भारतीय बँकिंग – वेध भविष्याचा!

आधुनिक भारतीय बँकिंगला सुमारे दीडशे वर्षे उलटून गेली. पण भारतात खऱ्या अर्थाने बँकिंगचा विकास झाला तो स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर! रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीयकरण, बँकिंग नियमन कायदा, इम्पिरियल (स्टेट) बँकेचे सरकारीकरण आदी परिणामकारक पावले स्वातंत्र्यानंतर लगेचच उचलली गेली. त्यानंतरचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे १९६९ मध्ये झालेले देशातील प्रमुख चौदा बँकांचे (आणि नंतर ६ बँकांचे (१९८०) राष्ट्रीयकरण! या राष्ट्रीयकरणानंतर भारतीय बँकिंगने कात टाकली. आजवर केवळ शहरी क्षेत्रात, मर्यदित प्रमाणात असणाऱ्या बँका आता खेडोपाडी पोचल्या. क्लास बँकिंग संपून मास बँकिंगचे युग आले. ‘नफ्या’वर केंद्रित झालेला व्यवसाय आता सामाजिक उद्दिष्टांकडे लक्ष देऊ लागला. आजवर दुर्लक्षित राहिलेल्या सामाजिक वर्गाकरिता विशेष योजना राबवल्या गेल्या. बँकिंगला पूरक अशा आय.डी.बी.आय.,सीडबी, नाबार्ड, डी.आय.सी.जी.सी., एग्झीम बँक, नैशनल हौसिंग बँक, या सारख्या विविध संस्थांची उभारणी झाली.

१९६९ नंतर भारतात जो बँकिंगचा विस्तार झाला त्याला जगाच्या इतिहासात तोड नाही.

१९९१ नंतर भारताने समाजवादी समाज रचनेच्या आपल्या आजवरच्या वाटचालीला आळा घालीत खाजगीकरण, उदारीकरण व जगतीकीकाराण यांचा मार्ग स्वीकारला. यानंतर बँकिंगने पुनश्च एकदा कायापालट अनुभवला. बँकिंग क्षेत्रात नव्या खाजगी बँकांच्या आगमनामुळे जबरदस्त स्पर्धा आली. पुनश्च एकदा ‘नफा’ हा अग्रस्थानी आला. मधल्या काळात, नकदी राखीव निधीचे व वैधानिक तरलता निधीचे - दोन्ही मिळून- प्रमाण ५०% पलीकडे पोचले होते; त्यामुळे कर्ज वितरणास फारसा निधीच उपलब्ध नसे. उदारीकरणानंतर स्थिती एकदम पालटली. कर्ज वाटप, ठेवींच्या रूपाने होणारे निधी संकलन वाढले; बँकिंग व्यवसायास प्रचंड गती मिळाली. ‘अनुत्पादक मालमत्ते’च्या संकल्पनेमुळे बँकांच्या बँकांचे ताळेबंद अधिक पारदर्शी झाले. बँका अधिक सक्षम व्हाव्यात म्हणून भांडवल पर्याप्ततेची कल्पना रुजली. याच काळात यांत्रिकीकरणाने मूळ धरले. कमी मनुष्यबळात अधिक काम होऊ लागले.

सन २००० नंतर, गेल्या १५ वर्षांत तर बँकिंगमध्ये खूपच मोठे बदल झाले. आता बँकांना ठेव वा कर्जांचे व्याजदर आपापले ठरवता येऊ लागले. ठेवींचे, कर्जांचे नियम स्वतंत्रपणे ठरवणे बँकांना शक्य झाले. रिझर्व्ह बँकेची भूमिका केवळ निरीक्षकाची झाली. याच काळात तंत्रज्ञानाने प्रगतीचा उच्चांक गाठला. चा प्रसार, केंद्रीय संगणक प्रणाली (सीबीएस) मुळे बँकांच्या सर्व शाखांचे एकत्रीकरण, सुसूत्रीकरण साध्य झाले. इंटर्नेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग- यामुळे ग्राहक आता प्रत्यक्ष बँकेत न येता घरबसल्या देखील बँकिंग व्यवहार करू लागला. रकमांच्या हस्तांतरणाचे आरटीजीएस,एनइएफटी,क्रेडीट कार्ड, डेबिट कार्ड या सारखे पर्याय उपलब्ध झाल्याने आता धनादेशांचे / ड्राफ्टचे महत्त्व हळूहळू कमी होऊ लागले.

