लष्कर-ए-पाकिस्तान!
Total Views |
पाकिस्तानमध्ये २७व्या घटनादुरुस्तीद्वारे लष्कराला अभूतपूर्व अधिकार देत, आता उरल्यासुरल्या लोकशाहीची गळचेपी करण्यात आली आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पाकिस्तान पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, या लष्करशाहीला अमेरिकेचे अप्रत्यक्ष पाठबळ मिळत असल्याचे संकेत चिंताजनक असेच आहेत.
पाकिस्तानमध्ये अलीकडे घडलेल्या घटनांनी तेथील राजकारणाचा चेहरामोहराच बदलून टाकला आहे. २७व्या घटनादुरुस्तीद्वारे लष्कराला अभूतपूर्व अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचवेळी, न्यायव्यवस्थेच्या अधिकारांवर मात्र मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. पाकचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांना, आजपर्यंतचे सर्वाधिक अधिकार या घटनादुरुस्तीने बहाल केले आहे. म्हणजेच, मुनीर हे सर्वांत शक्तिशाली लष्करप्रमुख म्हणून पाकिस्तानात उदयास आले आहेत. पाकिस्तानमध्ये लष्कराचे वर्चस्व वाढणे हे नवे नाही. मात्र, आता ते उघडपणे आणि कायदेशीर मार्गाने केले जात आहे. अर्थातच, सर्वांत मोठा प्रश्न हाच आहे की, या घडामोडी अमेरिकाच अप्रत्यक्षपणे घडवून आणते आहे का? भारताच्या दृष्टीने हे फार महत्त्वाचे आहे. कारण ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पाकिस्तान जगभरात पुन्हा चर्चेत आला. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने तत्परतेने कारवाई करत, सीमेपलीकडील दहशतवादी पायाभूत संरचना उद्ध्वस्त केल्या. पाकिस्तान हाच भारतामधील दहशतवादी हल्ल्यांना जबाबदार असल्याचेही जगाला दाखवून दिले. मात्र, त्याचवेळी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी एकाएकी भारत-पाक संघर्षात उडी घेतली आणि आपणच हे युद्ध थांबवल्याचा दावा केला. भारताने तो वेळीच खोडून काढला असला, तरी आजही ट्रम्प या आशयाची विधाने करत असतात. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पाकमधील राजकीय अस्थिरता वाढीस लागली असतानाच, आता तेथील न्यायपालिकेचे अधिकार मर्यादित करण्यात आले असून, मुनीर यांना अधिक बळ देण्यात आले आहे. या सर्व घटना एका व्यापक कटाचा भाग वाटतात.
लष्कराचे पाकिस्तानच्या राजकारणावर आजवर नेहमीच प्राबल्य राहिलेले आहे. तेथे लोकशाही ही केवळ कागदोपत्रीच आहे मात्र, आता ज्या पद्धतीने घटनादुरुस्ती करत मुनीर यांना जास्तीचे अधिकार दिले गेले आहेत, ते लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक असेच. या बदलानंतर मुनीर यांनी सर्व दलांवर पूर्ण नियंत्रण मिळणार आहे. नागरिक नेतृत्वाची भूमिका औपचारिक राहील, त्याचवेळी सर्व निर्णयांचा केंद्रबिंदू हा लष्करच असेल. याचा पाकमधील प्रांतांच्या स्वायत्ततेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ही रचना लष्करशाहीला बळ देणारी अशीच. पाकची सुरु असलेली वाटचाल, लष्करी बंडाच्या प्रथेला आणि परंपरेला साजेशी अशीच. मात्र, यावेळी फरक हाच आहे की, ही प्रक्रिया बंदुकीच्या धाकाने नव्हे, तर कायदेशीर मार्गाने घडवून आणली जात आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत अमेरिकेची भूमिका संशयास्पद अशीच.
पाकिस्तानमध्ये लोकशाहीची गळचेपी होत असताना अमेरिकेचे सोयीस्कर मौन हेच दर्शवते की, अमेरिकेसाठी लोकशाही मूल्ये ही सर्वोच्च प्राथमिकता नाही. का? कारण अमेरिकेच्या दृष्टीने पाकिस्तान हा नेहमीच एक रणनीतिक भूभाग राहिला आहे. अफगाणिस्तानाशी लागून असलेले सीमाक्षेत्र, अण्वस्त्र साठा, मध्य आशियातील अमेरिकेला रसद पुरवणारा मार्ग, भारत-चीन संतुलनात असलेली भूमिका ही कारणे अमेरिकेच्या पथ्यावर पडणारी आहेत. या सगळ्यामुळे पाकिस्तानवर नियंत्रण असणे हे महत्त्वाचे आणि हे नियंत्रण लष्करशाहीच्या मदतीने अधिक सहजसाध्य होते. लष्करी हस्तक्षेपामुळे पाकिस्तानात लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले कोणाचेही सरकार, फार काळ सत्तेवर कायम राहात नाही. अशा अस्थिरतेच्या वातावरणात, पाकमध्ये लष्करशाही असणे हेच अमेरिकेच्या हिताच्या दृष्टीने अधिक योग्य ठरते.
