बुलडोझरचा न्याय!

अलीकडे पोलिसांकडून होणार्‍या एन्काऊंटरमध्ये अट्टल गुंडांचा अंत होण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. सामान्य जनतेचा या एन्काऊंटरना पूर्ण पाठिंबा मिळत असतो. याचे कारण या गुंडांना न्यायालयात शिक्षा होतच नव्हती, उलट त्यांना जामिनावर मुक्त केले जात होते. त्यामुळे एन्काऊंटरमुळेच या गुंडांना न्याय मिळत असल्याची जनभावना निर्माण झाली. आता त्याच्या जोडीला बुलडोझरचा न्याय आला आहे. हे न्यायदान यंत्रणेचे सपशेल अपयश म्हणावे लागेल.

देशाबाहेर गेल्यावर स्वदेशाविरोधात वक्तव्ये करण्याचा मक्ता फक्त राहुल गांधी यांनीच घेतला आहे, असे नव्हे. अलीकडेच भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनीही काहीसे असेच वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. मॉरिशसमध्ये एका कार्यक्रमात भाषण करताना न्या. गवई म्हणाले की, “भारतात न्याय राज्यघटनेद्वारे दिला जातो, बुलडोझरद्वारे नाही.” न्या. गवई यांना बुलडोझरची आठवण होण्यामागे, त्यांच्या मनात असलेला अपराधीपणा होता. कारण, भारतात न्यायालयांकडून न्याय मिळत नाही, हे कटू सत्य आहे आणि न्या. गवई यांनाही ते मनोमन मान्यच आहे. पण, परदेशात भारताच्या न्यायप्रक्रियेचा मान राखणे त्यांचे कर्तव्यच होते. म्हणून त्यांनी असे वक्तव्य केले असावे. पण, थोडा विचार केल्यास बुलडोझरच्या कारवाईने न्यायालयांची थोडीफार तरी लाज राखली गेली आहे, ही गोष्ट न्या. गवई यांनी लक्षात घेतली पाहिजे.

भारतात आजही घटनेचे राज्य असून, राज्यघटनेने केलेल्या कायद्यांद्वारेच न्याय मिळतो हे खरे असले, तरी ते अर्धसत्य आहे. हा न्याय फक्त काही निवडक श्रीमंत, सत्तेशी निकटचे लागेबांधे असलेले नेते आणि काही प्रभावशाली वकील यांनाच मिळतो. सामान्य भारतीयाच्या हाती फक्त न्यायालयांकडून न्याय मिळेल, अशी आशाच करणेच बाकी आहे. त्यांच्या नशिबात फक्त ‘तारीख पे तारीख’ इतकेच लिहिले आहे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांनी असंख्य खटल्यांमध्ये स्थगिती आदेश देऊन, हे खटले लटकावून ठेवले आहेत. काही महिनेच नव्हे, तर अनेक वर्षे होऊनही या खटल्यांवरील स्थगिती उठलेली नाही. त्याचप्रमाणे अनेक खटल्यांची सुनावणी पूर्ण होऊनही, न्यायालयांनी त्यावर आपला निकाल राखून ठेवला आहे. या प्रलंबित अवस्थेला कोण जबाबदार आहे?

गेल्या काही वर्षांत पोलिसांकडून होणार्‍या एन्काऊंटरच्या घटनांमध्ये, मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. यातील काही एन्काऊंटर हे बनावट असल्याचे आरोपही झाले. पण, सामान्य माणसाकडून मात्र या एन्काऊंटरना पूर्ण पाठिंबा मिळत आहे. याचे कारण कितीही गंभीर गुन्हा केला असला, तरी त्या गुंडांना न्यायालयांकडून सरसकट जामीन मिळताना सामान्य माणूस पाहत होता. त्यांच्यावरील खटला न्यायालयात उभा राहणार कधी आणि त्याचा निर्णय येणार कधी, याची कसलीच शाश्वती नव्हती. इतकेच नव्हे, तर आतिक अहमद, मुख्तार अन्सारी यांच्यासारख्या माफियाप्रमुखांवरील खटल्याची सुनावणी करण्यास, अनेक न्यायाधीश तयार होत नसत. खटलाच उभा राहत नसल्याने त्यावर सुनावणी आणि साक्षीपुरावे होऊन त्याचा निकाल लागेल, याचीच खात्री नव्हती. या गुंडांनी बळकावलेल्या जमिनी आणि घरांचा ताबाही त्यांच्याकडेच होता.

