भारत : पेट्रोकेमिकल महासत्ता होताना...

भारताने नुकतीच ३७ अब्ज डॉलर्सची मोठी गुंतवणूक पेट्रोकेमिकल क्षेत्रासाठी निश्चित केली आहे. ही गुंतवणूक म्हणजे देशाला स्वयंपूर्णतेकडे आणि जागतिक पातळीवर भारताचे सामर्थ्य दाखवण्यासाठी टाकलेले एक निर्णायक पाऊल आहे., या पार्श्वभूमीवर भारतातील पेट्रोकेमिकल क्षेत्राची सद्यस्थिती जाणून घ्यायला हवी. पेट्रोकेमिकल उद्योग हा आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा पाया मानला जातो. प्लास्टिक, सिंथेटिक फायबर्स, खते, औषधे, सौंदर्यप्रसाधने, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहने, बांधकाम अशा असंख्य क्षेत्रांमध्ये याचा वापर होतो. भारतातील मागणीत सातत्याने वाढ होत असून, सध्या देशांतर्गत उद्योग दरवर्षी सात ते आठ टक्के वेगाने वाढत आहे. तथापि, महत्त्वाच्या मध्यवर्ती घटकांसाठी भारत आजही आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.

गेल्या दोन दशकांत जामनगर, पनिपत, हजिरा यांसारख्या प्रकल्पांनी भारताची पेट्रोकेमिकल घटकांची उत्पादन क्षमता वाढवली असली, तरीही चीनच्या तुलनेत भारत बराच मागे आहे. चीनने गेल्या दहा वर्षांत पेट्रोकेमिकल उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून, जागतिक बाजारात आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे. भारताने चीनच्या या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठीच, पेट्रोकेमिकल क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचे निश्चित केले आहे. केंद्राने जी गुंतवणूक केली आहे, ती स्वयंपूर्णता साध्य करण्यासाठीच. याचा थेट फायदा म्हणजे भारताची आयात कमी होईल. यामुळे विदेशी गंगाजळीत लक्षणीय बचत होताना दिसेल. याचबरोबर, ही क्षमतावृद्धी देशांतर्गत उद्योगांनाही अधिक स्थिर आणि स्पर्धात्मक करेल. भारतातील प्लास्टिक, वस्त्र, औषधे आणि वाहन उद्योगाला स्वस्तात व वेळेत आवश्यक तो कच्चा माल मिळू शकेल. यामुळे या क्षेत्रांना निर्यातीतही मोठ्या संधी उपलब्ध होतील.

पेट्रोकेमिकल क्षेत्रातील वाढ ही केवळ उद्योगांच्या गुंतवणुकीवर अवलंबून नाही. सरकारने यासाठी ‘पेट्रोकेमिकल अ‍ॅण्ड प्लास्टिक इन्व्हेस्टमेंट रिजन’ (पीसीपीआयआर) योजना राबवली आहे. गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि तामिळनाडू येथे हे हब उभारले जात असून, नव्या धोरणांतर्गत करसवलती, पायाभूत सुविधा, पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेतील गतीसाठी विशेष उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. अर्थमंत्री आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात हरित रसायनांवर विशेषत्वाने भर दिला आहे. जागतिक बाजारात शाश्वत उत्पादनांची मागणी लक्षणीयरित्या वाढत आहे. त्यामुळे भारताने केवळ पारंपरिक पेट्रोकेमिकल उत्पादनावर भर देऊन चालणार नाही, तर जागतिक प्रवाहाशी सुसंगत राहण्यासाठी ग्रीन पेट्रोकेमिकल्स आणि बायो-बेस्ड केमिकल्सकडे वळावे लागेल.

आयआयटी, एनआयटी यांसारख्या संस्थांमध्ये बायोपॉलिमर, ग्रीन सॉल्व्हेंट्स, कार्बन कॅप्चर तंत्रज्ञानावर संशोधन सुरू आहे. २०१५ सालानंतर पेट्रोकेमिकल संशोधन निधीची उभारणी सुरू झाली. गेल्या काही वर्षांत ‘सीएसआयआर’ तसेच खासगी उद्योगांच्या सहकार्याने, स्वदेशी कॅटॅलिस्ट्स, ऊर्जा बचत तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. या संशोधनामुळे भारताला उत्पादन खर्चात कपात करून, जागतिक स्पर्धेत उतरता येईल. आशियाई बाजारपेठेत चीन हा एकमेव प्रमुख पुरवठादार म्हणून उदयास आला आहे. तथापि, अतिउत्पादनामुळे चीनच्या उद्योगांना नफा कायम राखणे कठीण झाले आहे. याच वेळी अमेरिका आणि युरोपमध्ये ऊर्जा खर्च जास्त असल्यामुळे, उत्पादन महागडे ठरत आहे. त्यामुळेच भारताला नव्या संधीची द्वारे उघडली आहेत.