‘सर्वसमावेशक बँकिंग’चा नारा देत रिझर्व्ह बँकेने, सर्व बँकांना आपले प्रतिनिधी नेमण्यास अनुमती देऊन बँकिंग गावोगावी पोचवण्याचा विडा उचलला. त्याला केंद्रशासनाच्या अलीकडेच राबवलेल्या ‘जनधन’ योजनेची चांगली साथ मिळाली. केंद्रशासनाने विविध प्रकारची अनुदाने व जनसामान्यांना दिले जाणारे अन्य निधी थेट बचत खात्यात जमा करण्याची योजना आखल्याने त्याचा ही लाभ बँकिंग क्षेत्राच्या वाढीस झाला.

आगामी बदल

लवकरच ‘पेमेंट बँका’ येत आहेत; त्यांच्या आगमनाने बँकिंगची एक नवीच व्याख्या समोर येऊ घातली आहे. आजवर असा समज होता, की बँकांना नफा कमवायचा असेल तर कर्ज व्यवहारास पर्याय नाही. नव्या पेमेंट बँक कर्ज विरहित बँकिंग करणार आहेत. या पेमेंट बँकिंग मध्ये आघाडीवर असणार आहे ते टपाल खाते. त्यांचा आजचा पसारा – जो देशभर – खेडोपाडी – पसरला आहे, त्याचा त्यांना लाभ होणार आहे. हा एक नवा प्रयोग असून नव्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे तो यशस्वी होईल असा तज्ज्ञांचा कयास आहे.

आर्थिक समावेशानाच्या हेतूने रिझर्व्ह बँकेने ‘मुस्लीम बँकिंग’चे ही सूतोवाच केले आहे. (आर्थिक समावेशान म्हणजे समाजातील सर्व घटकांना बँकिंग व्यवहारात सामील करून घेणे – कोणीही वगळला जाता कामा नये.) आज मुस्लीम बांधव बँकिंग व्यवहारात सामील होण्यास फारसे उत्सुक नसतात. कारण ‘व्याज देणे व घेणे’ हे त्यांच्या धर्मात प्रतिबंधित मानले आहे. इस्लामी बँकिंगचा प्रयोग ‘व्याज विरहित’ बँकिंगचा असेल.

सध्या शासनाचा, विशेषतः सरकारी बँकांची संख्या कमी करण्याचा विचार घोंगावताना दिसतो. त्याचाच एक भाग म्हणून स्टेट बँक व तिच्या सर्व साह्यकारी बँका यांचे विलीनीकरण व्हायचे आहे. भविष्यात हेच सूत्र विविध राष्ट्रीयकृत बँकांना लागू केले जायचे असून त्यांचे आपापसात विलीनीकरण करून त्यांचीही संख्या कमी केली जाईल.

नवे बँकिंग हे पूर्णतः कागदविरहित असणार आहे. पंतप्रधानांनी घोषित केल्याप्रमाणे आता भारताची वाटचाल ‘डिजिटल इंडिया’कडे चालू झाली आहे. आता आपण घरबसल्या सिनेमाची व रेल्वेची तिकिटे खरेदी करू शकतो. हेच बँकिंगमध्येही प्रतिबिंबित होणार हे निश्चित! आजच बँका इंटर्नेट द्वारे खात्यातील सर्व नोंदीचे विवरण ई-मेलं द्वारे पाठवतात. पासबुकाची गरजच राहिली नाही. अमेरिकेत आजकाल ‘ब्रिक बँकिंग’चे दिवस संपले आहेत. (‘ब्रिक बँकिंग’ म्हणजे निरनिराळ्या ठिकाणी प्रत्यक्ष शाखा खोलणे व इमारतींमधील शाखांतून बँकिंग व्यवहार करणे.) तेथे आज भौतिक शाखांची संख्या कमी होत आहे. कुठल्या तरी ११२ व्या मजल्यावर एखादे छोटेसे कार्यालय खोलून काम भागते. सारीच कामे यंत्राद्वारा! ग्राहक प्रत्यक्षात बँकेत येतच नाही. सारे ‘क्लिक’वरच चालते. तीच स्थिती आता भारतीय बँकिंगमध्येही येऊ घातली आहे. त्या प्रमाणात शाखांची संख्या कमी होत जाईल. स्वाभाविकपणे बँकातील रोजगाराची संधी सुद्धा कमी होईल.