न्यायाची अंधुक आशाही मावळत चालली असताना, योगी आदित्यनाथ यांनी सत्तासुत्रे सांभाळली आणि या प्रस्थापित आणि सत्तेशी लागेबांधे असलेल्या माफियांवर, गुंडांवर कारवाईचा बुलडोझर फिरू लागला. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी आपली विश्वासार्हता बर्‍याच प्रमाणात गमावली आहे. या पार्श्वभूमीवर अशा माफियांची घरे बुलडोझरने कोसळताना पाहिल्यावर न्याय मिळाला असे सामान्य माणसाला वाटले, त्यात नवल काय! न्या. गवई ज्याला ‘कायद्याचे राज्य’ म्हणतात, त्याचा अर्थ काय? त्याचा अर्थ असा की, गुन्हेगारांना कायद्याच्या कारवाईची भीती वाटली पाहिजे आणि न्यायालयांकडून आपल्यावरील अन्याय दूर होईल, याची सामान्य माणसाला खात्री वाटली पाहिजे. या दोन्ही गोष्टी प्रचलित न्यायालयांकडून साध्य होतात का? याचे उत्तर नाही असेच येते.

आता तर सर्वोच्च न्यायालय हे जामीन देणारे न्यायालय बनले आहे. त्यामुळे योगी आदित्यनाथ यांनी गुन्हेगारांवर बुलडोझरद्वारे जी धडक कारवाई सुरू केली, तिचे सर्वत्र स्वागत झाले. इतकेच नव्हे, तर त्यावर टीका करणार्‍या पक्षांच्या शासित राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनीही, आपल्या राज्यात त्याचा कित्ता गिरविला. बुलडोझर हा मुख्यमंत्र्याच्या मर्जीने चालत नसतो. त्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेऊनच त्याचा वापर केला जातो. यंदा मार्चमध्ये ज्यांच्या घरात कोट्यवधी रुपयांच्या नोटा सापडल्या आणि त्यापैकी काही जाळून टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, त्या न्या. यशवंत वर्मा यांच्यावर आजपर्यंत साधा ‘एफआयआर’ही दाखल झालेला नाही. न्या. वर्मा यांना निलंबित केलेले नसून, त्यांच्याकडील सर्व काम काढून घेण्यात आले आहे, इतकेच! आजही ते मानाने आपल्या नावामागे ‘न्या.’ हे बिरूद लावतात. इतकेच नव्हे, तर नुकताच सर्वोच्च न्यायालयात त्यांचा उल्लेख एका वकिलाने केवळ ‘वर्मा’ असा केल्यावर, न्या. गवई यांनीच या वकिलांना समज देऊन त्यांचा उल्लेख ‘मा. न्या. वर्मा’ असा करण्याची सूचना केली.

एका व्यक्तीने केवळ १०० रुपयांची लाच घेतल्याबद्दल, त्याच्यावर चाललेला खटला काही दशके उलटून गेली तरी संपलेला नाही. पण, न्या. वर्मा यांच्या घरात कोट्यवधी रुपयांची रोकड जाळण्याचा प्रयत्न होऊनही, त्यांच्यावर कसलीच कारवाई होत नाही याला न्याय देणे म्हणत नाहीत. न्या. गवई यांनी बुलडोझरचा उल्लेख करून, भाजपचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका केली आहे. पण, सामान्य जनतेचे मत त्यांनी लक्षात घेतले, तर त्यांना त्यास पूर्ण पाठिंबा असल्याचे दिसेल. वरिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायाधीशांनी खटल्यांदरम्यान आरोपीवर टिप्पणी करण्यापेक्षा सत्य काय आहे, त्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.

आपली टिप्पणी आपल्या निकालपत्रात नमूद करण्याची त्यांची तयारी आहे काय? जगातील यच्चयावत् विषयांवर गरज नसताना टिप्पणी करणे न्यायाधीशांनी बंद केले पाहिजे. कारण, ते त्यांचे वैयक्तिक मत असते. खटल्याच्या पुराव्यांशी त्याचा संबंध नसतो. रामदेव बाबा आणि नुपूर शर्मा यांच्यावरील खटल्यांदरम्यान न्यायाधीशांनी त्यांच्यावर केलेली शेरेबाजी ही अयोग्य, अवमानकारकच होती. बुलडोझर हे न्यायदानाचेच एक अंग आहे, हे न्या. गवई यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांना जर ही कारवाई थांबावी असे वाटत असेल, तर न्यायालयांना खटले लवकर निकाली काढावे लागतील. ती त्यांची तयारी आहे का? हा खरा प्रश्न आहे.