सारख्याच होत्या, हे स्पष्ट झाले. तसा संसदेतही आरोप झाला आणि जाहीरपणेही आरोप झाला. या देशातील माओवाद्यांसारख्या डाव्या शक्ती, जिहाद्यांसारख्या ‘आपला धर्म जगज्जेता बनणार’ असे म्हणणार्‍या शक्ती आणि काँग्रेससारख्या सर्वच डगरीवर हात ठेवून राजकारण करणार्‍या शक्ती, परस्परविरोधी वाटणार्‍या शक्ती येथे अनेकवेळा प्रामुख्याने राष्ट्राभिमानी शक्तीच्या विरोधात संघटित असतात, याचा अनुभव आपण स्वातंत्र्योत्तर काळात घेतच आहोत. या विषयातील शेकडो बारकावे स्पष्ट करणारे ‘ब्रेकिंग इंडिया’ हे पुस्तक राजीव मल्होत्रा यांनी जेव्हा इ.स. २०११ साली लिहिले, तेव्हा देशात चर्चाही सुरू झाली. त्या पुस्तकात या विषयाचे शेकडो पुरावे होते. गेल्या आठ वर्षांत या विषयावर देशात शंभरपेक्षा अधिक ठिकाणी चर्चासत्रे झाली आहेत. त्या पुस्तकानंतर त्यांनी या विषयाला जी पूरक माहिती दिली, ती तर अशी आहे की, परस्परविरोधी भूमिकांच्या दहशतवादी संघटना येथे ज्याप्रमाणे सहकार्यासाठी तयार असतात, अशीच स्थिती युरोपीय महासत्तांनी अनेक देशांत करून ठेवली आहे.

७०-७५ वर्षांपूर्वी युरोपीय वर्चस्वातून सुमारे १०० देश मुक्त झाले. तरीही त्यावर आजही युरोपीय महासत्ता आणि त्याचाच भाग असणारी अमेरिकी महासत्ता यांचे नियंत्रण आहे. नियंत्रण आहे, असे म्हणण्यापेक्षा त्या त्या देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणार्‍या भूमिगत चळवळी कायमच उचलून धरल्या आहेत. त्या त्या चळवळीत काम करणार्‍यांना महासत्तांच्या विद्यापीठातून ‘समाजशास्त्रविषयक अभ्यासाची शिष्यवृत्ती’ नावाखाली प्रवेश देण्यात येतो. तेथून ते बाहेर पडतात, ते त्यांच्या त्यांच्या मूळच्या देशातील राज्यव्यवस्था उलथवून टाकण्याच्याच कामाला लागतात. भारतातील अनेक साम्यवादी नेते आणि जिहादी नेते याप्रमाणे अमेरिकी विद्यापीठातूनच शिक्षण घेऊन आले आहेत. जी स्थिती भारताची आहे, तीच स्थिती अन्य १०० देशांची आहे. त्यामुळे त्या सार्‍या देशातील सरकारे कायम आत्मविश्वास नसल्याच्या भूमिकेतच कारभार करत असतात. सध्याच्या भारतातील स्थितीच्या संदर्भात बघायचे झाले, तर दीर्घकाळ भूमिगत स्वरूपात काम करणार्‍या टोळ्या आपल्याला पूरक अशा राजकारण्यांची साथ घेऊन हिंसक आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात आहेत. अनेक राजकीय पक्षांना तेच हवे असल्याने तेही त्यांच्या सामर्थ्यानिशी त्यात सहभागी होत आहेत. याला उत्तर देण्यासाठी यावर व्यापक चर्चा होणे आवश्यक आहे. जगभर या शक्ती आक्रमक असल्या तरी अनेक ठिकाणी त्यांना चपखल उत्तरही दिले आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात हा विषय सर्वत्र होण्यास वेळ लागेल पण केव्हा तरी त्याची सुरुवात करावी लागेल.