महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना! राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय

 

 

मुंबई : नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. मंगळवार, दि. ३ जून रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना, आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा आणि अनुषंगिक खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगसुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार असल्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

 

यासोबत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. ही जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

 

तसेच राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या दोनशे खाटांच्या विमा कामगार रुग्णालय उभारणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मौजे करोडी येथील सहा हेक्टर गायरान जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय बिबवेवाडी- पुणे, अहिल्यानगर, सांगली अमरावती, बल्लारपूर- चंद्रपूर, सिन्नर- नाशिक, बारामती, सातारा आणि पनवेल येथील रुग्णालयांना जमीन देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. यासोबतच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास पथकराच्या सवलतीसाठी भरपाई मिळणार असून मुंबई प्रवेशद्वाराच्या पाच पथकर स्थानकावर सवलत दिल्यामुळे महामंडळास द्यावी लागणारी भरपाई सरकारकडून करण्यात येणार आहे.