भारताची लोकसंख्या, अंतर्गत मागणी आणि तुलनेने कमी दरात उपलब्ध होणारे मनुष्यबळ, याचा फायदा उद्योगांना होऊ शकतो. २०३० सालापर्यंत भारत आशियाई बाजाराच्या सुमारे २० टक्के पुरवठा करण्यास सक्षम झाला असेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. यामुळे भारत या क्षेत्रात निर्यातीसाठीही सक्षम होऊ शकतो. भारताकडे नैसर्गिक वायूचे व कच्च्या तेलाचे काही मर्यादित साठे आहेत. मात्र, गुजरात, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये उभारल्या जाणार्‍या प्रकल्पांसाठी एलएनजी आयात टर्मिनल, पाईपलाईन, स्टोरेज सुविधा यांचे जाळे उभारले जात आहे. याचबरोबर देशात कोल-गॅसिफिकेशन, मिथेनॉल-टू-ओलेफिन्स, कार्बन कॅप्चर यांसारख्या नव्या तंत्रज्ञानावर संशोधन सुरू आहे. ३७ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीमुळे विविध क्षेत्रात लाखो रोजगार निर्माण होतील. या महासंकल्पात संधी असल्या, तरी त्यासोबतच काही आव्हानेही आहेत.

रसायन उद्योगामुळे पाणी व हवेच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे पर्यावरणीय सुरक्षेसाठी योग्य त्या उपाययोजना राबवाव्या लागतील. कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी चढउतार होत असल्याने, उत्पादन खर्चातही त्याच प्रमाणात बदल होतो. बंदरे, रेल्वे, पाईपलाईन यांचा अभाव हा सर्वांत मोठा अडथळा ठरणार आहे. नवी बंदरे विकसित करण्यात येत असली, तरी त्या वेगाला काही मर्यादाही आहेत. तसेच, चीनच्या सध्याच्या क्षमतेला सामोरे जाणे ही सोपी बाब नाही. १९९५ साली भारताने पहिला पेट्रोकेमिकल हब, गुजरातमध्ये उभारण्याचा प्रयत्न केला. २०१० सालानंतर ‘रिलायन्स’, ‘आयओसी’, ‘एचपीसीएल’ यांसारख्या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून, उत्पादन क्षमता वाढवली. मात्र, सातत्याने बदलणार्‍या धोरणांमुळे हे क्षेत्र अपेक्षेप्रमाणे वाढू शकले नाही.

आता मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘ग्रीन ट्रान्झिशन’ या सर्व धोरणात्मक उपक्रमांनी, पेट्रोकेमिकल क्षेत्राला नव्याने चालना दिली आहे. भारत एका निर्णायक वळणावर उभा असून, चीननंतर आशियातील सर्वांत मोठा उपभोक्ता आणि उत्पादक बनण्याची क्षमता भारतात आहे. या गुंतवणुकीचा प्रभावीपणे वापर झाला, तर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा यांसारखी राज्ये जागतिक नकाशावर ‘पेट्रोकेमिकल’ हब म्हणून उदयास येतील. स्वयंपूर्णता, निर्यात, रोजगार, तंत्रज्ञान व शाश्वत विकास या सर्वांचा संगमच या गुंतवणुकीतून साधला जाणार आहे. तथापि, हे स्वप्न साकार करण्यासाठी धोरणातील सातत्य, तांत्रिक प्रगती आणि पर्यावरणपूरक दृष्टी अत्यंत आवश्यक आहे. पेट्रोकेमिकल क्षेत्रातील हा प्रवास भारताला आर्थिक महासत्ता बनवणार आहे असे नाही, तर जागतिक पुरवठा साखळीत तो एक महत्त्वाचा देश म्हणून उदयास येणार आहे.