दोष ना कुणाचा...

मुंबईतील २००६च्या रेल्वे साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे आरोपींना दोषी ठरविता येईल, इतपत पुरावा ‘एटीएस’ने सादर केलाच होता. पण, न्यायालयाला तांत्रिक बाबी अधिक महत्त्वाच्या वाटल्या. अर्थात, राज्यात तेव्हा सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारचाही सरकारनेच मालेगाव स्फोटांमध्ये कर्नल पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञा यांना खोटे पुरावे रचून हेतूतः गोवण्यास ‘एटीएस’ला भाग पाडले होते. त्यामुळे दोष असलाच तर या स्फोटात बळी पडलेल्यांचाच होता.

मुंबईवर झालेल्या असंख्य बॉम्बहल्ल्यांपैकी दि. ११ जुलै २००६ रोजी झालेल्या रेल्वेतील साखळी बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच निर्दोष सोडून दिले आहे. मात्र, या निर्णयावर जितकी प्रखर प्रतिक्रिया उमटावयास हवी होती, तितकी ती उमटल्याचे दिसत नाही. कारण, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनीही नेमया त्याच दिवशी आकस्मिकपणे आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे या घटनेकडे राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांचे दुर्लक्ष झाले आहे. धनखड यांच्या राजीनामा नाट्यावरच अनेक माध्यमांनी लक्ष केंद्रित केल्याने, या स्फोटातील बळींना प्रसारमाध्यमांकडूनही न्याय मिळाला नाही.

भारतात सर्वांत स्वस्त जर काही असेल, तर ते मानवी जीवन आहे, हेच या निकालाने दाखवून दिले. जवळपास २०० लोकांचे बळी घेणार्या या भीषण हत्याकांडाच्या कर्त्या-करवित्यांना न्यायालयाने केवळ बिनमहत्त्वाच्या तांत्रिक त्रुटींमुळे चक्क दोषमुक्त केले. त्यांपैकी पाचजणांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. यासंदर्भात शेफाली वैद्य या सामाजिक कार्यकर्तीने केलेले भाष्य अगदी मार्मिक आहे. त्यांनी एका सामाजिक माध्यमावर याबद्दल लिहिले आहे, "तुम्ही जर भारतीय नागरिक असाल आणि एखाद्या इस्लामी दहशतवादी हल्ल्यात जर तुम्ही मारले गेलात किंवा जखमी झालात, तर न्यायाची अपेक्षाही ठेवू नका. ही यंत्रणा तुम्हाला कच्ची चावील, तुमच्या कुटुंबीयांना २० वर्षे प्रतीक्षा करायला लावील आणि अखेरीस उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालय सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करील!” नेमके हेच घडले आहे.

गुरुग्राममध्ये काही वर्षांपूर्वी जेसिका लाल या बारमधील मुलीचा खून विकास यादव याने सर्वांसमक्ष केला होता. पण, त्याचे वडील हे प्रभावशाली बाहुबली नेते असल्याने त्यांनी दबाव टाकून कनिष्ठ न्यायालयात विकासला निर्दोष सिद्ध केले. या घटनेवर गदारोळ उठल्यावर मगच त्या हत्येचा फेरतपास होऊन विकासला जन्मठेपेची शिक्षा झाली. या घटनेवर आधारित ‘नो-वन किल्ड जेसिका’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. आता लवकरच ‘नो-वन किल्ड रेल्वे पॅसेंजर्स’ असाही चित्रपट तयार होऊ शकतो.

