अखेर ‘त्या’ 168 शिक्षकांना मान्यता

    06-Oct-2018
Total Views | 13


 


ठाणे : जिल्ह्यातील शाळांमध्ये तब्बल सात ते आठ वर्षांपासून बिनपगारी अध्यापनाचे कार्य करणाऱ्या 168 शिक्षकांच्या मान्यतेचा तिढा सुटला असून, जिल्हा परिषदेने शालार्थ आयडी मिळण्यासाठी प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठविले आहेत. कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आ. निरंजन डावखरे यांच्या प्रयत्नानंतर रखडलेले मान्यतेचे प्रस्ताव मार्गी लागत आहेत.

 

राज्य सरकारने दि. 2 मे 2012 रोजी शिक्षक भरतीवर घातलेली बंदी दि. 20 जून, 2014 रोजी उठविली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीकडून शिक्षकांच्या पदांना मान्यता देण्यात येणार होती. मात्र, या समितीची बैठक झाली नाही.

 
दरम्यानच्या काळात, राज्य सरकारच्या विविध अध्यादेशानुसार वा न्यायालयाच्या आदेशानुसार 168 शिक्षकांना मान्यता देण्यात आली. या शिक्षकांचे प्रस्ताव शालार्थ आयडी मिळविण्यासाठी पुणे येथील विशेष कृती दलाकडे पाठविण्यात येणार होते. परंतु, त्याचवेळी काही पदांना नियमबाह्य मान्यता दिली असल्याचा संशय जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने व्यक्त केला. या शिक्षकांनी अखेर शिक्षकांच्या मान्यतेचे सर्व 168 प्रस्ताव शालार्थ आयडी मिळविण्यासाठी पुणे येथे शिक्षण आयुक्तांकडे पाठविण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला.
 
 
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/
अग्रलेख
जरुर वाचा
डिजिटल व्यवहारविश्वात हवे सायबर खबरदारीचे भान

डिजिटल व्यवहारविश्वात हवे सायबर खबरदारीचे भान

जगभरात भारताच्या डिजिटल प्रगतीची प्रशंसा केली जाते. ‘युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस’ (यूपीआय)ची सेवा जगभरातील काही देशांनी स्वीकारली आहे. भारताची डिजिटल क्षेत्रातील ही प्रगती विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले हे स्मार्ट पाऊल म्हणावे लागेल. मोदी सरकारला नुकतीच ११ वर्षं पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने, सरकारच्या अनेक उपलब्धींपैकी एक असलेल्या डिजिटल व्यवहार प्रणालीचेही विशेषत्वाने कौतुक करण्यात आले. पण, अशापद्धतीने व्यवहार करताना बँक ग्राहकांनी ‘यूपीआय’ आणि ‘डिजिटल वॉलेट’ पेमेंट सिस्टममधील फरक समजून घेण्याबरोबरच खबरदारी ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121