औषध व्यापाराच्या अस्त्राचा कडूडोस

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी औषधांवर कर लादत, जगाच्या आरोग्य हक्कावरच गदा आणली आहे. भारतासारख्या ‘जगाची फार्मसी’ मानल्या जाणाऱ्या राष्ट्रासाठी ही कसोटी आहे. आरोग्याला व्यापाराचे हत्यार बनविणाऱ्या या धोरणाविरुद्ध भारताने ठाम भूमिका घेणे नितांत गरजेचे आहे.

जगभरात आरोग्य हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क मानला जातो. तथापि, राजकीय स्वार्थ, व्यापारातील वर्चस्व आणि निवडणूकपूर्व असुरक्षितता यांचा थेट औषधांवर म्हणजेच, जीवनदायी साधनांवर विपरीत परिणाम होतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा हेच दाखवून दिले आहे. अमेरिकेत आयात होणाऱ्या औषधांवर कर लावण्याचा त्यांचा निर्णय फक्त आर्थिक कट्टरपणा नाही; तर तो आरोग्याच्या हक्कालाही धक्का देणारा आहे. या निर्णयामुळे भारतासमोर मोठेच आव्हान उभे राहिले आहे. यामुळे भारताच्या औषध निर्यातीवर याचा थेट परिणाम होणार आहे. ट्रम्प प्रशासनाने औषधांवरील आयातशुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेचे म्हणणे असे की, अमेरिका विदेशी औषधांवर अवलंबून राहू नये, स्थानिक उद्योगांना चालना मिळावी. वरकरणी हा देशांतर्गत उद्योग संरक्षणाला पाठिंबा देणारा तर्क ठरतो मात्र, आरोग्य हे क्षेत्र अशा धोरणांमध्ये आणावयाचे क्षेत्र नाही. औषधांवर कर लादले जातात, तेव्हा त्याचा थेट भार रुग्णांच्या खिशावर पडतो. औषध व्यापाराचा अस्त्र म्हणून वापर केला, तर त्याची मोठी किंमत गरिबाला मोजावी लागते, याचा विसर ट्रम्प यांना सोयीस्करपणे पडलेला दिसतो.

भारताला दीर्घकाळापासून ‘जगाची औषधशाळा’ म्हणून ओळखले जाते. स्वस्त आणि दर्जेदार जेनेरिक औषधे भारत निर्यात करतो. आफ्रिकेतील ‘एचआयव्ही’ उपचारांपासून ते आशियाई आणि लॅटिन अमेरिकन देशांतील टीबी नियंत्रणापर्यंत, भारताच्या औषधांवर लाखो लोकांचे जीवन अवलंबून आहे. ट्रम्प यांच्या कर धोरणामुळे, भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता कमी होईल. अमेरिकी बाजार हा भारतासाठी सर्वांत मोठा ग्राहक आल्याने, तेथे कर वाढल्यास भारतीय कंपन्यांवर दर कपातीचा दबाव वाढेल किंवा बाजारपेठ गमवावी लागेल. याचा धोकादायक परिणाम भारतातही दिसू शकतो. निर्यात महाग होते, तेव्हा काही कंपन्या घरगुती बाजारातील पुरवठा कमी करून, विदेशी लाभ कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. परिणामी, देशांतर्गत बाजारात औषधांची कमतरता भासू शकते किंवा दरवाढ संभवते.

जगातील औषध उद्योगात अशीही असमानता आहेच. बहुराष्ट्रीय कंपन्या पेटंट्स आणि तंत्रज्ञानावर ताबा ठेवतात. भारतासारखे देश जेनेरिक औषधांतून गरीब रुग्णांना उपचाराची हमी देतात मात्र, कर धोरणांमुळे असमानता वाढीस लागते. ‘जागतिक आरोग्य संस्थे’ने वारंवार म्हटले आहे की, जागतिक पातळीवर आरोग्य हित साधायचे असेल, तर औषधांचे दर परवडणारे ठेवणे अत्यावश्यक आहे. ट्रम्प यांच्यासारखे नेते या उद्देशालाच हरताळ फासतात.

