मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील दूध उत्पादकांना 25 रुपये प्रती लिटर भाव जाहीर करून लाखो शेतकर्‍यांचे आशीर्वाद घेतले आहेत. आता सरकारी अथवा खाजगी दूध संस्थांना शेतकर्‍यांकडून 25 रुपयांहून कमी दराने दूध खरेदी करता येणार नाही. या निर्णयामुळे शेतकरी संघटनेच्या शेट्‌टी गटाकडून सुरू असलेले दूध आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. चार वर्षांपूर्वी राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून एक लक्षात आले आहे की, हे सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांबाबत, समस्यांबाबत अतिशय संवेदनशील आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाबाबत त्वरित निर्णय घेतले आहेत.
जे नेते स्वत:ला शेतकर्‍यांचे पुत्र म्हणवून घेतात, त्या नेत्यांच्या सरकारांनी शेतकर्‍यांना अक्षरश: रडवले आहे. वर्षानुवर्षांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकर्‍यांना आत्महत्येपर्यंत आणून ठेवले आहे. त्यांच्या तुलनेत फडणवीस यांचे सरकार शेतकर्‍यांच्या संदर्भात अतिशय उजवे ठरले आहे. दुधाला 25 रुपये दर देऊन, फडणवीस सरकारने आपले शेतकरीहिताचे धोरणच पुढे चालविले आहे. याबद्दल फडणवीस सरकारचे मनापासून अभिनंदन करायला हवे. दुधाचे दर वाढविणे ही तारेवरची कसरत असते. शेतकर्‍यांना दोन पैसे अधिक मिळावे म्हणून दुधाच्या खरेदी दरात वाढ केली की, तिकडे ग्राहकांना अधिक दराने दूध विकत घ्यावे लागते. दोन्ही बाजू सांभाळणे महाकठीण. पण, फडणवीस सरकारने ही तारेवरची कसरत यशस्वीपणे पार पाडली आहे. हा जो दूध भाववाढीचा निर्णय घेण्यात आला, त्याला निमित्त घडले, खासदार राजू शेट्‌टी यांच्या दूध आंदोलनाचे.
चार दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू होते. तसे पाहिले तर या आंदोलनाला शेतकर्‍यांचा प्रतिसाद नव्हता. याचा अर्थ हा नाही की, शेतकर्‍यांना दूध दरवाढ नको होती. ती तर त्यांना हवीच होती. कारण 17-18 रुपये प्रती लिटरच्या दरात आजच्या काळात काहीच भागत नव्हते. आंदोलनकर्त्यांची मागणी पाच रुपये दरवाढीची होती. फडणवीस सरकारने आठ रुपये दरवाढ केली. यावरून या सरकारची शेतकर्‍यांप्रती जी संवेदनशीलता आहे, ती समजून येते. या दरवाढीमुळे ग्राहकांवर अतिरिक्त बोजा पडू नये, याची काळजी घेण्यात आली आहे. दूध संघाला सरकारतर्फे प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. म्हणजे 2 ते 3 रुपयांची वाढ दूध संघाला सहन करावी लागणार आहे. ती त्यांनी केली पाहिजे. दूध संघातील भ्रष्टाचार कमी केला, तर ते हे सहज करू शकतात.
हे पाच रुपयांचे अनुदान देतानाही सरकारने काही अटी टाकल्या आहेत. पाकीटबंद दुधाला हे अनुदान मिळणार नाही. खुल्या दूधविक्रीवर हे अनुदान मिळणार. दुसरे म्हणजे जितक्या अतिरिक्त दुधाची ते भुकटी (एसएमपी) बनविणार त्या दुधालाही हे अनुदान मिळणार. अशा रीतीने सरकारने दूध उत्पादकांना तर 7 ते 8 रुपये अधिक दर दिलाच, शिवाय त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडणार नाही, याचीही काळजी घेतली. या निर्णयामुळे राज्य शासनावर दरमहा 75 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे आणि तो हे शासन आनंदाने सहन करणार आहे. कारण, अंततोगत्वा याने शेतकर्‍यांना फायदा होणार आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार व राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकार आल्यापासून शेतकर्‍यांचे भाग्यच उदयाला आले आहे.
