दहशतवादावर स्ट्राईक...

 

 

 

 

स्वातंत्र्यानंतर दोन्ही देशांतील हे पहिलेच युद्ध होते. जम्मू आणि काश्मीरच्या विलीनीकरणावरून पाकिस्तानच्या सैन्याने काश्मीरच्या काही भागांवर हल्ला केला आणि त्यांचा ताबा घेतला, ज्यामुळे महाराजांना भारतीय लष्करी मदत मिळविण्यासाठी काश्मीरचे भारतात विलीनीकरणाच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले. पुढे संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीमु़ळे दोन तृतीयांश भाग भारताकडे राहिला, तर एक तृतीयांश भागावर पाकिस्तानने कब्जा मिळवला.

 

 

हे युद्ध पाकिस्तानच्या ‘ऑपरेशन जिब्राल्टर’नंतर सुरू झाले, जे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये घुसखोरी करून भारताच्या राजवटीविरुद्ध बंडखोरी करण्यासाठी केले गेले. भारताने पश्चिम पाकिस्तानवर लष्करी हल्ला करून त्याचे प्रत्युत्तर दिले. 17 दिवस चाललेल्या या युद्धात दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात चिलखती वाहने आणि रणगाडे वापरले गेले. पुढे ताश्कंद घोषणापत्रावर स्वाक्षरी करून युद्धविराम झाला.

 

 

हे युद्ध या पूर्व पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय संकटामुळे उद्भवले. याचा शेवट स्वतंत्र बांगलादेशच्या निर्मितीत झाला. पाकिस्तानने भारताच्या पश्चिम सीमेवर अनेक ठिकाणी हल्ला केला. त्यानंतर भारतीय सैन्याने त्वरित प्रत्युत्तर दिले. या युद्धामुळे 90 हजारांहून अधिक पाकिस्तानी सैन्याने आत्मसमर्पण केले. पाकिस्तान पूर्व कमांडचे कमांडर लेफ्टनंट जनरल नियाझी यांनी दि. 16 डिसेंबर 1971 रोजी ढाका आत्मसमर्पणाच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली.

 

 

1999च्या सुरुवातीला पाकिस्तानी सैन्याने नियंत्रण रेषा ओलांडून घुसखोरी केली. दोनच महिन्यांत भारतीय सैन्याने, घुसखोरांनी अतिक्रमण केलेल्या बहुतेक भूभाग परत मिळवला. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने, पाकिस्तानवर राजनैतिक दबाव वाढवल्याने त्यांनी माघार घेतली.

 

 

 

 

कालच्या भारतीय सैन्याच्या मिसाईल स्ट्राईकमध्ये ‘लष्कर-ए-तोयबा’चे मुरीदके येशील मुख्यालय जमीनदोस्त करण्यात आले. 1980च्या दशकाच्या उत्तरार्धात पाकिस्तानमध्ये कुख्यात दहशतवादी आणि मुंबईच्या 26/11च्या हल्ल्याचा सूत्रधार हाफिज सईद याने या दहशतवादी संघटनेची स्थापना केली. ‘मरकझ-उद-दावा-वाल-इर्शाद’ या इस्लामी संघटनेची दहशतवादी शाखा म्हणून ही संघटना पुढे आली. ही संघटना संपूर्ण भारतीय उपखंडावर इस्लामचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. ‘लष्कर-ए-तोयबा’ सुरुवातीला पाकिस्तान आणि जम्मू आणि काश्मीर राज्यात कार्यरत होती. परंतु, 21व्या शतकाच्या पहिल्या दशकात या गटाने आपला विस्तार भारतात केला. संयुक्त राष्ट्र आणि भारतासह अनेक देशांनी ‘लष्कर-ए-तोयबा’ला दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे.

 

 

1993 मध्ये ‘लष्कर-ए-तोयबा’ने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पहिले आक्रमण केले. 1990च्या दशकाच्या उत्तरार्धात पाकिस्तानकडून या दहशतवादी संघटनेला निधी मिळत असल्याचा आरोप झाला. मात्र, पाकिस्तानने तो फेटाळला. ‘हिजबुल मुजाहिद्दीन’सोबत काम करून ‘लष्कर-ए-तोयबा’ने देशातील हिंदू आणि शीखांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली. 1999 पासून या गटाने भारतीय सुरक्षा दलांवर आत्मघातकी हल्ले केले. दि. 13 डिसेंबर 2001 मध्ये ‘लष्कर-ए-तोयबा’ने भारताच्या संसदेवर ‘जैश-ए-मोहम्मद’बरोबर मिळून आत्मघातकी हल्ला केला होता. पुढे अमेरिकेच्या दबावाखाली पाकिस्तान सरकारने जानेवारी 2002 मध्ये ‘लष्कर-ए-तोयबा’वर बंदी घालून त्याचा म्होरक्या हाफिज सईदला अटक केली. परंतु, काही महिन्यांनंतर त्याला सोडण्यातही आले. त्याने ‘जमात-उद-दावा’ नावाची एक धर्मदाय संस्था स्थापन केली, जी ‘लष्कर-ए-तोयबा’बरोबर काम करू लागली. 2003 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या युद्धबंदीनंतर ‘लष्कर-ए-तोयबा’ने आपल्या बहुतेक कारवाया वायव्य पाकिस्तानमध्ये हलवल्या.

 

 

 

 

‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये जखमी झालेल्या दहशतवाद्यांना रुग्णालयात भेटण्यासाठी आणि मृत दहशतवाद्यांच्या जनाजासाठी पाकिस्तानी सैन्याची आणि राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचीही उपस्थिती लक्षणीय होती.