महामारीने जगाला एक धडा शिकवला. औषधे आणि लस सर्वांना समान दरात, समान प्रमाणात मिळाल्या पाहिजेत. विकसित देशांनी त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात डोस खरेदी करून, गरीब देशांना वंचित ठेवले. त्यावेळी भारतीय नेतृत्वाने घेतलेला निर्णय असमान्य असाच होता. देशांतर्गत वैज्ञानिक व संशोधकांनी कमी वेळेत ‘कोव्हॅसिन’ व ‘कोविशील्ड’सारख्या लसी विकसित करून जगाला दाखवून दिले की, ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही केवळ घोषणा नसून ती ठोस कृती आहे. भारताने जगातील सर्वांत मोठी लसीकरण मोहीमही यशस्वीपणे पूर्ण केली. २०० कोटींहून अधिक लसी देशात देण्यात आल्या. त्याचवेळी, ‘वॅसिन मैत्री’ या मोहिमेद्वारे १०० हून अधिक देशांना लसींचे मोफत डोस भारताने पुरवले. श्रीलंका, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश तसेच, आफ्रिका व कॅरिबियनमधील देशांनाही याचा मोठा लाभ झाला. पाश्चिमात्य औषध कंपन्या व्यापारी दृष्टिकोन ठेवत असताना, भारताने मानवी दृष्टिकोन ठेवून मदतीचा हात दिला. यामुळे भारताची जागतिक प्रतिमा जबाबदार, मानवतेला प्राधान्य देणारे राष्ट्र अशी प्रस्थापित झाली. कोरोना काळातील ही ‘वॅसिन डिप्लोमसी’ म्हणजे केवळ आरोग्यसेवा नव्हे, तर मानवी मूल्यांचा जागतिक विजय ठरला. भारताने आपल्या विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संवेदनशीलतेची ताकद जगाला पुन्हा एकदा दाखवून दिली. आज औषधांवर कर लावण्याचा अमेरिकी निर्णय म्हणजे, तीच असमानता पुन्हा निर्माण करण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न आहे.

भारताला या संकटात तीन स्तरांवर भूमिका निभवावी लागेल. देशांतर्गत संरक्षण करणे, ही सर्वोच्च प्राथमिकता असेल. भारत सरकारने आवश्यक औषधांच्या दरांवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. सार्वजनिक आरोग्य योजनांमध्ये औषधांचा पुरवठा खंडित होणार नाही, याची हमी घ्यावी लागेल. ‘जागतिक व्यापार संघटना’, ‘आरोग्य संघटना’, ‘जी-२०’ अशा आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारताला हे ठामपणे सांगावे लागेल की, आरोग्य हा व्यापाराचा विषय नाही. पेटंट आणि व्यापार करारांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य यांचा अपवाद स्पष्टपणे नोंदवणे, भारतासाठी गरजेचे असेल. त्याचवेळी, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि आशियातील विकसनशील देशांनाही भारताची होणारी निर्यात महत्त्वाची आहे. त्यांच्यासोबत भारताने औषध पुरवठ्याचे स्वतंत्र नेटवर्क उभारावे. अमेरिका बाजारपेठेतील प्रवेशात अडथळे आणत असेल, तर या देशांना पर्यायी बाजारपेठ विकसित करणे, हेच व्यावहारिक शहाणपणाचे ठरेल.

ट्रम्प यांची धोरणे त्यांना तात्कालिक राजकीय लाभ मिळवून देऊ शकतात. मात्र, दीर्घकालीन विचार करता, अमेरिकी ग्राहकांनाच त्याचा फटका बसणार आहे. या निर्णयामुळे औषधे महाग होणार आहेत, विमा कंपन्यांचा खर्चही वाढणार आहे, आरोग्य सेवेवर ताण येणार आहे. अशा प्रकारचा अनुभव अमेरिकेने यापूर्वीही घेतला आहे. याचबरोबर, भारतीय औषध कंपन्यांनी अमेरिकी बाजारात दशकानुदशके विश्वासार्हता निर्माण केलेली आहे. मात्र, आता भारतीय औषधांवर कर लादल्याने, अमेरिकेत औषधांचा पुरवठा अस्थिर होण्याचा धोका उत्पन्न होणार आहे. औषधे महाग करून अमेरिका आपल्या नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळते आहे. भारताने अशा परिस्थितीला अमेरिकेसमोर शरणागती न पत्करता, राष्ट्रहित जपायलाच हवे. रशिया, युरोप, आफ्रिका यांसारख्या बाजारपेठांकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल. तसेच, देशांतर्गत औषध संशोधन आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन देत, ‘जगाची औषधशाळा’ हा लौकिकही कायम ठेवावा लागेल. भारताने अमेरिकेला ठणकावून सांगितले पाहिजे की, आम्हाला कोणाकडून काय खरेदी करायचे, कोणाला काय विकायचे याचा अधिकार आहे. आरोग्याचा व्यापार स्वहिताला गहाण ठेवून होणार नाही. ट्रम्प यांच्या औषधांवरील कर धोरणामुळे भारतासमोर आव्हान उभे राहिले आहे. मात्र, हे आव्हान भारतासाठी संधीदेखील आहे. हा काळ भारताच्या सामर्थ्याची जागतिक परीक्षा घेणारी ही कसोटी आहे, हे नक्की.

संजीव ओक