संरक्षण मंत्रालयाने वाचविले १० हजार कोटी रुपये

नवी दिल्ली : संरक्षण मंत्रालय आणि भारतीय हवाई दलाने 'हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड' (एचएएल)च्या माध्यमातून चर्चेद्वारे लढाऊ विमानांच्या खरेदीत देशाचे कोट्यावधी रुपये वाचविले. अंतर्गतचर्चेतून ८३ हलक्या लढाऊ विमानांच्या सौद्यात १० हजार कोटी रुपये वाचविले आहेत.

संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (डीएसी) नोव्हेंबर २०१६मध्ये ५०,०२५ कोटी रुपयांमध्ये तेजस मार्क -१ ए विमान खरेदी करण्याच्या करारास मान्यता दिली. संरक्षण मंत्रालयाच्या सर्व खरेदी विक्रीचे निर्णय डीएसीमार्फत घेतले जातात. यासंदर्भांत बोलताना एका अधिकाऱ्याने सांगितले, "एचएएलने संरक्षण कराराचा मसुदा तयार केला आहे आणि चर्चेनंतर त्याची किंमत ४० हजार कोटींवर आली आहे." आता संरक्षण मंत्रालय स्वदेशी उद्योगातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या संरक्षण करारावर शिक्कामोर्तब करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

डिसेंबर २०१७ मध्ये, वायुसेनेने एचएएलला ८३ हलकी लढाऊ विमान खरेदी करण्यासाठी निविदा दिल्या. पण त्यानंतर किंमत ठरविण्यासाठी चर्चेची फेरी सुरू होती. संरक्षण मंत्रालयाच्या वित्तीय शाखेला असे वाटले की, एलसीए मार्क१ ए च्या किंमती जास्त आहेत आणि तत्कालीन संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या प्रकरणाची पाहणी करण्यासाठी समिती गठीत केली. त्यानंतर आतापर्यंत चर्चेच्या दोन्ही बाजूंच्या अनेक फेऱ्या झाल्याआहेत, परंतु आता करार अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे.

अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त विमाने

हे विमान अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त आहे. शस्त्रे जलद लोड केली जाऊ शकतात. त्याची देखरेख प्रणाली आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली देखील चांगली आहे.