या निर्दोषकांडाला नक्की जबाबदार कोण, तेसुद्धा सांगणे अवघड आहे. महाराष्ट्र पोलिसांच्या ‘एटीएस’ने जरी याचा तपास केला असला, तरी नंतर हा तपास ‘एनआयए’कडे सोपविण्यात आला. त्या यंत्रणेने ‘एटीएस’च्या काही पुराव्यांना रद्द ठरविले. तसेच ‘मकोका’ कायदाही लावणे चुकीचे ठरविले. पोलीस यंत्रणाही राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येते. हे स्फोट झाले, तेव्हा राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार होते. त्यांच्या दृष्टीने विशिष्ट जातीसमूहाची मते मिळविणे हे अधिक महत्त्वाचे होते. त्यामुळे या घटनेच्या तपासात हेतूतः काही त्रुटी ठेवण्यात आल्या असण्याची शयता आहे. कारण, मालेगावमध्ये मशिदीबाहेर झालेल्या स्फोटप्रकरणात कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञा यांना खोटे पुरावे सादर करून अडकाविण्यात आले होते. हे खोटे पुरावे ‘एटीएस’च्या पोलिसांनीच तेथे पेरले होते, हे आता सिद्ध झाले आहे. या खटल्याच्या काळात या दोन्ही आरोपींचा जो अनन्वित शारीरिक छळ करण्यात आला, त्याच्या बातम्या आता कोणाही विचारी माणसाच्या अंगावर शहारे आणतील. साध्वी प्रज्ञा यांना या छळामुळे कायमचे शारीरिक पंगुत्व आले; त्याला कोण जबाबदार? हेच या स्फोट प्रकरणातही घडले असावे.

दुसरीकडे, न्यायालयाने विलंबाने दिलेल्या आदेशामुळे पोलिसांना या आरोपींचे लोकेशन सिद्ध करणारे ‘सीडीआर’ सादर करता आले नाहीत. कारण, ठराविक मुदतीनंतर फोन कंपन्या हे ‘सीडीआर’ नष्ट करतात. आता न्यायालयानेच हे ‘सीडीआर’ नष्ट केल्याबद्दल ‘एटीएस’ला धारेवर धरले आहे. या आरोपींनी वापरलेले मोबाईल फोन हे भलत्याच नावांवर विकत घेतले होते. त्यामुळे हे मोबाईल वापरणारे खरे आरोपी तेच आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठी पुष्कळ किचकट कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. ती करता आली नाही. पण, न्यायालय यातील आपली भूमिका सोयीस्करपणे नजरेआड करीत आहे. शिवाय, तांत्रिक बाबींवर विसंबून राहताना न्यायालयाला या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांचा जरासाही विचार मनाला शिवला नाही, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. जे पुरावे कनिष्ठ न्यायालयाला पुरेसे आणि विश्वासार्ह वाटले, त्यांचे उच्च न्यायालयाच्या दृष्टीने काहीच महत्त्व नव्हते, ही गोष्ट चमत्कारिक आहे. या आरोपींना निर्दोष मुक्त करताना न्यायाधीशांच्या मनाला किंचितही अपराधीपणाची भावना शिवली नसावी, हेही धक्कादायक. कारण, हे जर गुन्हेगार नसतील, तर हा गुन्हा केला कोणी, याचे उत्तर न्यायालयाने दिलेले नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व आरोपींना दोषी धरले, तर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या निर्णयाचे काय महत्त्व राहील किंवा त्याचे स्पष्टीकरण कसे देणार?

या घटनेवरील राजकीय पक्षांची प्रतिक्रियाही सूचक आहे. अहमदाबाद दंगलींमध्ये बिल्किस बानोवरील सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील काही आरोपींना न्यायालयाच्या आदेशावरून जामीन मिळाल्यावर विरोधी पक्षांनी जो थयथयाट केला होता, त्या पार्श्वभूमीवर या आरोपींना मुक्त केल्यावर कोणत्याच राजकीय पक्षाने तीव्र आक्षेप घेतल्याचे दिसत नाही. काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, ’एआयएम’ या पक्षांनी आनंदोत्सव साजरा केला नाही, हेच नशीब समजायचे. आता महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी याचिका दाखल केली असून, त्यावर आज सुनावणी होईल, हीच काय ती दिलासादायक गोष्ट. अर्थात, त्यातून फार काही आशा बाळगण्यात अर्थ नाही.

या स्फोटांच्या तपासात न्यायालय असो की तपास यंत्रणा, त्यात कोणाचाही दोष नाही, असेच मानावे लागते. आता आशा आज या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात होणार्या सुनावणीवर टिकून आहे. हे न्यायालय कोणता निर्णय घेते, त्याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अर्थात, मुंबईकरांना कोणी वाली नाही आणि गीतरामायणातील गाण्यानुसार मुंबईकरांना यात ‘दोष ना कुणाचा’ असेच मानावे लागेल, याचीच शयता अधिक!

राहुल बोरगांवकर