गेल्या चार वर्षांत खतांचा तुटवडा पडला, खतांचा काळा बाजार सुरू आहे, असे एकदाही घडले नाही. कांद्याचे भाव पडू नयेत म्हणून कांदानिर्यातीला त्वरित मान्यता देणे, अमाप पीक आलेली तूर मातीमोल भावाने विकावी लागू नये म्हणून ती तूर हमी भावाने खरेदी करणे, तेलबियांच्या किमती कोसळू नयेत म्हणून आयातीत तेलावर जबर शुल्क लादणे, युरियाचा काळाबाजार रोखण्यासाठी युरिया शंभर टक्के ‘नीम कोटेड’ करणे इत्यादी जे निर्णय घेण्यात आले आहेत, ते पाहता शेतकर्‍यांचे ‘अच्छे दिन’ सुरू आहेत, असे म्हटल्यास ते वावगे होणार नाही. यावर काही जण उसळतील. तेही स्वाभाविक आहे.
परंतु, आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, शेतकर्‍यांच्या आज ज्या समस्या आहेत, त्या कॉंग्रेस सरकारच्या 70 वर्षांच्या चुकीच्या धोरणामुळे निर्माण झालेल्या आहेत. त्या सर्व समस्या 4-5 वर्षांतच सुटतील, असे कुणी समजू नये. सिंचनाचाच प्रश्न घ्या. का बरे महाराष्ट्रात केवळ 18 टक्केच जमीन सिंचनाखाली येऊ शकली? कॉंग्रेसच्या सरकारांनी खरवडून खरवडून पैसे खाण्याचेच काम केले म्हणूनच ना! आता हे सरकार किती वेगाने सिंचनाचे प्रकल्प पूर्ण करीत आहे! हे शेतकरीपुत्रांच्या सरकारांना का जमू शकले नाही? नरेंद्र मोदी, नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस हे काही तसे पाहिले तर शेतकरी नाहीत. मग तरीही यांच्याकडून शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय, तेही इतक्या त्वरेने का म्हणून होत आहेत? याचा कधीतरी विचार करणार की नाही!
शेतकरी कुटुंबात (म्हणजे कधी तरी शेतकरी असलेल्या कुटुंबात) जन्माला आलेलेच शेतकरीहिताचे निर्णय घेऊ शकतात, बाकीच्यांची ती औकात नाही, असे जे वातावरण निर्माण करण्यात आले होते ते किती भ्रामक होते हे आता लक्षात आले आहे. मनात कळकळ असेल तर कुणालाही ते शक्य असते, हेच खरे! पूर्वीचे सत्ताधारी कुठल्या तरी लॉबीशी संलग्न असत. साखर लॉबी, दूध लॉबी, शिक्षण संस्थांची लॉबी, कॉर्पोरेट लॉबी, सहकार लॉबी इत्यादी. त्यामुळे त्यांच्याकडून सर्वसमावेशक हिताची अपेक्षाच करता येत नव्हती.
सध्याची सत्तारूढ मंडळी या सर्व लॉबींपासून चार हात दूर आहेत. समाजाची, देशाची सेवा करण्यासाठी ही मंडळी राजकारणात आली आहेत. यामुळेच त्यांना शेतकरीहिताचे निर्णय घेण्यात विलंब लागत नाही. देवेंद्र फडणवीसांनी सुरू केलेली जलयुक्त शिवार ही योजना किती प्रभावी ठरली आहे, हे आपण बघतोच. आज महाराष्ट्र जवळपास टँकरमुक्त झालेला आहे. ही किती मोठी उपलब्धी आहे! याचे श्रेय फडणवीस सरकारला देणार की नाही? जमिनीतल्या पाण्याची पातळी वाढल्याने शेतकर्‍यांनाच त्याचा लाभ मिळणार आहे. त्याचे उत्पन्न वाढणार आहे. उत्पादनखर्च कमी होणार आहे. हे ‘अच्छे दिन’ नाहीत तर काय? फडणवीस सरकारने शेतकर्‍यांची कर्जमाफी केली. त्याविरोधात विरोधक ओरडत आहेत.
कोण आहेत हे विरोधक? जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका ताब्यात असणारी ही मंडळी आहेत. मागची शरद पवारांची कर्जमाफी कुणाच्या खिशात गेली, हे सर्वांनाच माहिती आहे. ज्याला मदत द्यायची, त्याच्यापर्यंत ती मदत पूर्णपणे गेली पाहिजे, या हेतूने फडणवीस सरकारने अतिशय सुयोग्य नियोजन करून ही कर्जमाफीची योजना राबविली आहे. त्याबद्दल त्यांचे कौतुकच करायला हवे. फडणवीस सरकार खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांचे सरकार असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. त्याबद्दल त्यांचे पुन्हा एकदा अभिनंदन!
_202505281436299122.jpg)
_202504281922465375.jpg)
