न लढणारा योद्धा!

बिहारची राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती बदलून टाकण्याचे आश्वासन देणार्‍या जनसुराज पक्षाला प्रारंभीच अपशकुन झाला. या पक्षाचे प्रणेते प्रशांत किशोर यांनी निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेतल्याने, या पक्षाकडून बदलाची अपेक्षा बाळगणार्‍या मतदारांचाही पुरता भ्रमनिरास झाला. स्वत: पुढाकार घेऊन निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याची धमक दाखविता न आल्याने प्रशांत किशोर हेही एक कचखाऊ नेते ठरले आहेत.

बिहार निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली आहे. सत्तारूढ एनडीए या आघाडीने आपल्या घटक पक्षांमध्ये जागावाटप पूर्ण केले असून भाजप आणि जेडीयु या दोन प्रमुख पक्षांनी प्रत्येकी १०१ जागा लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिवंगत दलित नेते रामविलास पासवान यांचे पुत्र व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांच्या एलजेपी (रामविलास) या पक्षासाठी यावेळी २९ जागा सोडण्यात आल्या आहेत. कारण, पाच वर्षांपूर्वी त्यांनी १३५ जागी आपले उमेदवार उभे केले होते आणि त्यांनी मते खाल्ल्यामुळे जेडीयुला २५ मतदारसंघांमध्ये पराभव पत्करावा लागला होता. त्यामुळे चिराग पासवान यांच्या मतदारांचा प्रभाव लक्षात घेता, त्यांना इतया जागा सोडण्यात आल्या आहेत. आता तर भाजपने आपल्या काही उमेदवारांची नावेही जाहीर करून आघाडी घेतली आहे.

दुसरीकडे राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेस-डावे पक्ष यांच्या आघाडीत अजून जागावाटपावरच एकमत होताना दिसत नाही. राघोपूर या मतदारसंघातून तेजस्वी यादव यांनी कालच आपला उमेदवारी अर्ज भरला असला, तरी त्यांची ती जागा निश्चित असल्याने ही गोष्ट अपेक्षितच होती. मात्र, या महागठबंधनातील काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांतील मतभेद आणि मागण्यांमुळे या आघाडीत जागावाटपाच्या टप्प्यावरच गाडे अडून बसले आहे.

यावेळची बिहार विधानसभेची निवडणूक विशेष महत्त्वाची. गेली २० वर्षे (मधली काही वर्षे वगळता) एनडीएच सत्तेत असून या सर्व काळात नितीशकुमार हेच मुख्यमंत्रिपदावर राहिले आहेत. या विधानसभा निवडणुका जरी त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या जात असल्या, तरी निवडणुकीनंतर ते या पदावर राहतील, याची फारच अंधुक शयता आहे. त्यात नितीशकुमार यांच्या वाढत्या वयाचा आणि प्रकृती अस्वास्थ्याचाही भाग आहे. नितीशकुमार जर मुख्यमंत्री बनले नाहीत, तर एका मोठ्या पर्वाचा अस्त होईल. बिहारसारख्या मागास आणि बीमारू राज्यात नितीशकुमार यांच्यामुळे बराच काळ राजकीय स्थैर्य राहिले होते. नितीशकुमार यांनी आपल्या कारकिर्दीच्या प्रारंभीच्या काळात राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती पुष्कळ प्रमाणात सुधारली होती. तरीही आजही हे राज्य भारतातील सर्वांत मागास राज्यांपैकी एक आहे.

बिहारप्रमाणेच एकेकाळी उत्तर प्रदेश हेही एक बीमारू राज्य होते आणि तेथील राजकारणावर स्थानिक माफिया डॉन यांचे वर्चस्व होते. योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनल्यावर त्यांनी या राज्याचा पूर्ण कायापालट केला आणि आज ते देशातील सर्वांत वेगवान प्रगती करणारे राज्य ठरले आहे. डॉन-माफियांचा काळ इतिहासजमा झाला असून दंगली थांबल्या आहेत. कायदा-सुव्यवस्था विलक्षण सुधारली आहे. अनेक नवे महामार्ग बांधले जात आहेत. देशातील सर्वांत मोठा विमानतळही उभा राहत आहे. परदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर या राज्यात आकर्षित होत आहे. आता बिहारमध्येही याचीच पुनरावृत्ती करण्याचा निश्चय भाजपने केला आहे. त्यासाठी या पक्षाचा उमेदवार मुख्यमंत्रिपदावर असणे गरजेचे आहे.

