विकासनीतीचा विजय...

 

 

बिहारमध्ये सहसा वादळे येत नाहीत, पण नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीनंतर जाहीर झालेले निकाल पाहता, त्या राज्याला ‘एनडीए’च्या लोकप्रियतेच्या झंझावाताने झपाटल्याचे दिसते. या निवडणुकीने बिहारमध्ये नवे विक्रम प्रस्थापित केले असून अक्षरशः ‘न भूतो न भविष्यति’ असा विजय ‘एनडीए’च्या पदरात टाकला आहे. या विजयाचे वर्णन करण्यास कोणतेही विशेषण कमीच पडेल. मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या दोन नेत्यांच्या धमाकेदार विकासकामांमुळे या ‘डबल इंजिन’ सरकारचा विजय निश्चित मानला जात होता, पण त्या विजयाचा आवाका इतका अभूतपूर्व असेल, अशी कल्पना कोणालाच आली नव्हती. या झंझावातात राजद-काँग्रेस व अन्य पक्षांचे कथित महागठबंधन मतदारांनी पालापाचोळ्यासारखे भिरकावून लावले.

 

निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या तब्येतीवरून राजदने त्यांची भरपूर कुचेष्टा केली. काँग्रेसनेही निकालानंतर भाजप त्यांना या पदावर ठेवणार नाही, असा प्रचार करीत भाजप-जदयुमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. पण, यांपैकी कशालाही न जुमानता मतदारांनी या दोन पक्षांच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली. ‘एनडीए’चे ‘डबल इंजिन’ सरकारच आपल्या राज्याचा विकास करू शकते आणि आपल्या जीवनात सुधारणा करू शकते, अशी पक्की खूणगाठ मतदारांनी बांधली होती. ‘मोदी हैं तो मुमकिन हैं’ हा मंत्र बिहारी मतदारांच्या मनात गुंजत होता. राजदचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांची १५ वर्षांची ‘जंगलराज’ राजवट आजही बिहारी मतदारांच्या अंगावर काटा उभा करते. निवडणुकीपूर्वी राजद नेत्यांनी सरकारी अधिकार्‍यांना दिलेल्या धमया पाहता, हा पक्ष सत्तेवर नसताना इतकी दमनशाहीची भाषा करू शकतो, तर सत्तेवर आल्यास राज्यात पुन्हा ‘जंगलराज’च निर्माण होईल, अशी साधार भीती मतदारांना वाटली आणि गेली पाच वर्षे राज्यात सुरू असलेल्या विकासकामांमध्ये अडथळा येऊ नये, यासाठी त्यांनी ‘सुशासनबाबू’ असलेल्या नितीशकुमारांनाच भाजपसह निवडले. एनडीए युती पुन्हा सत्तेवर येईल, असे भाकीत बहुतेक राजकीय विश्लेषकांनी केले होते. पण, त्या विजयाचा आवाका इतका प्रचंड असेल, याची कल्पना बहुदा भाजप-जदयुलाही आली नाही.

 

‘एनडीए’च्या विजयाची कारणे अनेक आहेत. त्यांपैकी प्रमुख म्हणजे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेत झालेली लक्षणीय सुधारणा, महिलांना वाटणारी सुरक्षितता, त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी नितीश सरकारने राबविलेल्या योजना आणि दिलेली आर्थिक मदत, राज्यात वेगाने आकार घेत असलेले विकासप्रकल्प आणि त्यामुळे निर्माण होत असलेल्या रोजगाराच्या संधी, केंद्र सरकारकडून मिळणारे भक्कम पाठबळ ही प्रमुख कारणे सांगता येतील. तसेच राजद-काँग्रेसच्या नेत्यांच्या हेतूंविषयी आणि कार्यशैलीबद्दल असलेला अविश्वासही या पक्षांच्या पराभवास कारण ठरला. निवडणुकीपूर्वी बिहारमधील प्रत्येक कुटुंबात एकाला सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन हे केवळ मृगजळ आहे, हे समजण्याइतपत बिहारी मतदार आता सुज्ञ झाले आहेत. जे आश्वासन पूर्ण करता येणार नाही, त्याचे प्रलोभन दाखवून मते मिळविण्याचे दिवस संपले आहेत. म्हणूनच ज्या ‘जेन-झी’ची माथी भडकाविण्याचे प्रयत्न महागठबंधनकडून सुरु होते, त्याच ‘जेन-झी’ने राहुल आणि तेजस्वीला धूळ चारली आहे.