भारतीय सैन्याने यशस्वीपणे राबवलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर, पाकिस्तानातील अस्थिरता जगाच्या नजरेत पुन्हा एकदा आली. या कारवाईने तेथील दहशतवादी तळांचे मोठे नुकसान झाले आणि पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा आणखी खराब झाली. या घटनांनी पाकिस्तानच्या लष्करावरील दबाव हा अर्थातच वाढला. म्हणूनच, सेनेला अधिकाधिक बळ देण्यासाठीचा देशांतर्गत दबावही वाढला, राजकीय नेतृत्व अगतिक झाले आणि त्याचाच परिपाक म्हणून तेथील लोकशाहीचा गळा घोटण्यात आला. अशा परिस्थितीत झालेली 27वी घटनादुरुस्ती ही निव्वळ पाकपुरती घटना नाही. पाकिस्तानच्या लष्कराने जगाला हा संदेश दिला आहे की, आता पाकचे नेतृत्व आता सनदशीर मार्गाने आमच्याकडे सोपवण्यात आलेले आहे. पाक लष्कराच्या कार्यकाळात तेथील न्यायव्यवस्थेची अवस्था काही फारशी चांगली नव्हती. माजी पंतप्रधान इम्रान खान याच्यावर सूडबुद्धीने करण्यात आलेली कारवाई, त्यांच्या शेकडो समर्थकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे या घटनांनी न्यायपालिकेवर लष्कराचा प्रभाव स्पष्ट केला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांची झालेली गळचेपी ही परिस्थिती अधिकच धोकादायक बनवणारी ठरणार आहे. भविष्यात पाकिस्तानातील नागरिकांचे हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांचे काय होईल, हे सांगायलाच नको!
पाकिस्तानमधील या बदललेल्या परिस्थितीमुळे भारताला आता सीमेवर पुन्हा एकदा सुसज्ज राहावे लागणार आहे. भारतात दहशतवादी हल्ले घडवण्यासाठी पाकी लष्कर पुन्हा नव्याने प्रयत्न करू शकते. यापूवचे सर्व दहशतवादी हल्ले हे तेथील लष्कर आणि ‘आयएसआय’नेच पाठबळ दिल्याने शक्य झाले होते. याचाच एक भाग म्हणून पाकपुरस्कृत दहशतवादी संघटनांना सक्रिय केले जाऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला समजून घ्या, असे अमेरिका म्हणू शकते. बांगलादेशात जशी अमेरिकी हस्तकाच्या हातात सत्ता सोपवली गेली, तशीच परिस्थिती पाकमध्ये होणार आहे. म्हणूनच, भारताने त्वरेने व्यक्त होण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. गेल्या काही वर्षांत भारताने पायाभूत व्यवस्था, लष्कराचे सक्षमीकरण, परराष्ट्र धोरणाची स्वायत्तता आणि त्याचबरोबर धोरणात्मक धैर्य जगाला दाखवून दिले आहे. सर्जिकल स्ट्राईक, एअर स्ट्राईक आणि त्यानंतरच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने पाकचे कंबरडेच मोडले आहे. भारत आपल्या सुरक्षेसाठी निर्णायक पावले उचलू शकतो, हे त्याने कृतीतून सिद्ध केले आहे. भारतात असलेली सशक्त लोकशाही, राजकीय स्थिरता, निकोप निवडणूक यंत्रणा, स्वायत्त न्यायव्यवस्था आणि मजबूत अर्थव्यवस्था यांमुळे भारत स्थिर आहे. पाकिस्तानमध्ये याच घटकांचा अभाव असल्याने, तो अस्थिरतेच्या चक्रात अडकलेला आहे. पाकिस्तान आज अराजकाच्या दिशेने वाटचाल करीत असून, भारताला त्यासाठी सावध राहणे तितकेच आवश्यक आहे.