भविष्यात सारा समाज संगणक प्रेमी / संगणक साक्षर झालेला असेल. खरे सांगायचे तर कदाचित संगणक देखील इतिहासजमा झालेले असतील व मोबाईलची नवीच आवृत्ती या संगणकांचे काम करेल. नवे बँकिंग अधिकतर तंत्रज्ञानावर आधारित उपकरणांचे असेल हे निःसंशय!

या दरम्यान भारतीय अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान न राहता उद्योगप्रधान झालेली असेल. संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदललेला असेल. शहरीकारणाचा वाढता वेग पाहता, ग्रामीण भागाची लोकसंख्या कमी झालेली असेल. पण एकूणच लोकसंख्या वाढलेली असल्याने, आर्थिक सामावेशानाचे आव्हान त्यावेळीही कायम असेल. गरिबांच्या कल्याणाच्या योजनांचे महत्त्व कायम असेल; पण त्यांचे स्वरूप मात्र पालटलेले असेल.

आजकाल मोबाईल ऐप द्वारे खरेदी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. साहजिक डेबिट व क्रेडीट कार्डचा वापर वाढला आहे. त्याही पलीकडे जाऊन या मोबाईल कंपन्यांनी, बँकांनी वैलेटची संकल्पना विकसित केली आहे. ती आणखी विकसित होईल व त्याद्वारेच रकमांचे आदान-प्रदान होत राहील. बँकाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या विविध सेवांचे स्वरूप देखील अभिनव असेल.

कर्ज व्यवहारात देखील बरेच बदल संभवतात. पूर्वी हुंडी खरेदी हा कर्जाचा एक प्रकार होता; आज हुंड्याच उरल्या नाहीत. तोच प्रकार कर्जांच्या बाबतीतही होऊ शकतो. समाजाची कर्जाची गरज तर राहिलच! उलट ती वाढेल; पण त्यांच्या आकार-प्रकारात बदल होऊ शकतो.

या क्लिक बँकिंगचा एक महत्त्वाचा दोष म्हणजे बँकिंगमधील ग्राहक व बँक यांच्यातील व्यक्तिगत जिव्हाळा कमी होत जातो. सर्व कामे यंत्राद्वारे होतात; यंत्रे बोलत नाहीत, हसत नाहीत की रागावत, चिडत नाहीत. साहजिकच काही तक्रारी उद्भवल्याच तर त्यांचे निराकरण हा एक प्रश्नच राहतो. नव्या युगातील बँकांना हा प्रश्न चिकाटीने सोडवावा लागेल. कारण बँका चालतात त्या समाजाच्या विश्वासावर. समाजाचा विश्वास अबाधित राखायचा असेल तर बँक व ग्राहक यातील व्यक्तिगत जिव्हाळा कायम राखणे भाग आहे.

आजावाच्या बँकिंग इतिहासात बँकिंगची मूलतत्त्वे स्थिर राहिली असून त्याचे भौतिक स्वरूप मात्र सतत बदलत राहिले आहे. भविष्यात देखील हाच प्रकार निश्चितपणे आढळेल.

समाजाच्या प्रगतीतील बँकांचा वाटा वाढताच राहील हे मात्र नक्की!

- श्रीकांत धुंडिराज जोशी
(लेखक हे निवृत्त बँकर असून ते बँकिंग क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)