बिहारचा कायापालट घडविणे हे उत्तर प्रदेशपेक्षा अधिक जटिल आहे. बिहारी समाज हा पूर्णपणे जातीपातीत विभागला आहे. तीव्र गरिबी आणि अशिक्षिततेमुळे हा समाज मानसिकदृष्ट्याही मागासच राहिला. तसेच त्या राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्नही नेहमीच गंभीर आणि चिंताजनक राहिला. लाखो बिहारी रोजगारासाठी राज्य सोडून देशाच्या अन्य भागांत स्थलांतरित झाले आहेत. राज्यात नवे उद्योग आणि गुंतवणूक आणण्यासाठी भगिरथ प्रयत्नांची गरज आहे. ते आव्हान स्वीकारल्याची घोषणा प्रशांत किशोर यांनी केली होती.

आजवर अनेक पक्षांना निवडणुकीची रणनीती आखून देणारे ‘स्ट्रॅटेजिस्ट’ असा त्यांचा लौकिक होता. पण, त्यांनी स्वतःला सक्रिय राजकारणात झोकून देण्याचा निर्णय जाहीर करून जनसुराज नावाच्या पक्षाची स्थापना केली. त्यांनी गेली तीन वर्षे संपूर्ण राज्याचा पायी दौरा केला आणि राज्याची समस्या, गरजा आणि लोकांच्या अपेक्षा जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. आता तीन वर्षांच्या या कष्टाला दृष्य स्वरूप आणण्यासाठी त्यांनी निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या नावाभोवती कुतूहलाचे आणि अपेक्षेचे वलय तयार झाले. प्रत्यक्ष निवडणूक लढवून ते खरोखरच राज्याच्या राजकारणात काही बदल घडवतील का, याची चर्चा होत होती. राघोपूर या लालू प्रसाद यादव यांच्या बालेकिल्ल्यातून आपण निवडणूक लढविणार असल्याचे किशोर यांनी जाहीरही केले होते. आता त्यांनी निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेऊन अनेकांचा अपेक्षाभंग केला आहे.

किशोर यांच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या पक्षाने निर्माण केलेल्या अपेक्षांवर पाणी पडले आहे. हा पक्ष राजकारणात बदल घडविण्याबाबत खरोखरच गंभीर आहे का, असाच प्रश्न उपस्थित होतो. पहिल्याच निवडणुकीत या पक्षाला भरपूर यश मिळेल, अशी अपेक्षा कोणीच केली नव्हती. पण, निवडणुकीत उतरल्यावर आपल्याला जनतेचा किती पाठिंबा आहे, हे तरी त्यांच्या लक्षात आले असते. त्यातून त्यांना आपल्या कार्यपद्धतीत आणि लक्ष्यांमध्ये बदल करता आले असते. त्यांच्या पक्षाचे नाव प्रशांत किशोर यांच्याशीच जोडले गेले आहे. पण, पक्षाचा एकमेव नेताच कचखाऊ ठरल्यामुळे या पक्षाला मतदान करण्याबाबत मतदार नक्कीच विचार करतील.

आम आदमी पक्ष हाही एक आशावादी पक्ष होता. सामान्य माणसाच्या या पक्षाकडून बर्‍याच अपेक्षा होत्या. त्याचे प्रणेते अरविंद केजरीवाल यांनी निवडणूक लढविण्याचे आणि ती जिंकण्याचे धैर्य दाखविले. तसेच, मुख्यमंत्री बनून सर्व बर्‍या-वाईट निर्णयांची जबाबदारीही (तांत्रिकदृष्ट्या) घेतली. पण, त्यांनाही सत्तेचा मोह पडला आणि ते भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात सापडले. तरीही त्यांचा पक्ष रडत-खडत का होईना सुरू आहे. केजरीवाल, प्रशांत किशोर यांना राजकारणातील ‘स्टार्टअप’ मानले गेले. केजरीवाल यांचे स्टार्टअप काही काळ तरी सुरू होते. पण, प्रशांत किशोर यांनी सुरू होण्याआधीच माघार घेतली, हे त्यांच्या भावी वाटचालीसाठी आशादायक नाही. न लढणारा योद्धा असला काय आणि नसला काय, त्याचा परिणाम सारखाच होतो. किशोर हे असे न लढणारे योद्धे ठरले आहेत!

- राहुल बोरगांवकर