डिजिटल प्रशासनात महाराष्ट्रच अव्वल !

 

 

मुंबई : केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाने, प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाच्या सहकार्याने तळागाळातील प्रशासनाला बळकटी देण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. पंचायती राज संस्थाच्या उत्कृष्ट डिजिटल उपक्रमांना पाठबळ देण्यासाठी 'राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार २०२५' अंतर्गत एक समर्पित श्रेणी सुरू केली आहे.

 

ग्रामपंचायतींकडून अनुकरणीय डिजिटल उपक्रमांना सन्मानित करण्यासाठी 'ग्रामपंचायती किंवा समतुल्य पारंपारिक स्थानिक संस्थांमध्ये सेवा वितरण अधिक खोलवर पोचविण्यासाठी तळागाळात उपक्रम' या नावाची एक नवीन पुरस्कार श्रेणी सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये देशभरातील तालुका , जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर कठोर बहुस्तरीय मूल्यांकनानंतर, नव्याने सादर केलेल्या पुरस्कार श्रेणीअंतर्गत २६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून प्राप्त झालेल्या १.४५ लाखांहून अधिक प्रवेशिकांमधून चार ग्रामपंचायती विजेत्या ठरल्या आहेत.

 

उल्लेखनीय म्हणजे, राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार २०२५अंतर्गत देण्यात आलेल्या ३ ज्युरी पुरस्कारांपैकी २ पुरस्कार ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहेत. या ग्रामपंचायती डिजिटल प्रशासनाला चालना देण्यासाठी आणि दर्जेदार नागरिक सेवा प्रदान करण्यासाठी नाविन्यपूर्णता आणि समर्पण भावनेने कार्य करतात असे दिसून आले आहे. 'ई-गव्हर्नन्स २०२५'च्या राष्ट्रीय पुरस्कारांमध्ये (i) चषक, (ii) प्रमाणपत्र आणि (iii) सुवर्ण पुरस्कार विजेत्यांसाठी १० लाख रुपये आणि रौप्य पुरस्कार विजेत्यांसाठी ५ लाख रुपये आर्थिक प्रोत्साहन समाविष्ट आहे. पुरस्काराची रक्कम विजेत्या जिल्हा/संघटना/ग्रामपंचायतीला प्रदान करण्यात येते जेणेकरून हा पुरस्कार निधी प्रदान केलेल्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा सार्वजनिक कल्याणाच्या कोणत्याही क्षेत्रात संसाधनांमधील तफावत भरून काढण्यासाठी वापरला जाऊ शकेल.

 

• सुवर्ण पुरस्कार : रोहिणी ग्रामपंचायत, धुळे जिल्हा, महाराष्ट्र

• रौप्य पुरस्कार: पश्चिम मजलीशपूर ग्रामपंचायत, पश्चिम त्रिपुरा जिल्हा, त्रिपुरा

• ज्युरी पुरस्कार: पलसाना ग्रामपंचायत, सुरत जिल्हा, गुजरात

• ज्युरी पुरस्कार: सुकाटी ग्रामपंचायत, केंदुझार जिल्हा, ओडिशा