 

या निकालांनी आणखी का वास्तवाला प्रकर्षाने सामोरे आणले असून त्यामुळे राजद-काँग्रेस यांसारख्या पक्षांचा राजकीय पायाच नष्ट होणार आहे. बिहारमधील सीमांचल प्रदेश, म्हणजे बंगालच्या सीमेलगतचा प्रदेश, हा मुस्लीम बहुसंख्येचा. तसेच राज्यात यादव समाजाची लोकसंख्या १८ टक्के आहे. हे दोन मतदारगट आपल्याच मागे खंबीरपणे उभे राहतील, या भ्रमात महागठबंधनचे नेते होते. पण, या दोन समाजांमध्येही गेल्या पाच वर्षांत बर्‍यापैकी जागृती झाली असून, हे दोन पक्ष केवळ आपल्या नेत्यांच्या लाभासाठी आपल्या मतांचा वापर करतात, ही गोष्ट यादव व मुस्लीम मतदारांच्या लक्षात आली होती. ‘एनडीए’चे सरकार भलेही आपल्या विचारसरणीशी अनुरूप नसेल, पण त्या सरकारच्या राजवटीतच बिहारचा विकास शय आहे, हे या मतदारांना कळून चुकले होते. राज्याचा विकास झाला, तर आपोआपच आपलेही जीवनमान उंचावेल, हे न कळण्याइतके आजचे मतदार दूधखुळे राहिलेले नाहीत. त्यामुळे मुस्लीम आणि यादव मतदार बहुसंख्य असलेल्या अनेक मतदारसंघांमध्ये ‘एनडीए’च्या उमेदवारांनी विजय मिळविला आहे. त्याला महिला मतदारांच्या पाठिंब्याची जोड मिळाल्याने आजचा युगप्रवर्तक निकाल लागला आहे. हा आघात सहन करणे राजदसाठी अवघड जाईल.

 

विरोधी पक्षांच्या कथित महागठबंधनात राजद, काँग्रेस, तीन डावे पक्ष, मुकेश सैनी यांचा व्हीआयपी असे पक्ष होते. यापैकी १४५ जागांवर एकटा राजद लढत होता, तर ६० जागांवर काँग्रेस. तरीही या सर्व पक्षांना विधानसभेतील २४३ पैकी जेमतेम ३५ जागा जिंकता आल्या आहेत. त्यातही या महागठबंधानत सहभागी करून घेण्याची असदुद्दीन ओवेसी यांच्या ‘एमआयएम’ या पक्षाची विनंती त्यांनी आढ्यतापूर्वक फेटाळली. पण, ओवेसी यांच्या पक्षाने एकांडी निवडणूक लढवून तब्बल पाच जागी विजय मिळवून या महागठबंधनाच्या कानशिलावर जाळ काढला आहे. राजद या पक्षाचे प्रमुख तेजस्वी यादव यांनी स्वत:ला मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करवून घेतले होते आणि आपण दि. १८ नोव्हेंबर रोजी शपथ घेऊ, अशीही वल्गना केली होती. शपथ सोडाच, तेजस्वी निवडून तरी येतील का, अशी परिस्थिती मतमोजणीदरम्यान निर्माण झाली होती. या आघाडीचे उपमुख्यमंत्री म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या सैनी यांच्या व्हीआयपी पक्षाला एकाही जागेवर विजय मिळविता आलेला नाही. अशी या महागठबंधनाची दारुण अवस्था झाली आहे.

 

या निवडणुकीत सर्वांत लाजिरवाणा पराभव हा अर्थातच काँग्रेसच्या वाट्याला आला. बिहारमधील मोठा पक्ष मानला जाणार्‍या राजदकडे काँग्रेसने ७०-८० जागांचा हट्ट केला आणि पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या दिवसापर्यंत या दोन पक्षांतील जागावाटप संपले नव्हते. शेवटी काँग्रेसने ६० जागा लढविल्या. पण, मतमोजणीच्या दिवसअखेर या पक्षाला कसाबसा सहा जागांवर विजय मिळविता आला आहे. तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, बिहार, प. बंगाल या राज्यांमध्ये काँग्रेस पक्षाची संघटनाच शिल्लक राहिलेली नाही. या राज्यांतील जे प्रमुख पक्ष आहेत (द्रमुक, राजद, समाजवादी पार्टी वगैरे) त्यांच्याशी युती करून त्या पक्षांच्या पाठीराख्यांच्या मतांवरच काँग्रेसचे उमेदवार निवडून येत असतात. तरीही बिहारमध्ये काँग्रेसला ६० जागाही कमी वाटत होत्या, हा विनोदच म्हणावा लागेल.

 

काँग्रेसने आपल्याबरोबरच आपल्या सहकारी पक्षांचीही केविलवाणी अवस्था करून टाकली आहे. काँग्रेस हा मते मिळवून देणारा पक्ष राहिलेला नाही, हे वास्तव समाजवादी पार्टी, राजद वगैरे पक्ष कधी स्वीकारणार आहेत? या पक्षाचे जोखड फेकून दिल्यास त्यांच्या पक्षाची अवस्था जरा तरी सुधारेल. आता या निकालाचा परिणाम आगामी प. बंगाल आणि उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकांवरही होणार आहे. आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला बरोबर घ्यायचे की नाही, याचा कठोर निर्णय समाजवादी पक्षाला करावा लागेल, हे निश्चित!