आमदार निरंजन डावखरे यांचा शिक्षकांच्या कामांसाठी पुढाकार

जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना निश्चित कालमर्यादा

ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित प्रकरणे वेगाने मार्गी लावण्यासाठी, कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार अॅड. निरंजन डावखरे यांनी पुढाकार घेतला आहे. अनेक महिन्यांपासून रखडलेली प्रलंबित कामे सोडविण्यासाठी आमदार डावखरे यांनी जिल्हा परिषद व पे युनिटच्या अधिकाऱ्यांना निश्चित कालमर्यादा दिली आहे. जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग व पे युनिटच्या अधिकाऱ्यांबरोबर आमदार डावखरे यांनी सोमवारी बैठक घेतली. ठाण्यातील एम. एच. हायस्कूलमध्ये झालेल्या बैठकीला मोठ्या संख्येने शिक्षकांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. या वेळी आमदार डावखरे यांनी शिक्षकांच्या प्रलंबित कामांचा आढावा घेत, प्रत्येक विषयाच्या कामाला निश्चित कालमर्यादा दिली. तसेच कालमर्यादा संपल्यानंतर पुन्हा बैठक घेणार असल्याचे जाहीर केले.

शिक्षणाधिकारी स्तरावर प्रलंबित मान्यताप्राप्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी प्रस्ताव १० सप्टेंबरपर्यंत विशेष कृतीदलाकडे पाठवावेत, मुख्याध्यापक मान्यता प्रस्तावांबाबत १० सप्टेंबरपर्यंत हरकती दाखल करुन ४ ऑक्टोबरपर्यंत प्रकरणे निकाली काढावीत, शिक्षणसेवक कालावधी पूर्ण केलेल्या शिक्षकांच्या नियमित मान्यतांबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, वैद्यकीय खर्चाचे प्रतीपूर्ती प्रस्ताव महिनाभरात निकाली काढावेत, अशी सुचना आमदार डावखरे यांनी केली. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत दाखल शिक्षकांची जुन्या पेन्शन योजनेत खाती उघडण्यासंदर्भात सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. त्याचबरोबर अनुदानास पात्र घोषित शाळांना अनुदान मिळण्याबाबतही प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती आमदार डावखरे यांनी दिली. योजनेतील तुकड्या योजनेतरमध्ये वर्ग करण्यात आल्या असूनही, प्रत्यक्ष कार्यवाही झालेली नाही. आता तुकड्या वर्ग करुन नियमित वेतन अदा करण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे, असे आमदार डावखरे यांनी सांगितले.

एमएस-सीआयटीने निवृत्त शिक्षकांकडून सुरू केलेली वसूली थांबविण्यासाठी शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची सरकारकडे मागणी केली जाईल. तूर्त शिक्षकांकडून वसुली थांबवावी, असे आवाहन आमदार डावखरे यांनी केले. ४८ प्रथम मान्यता व मंडळ मान्यतेचे अहवाल शिक्षणाधिकारी कार्यालयात आले असून, त्यातील २० प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविण्यात आले. उर्वरित अहवालांवर कार्यवाही सुरू आहे. रात्रशाळांना शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी देण्याबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार कार्यवाही केली जाईल. संच मान्यतेबाबत दुरुस्ती प्रस्ताव शिक्षकांनी सादर करावेत, असे आवाहन प्रभारी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) अंकूश शिंदे यांनी केले.