 

ओसामा बिन लादेन हा पाकिस्तानी सैन्याचाच म्होरक्या होता. योग्य वेळी योग्य किमतीत, डॉलर्सच्या स्वरूपात किंवा राजकीय सवलतींच्या स्वरूपात ओसामाबाबत वाटाघाटी करण्याचा विचार पाकिस्तानी सैन्याचा होता, असा दावा परवेझ हुडभॉय या पाकिस्तानचे अणुशास्त्रज्ञाने केला होता.

 

1990च्या दशकात काश्मीरमध्ये ‘लष्कर-ए-तोयबा’ने ‘आयएसआय’ आणि पाकिस्तानी लष्कराच्या मदतीनेच नियंत्रण रेषा ओलांडून भारतविरोधी दहशतवादी कारवाया सुरू केल्या.

 

 

पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती परवेझ मुशर्रफ यांनी कबूल केले होते की, पाकिस्तानने 1990च्या दशकात काश्मीरमध्ये दहशतवाद घडवून आणण्यासाठी ‘लष्कर-ए-तोयबा’सारख्या दहशतवादी गटांना पाठिंबा आणि प्रशिक्षणही दिले होते.

 

2018 मध्ये पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी म्हटले की, 2008च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात ‘लष्कर-ए-तोयबा’ने केलेल्या हल्ल्यात पाकिस्तानी सरकारनेही महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

 

जुलै 2019 मध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी अमेरिकेच्या दौर्‍यात पाकिस्तानमध्ये सुमारे 30 हजार ते 40 हजार दहशतवादी सक्रिय असल्याची जाहीर कबुली दिली होती. तसेच मागील पाकिस्तानमधील सरकारे गेल्या 15 वर्षांपासून हे सत्य लपवत असल्याचेदेखील खान यांनी कबूल केले होते.

 

पाकिस्तानने तीन दशकांहून अधिक काळ अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांसाठी दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा दिला असल्याचेही खुद्द पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ यांनीही कबूल केले. यावरून जिहादी दहशतवाद हा पाकपोषितच असल्याचेसिद्ध व्हावे.

 

 

 

 

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर देताना भारतीय सशस्त्र दलांनी पाकिस्तानातील बहावलपूर येथील ‘जैश-ए-मोहम्मद’चे मुख्यालय जमीनदोस्त केले. कंदहार विमान अपरहरणाचा मुख्य सूत्रधार असलेल्या ‘जैश-ए-मोहम्मद’ या दहशतवादी संघटनेची स्थापना मार्च 2000 मध्ये आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी मसूद अजहर याने केली. ‘जैश-ए-मोहम्मद’चे मुख्य लक्ष्य काश्मीरला भारतापासून वेगळे करणे असले, तरीही अमेरिका आणि इतर पाश्चात्य देशांतील दहशतवादी कारवायांमध्येदेखील ‘जैश-ए-मोहम्मद’चा हात असल्याचे मानले जाते. भारतातील अनेक दहशतवादी हल्ल्यांसाठी या संघटनेला दोषी ठरवण्यात आले असून जानेवारी 2002 मध्ये पाकिस्ताननेही त्यावर बंदी घातली होती. यानंतर ‘जैश-ए-मोहम्मद’ने स्वतःचे नाव बदलून ’खुद्दाम उल-इस्लाम’ असे केले.

 

 

पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढल्याने जानेवारी 2002 मध्ये ‘जैश’वर घालण्यात आलेली बंदी, ही केवळ धूळफेक होती. ‘जैश’च्या दहशतवाद्यांनी ’खुद्दाम उल-इस्लाम’ नावाने त्यांचे काम सुरूच ठेवले. पाकिस्तान सरकारने त्यावरही तोंडदेखली बंदी घातली. 2002 मध्ये ‘जैश’ला ‘बेकायदेशीर संघटना’ घोषित करण्यात आल्यापासून ‘अल-रहमत ट्रस्ट’ नावाच्या धर्मदाय ट्रस्टच्या आडून त्यांनी कामकाज सुरू केले. पुढे ‘जैश’मधील अंतर्गत संघर्षामुळे ‘जमात-उल-फुरकान’ ही एक नवीन संघटना अस्तित्वात आली. अब्दुल जब्बार, उमर फारुख आणि अब्दुल्ला शाह मजहर यांनी त्याचा पाया घातला.

 

अमेरिकेतील 9/11च्या हल्ल्यानंतर, पाकिस्तानचे अध्यक्ष मुशर्रफ यांनी दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धात सामील होण्याचा निर्णय घेतल्याने ‘जैश’ पाकिस्तानी सरकारवर नाराज झाली. मसूदने मुशर्रफ यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. याशिवाय इस्लामाबाद, मुरी, तक्षशिला आणि बहावलपूर येथे हल्लेही करण्यात आले. नोव्हेंबर 2003 मध्ये झालेल्या हल्ल्यांनंतर पाकिस्तानने ‘खुद्दाम-उल-इस्लाम’वरही बंदी घातली. यामुळे मसूद अझहर संतापला आणि त्याने दि. 14 डिसेंबर आणि दि. 25 डिसेंबर 2003 रोजी मुशर्रफच्या ताफ्यावर दोनदा हल्ला केला. त्यानंतर पाकिस्तानने ‘जैश’वर कठोर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. या हल्ल्यातील आरोपींना फाशी देऊन अजहरवरला त्याला नजरकैदेत ठेवण्यात आले.

 

 

मसूद अजहरला मुक्त करण्यासाठी डिसेंबर 1999 मध्ये कंदहार विमान अपहरण घडवण्यात आले होते. डिसेंबर 2001 मध्ये नवी दिल्लीतील भारतीय संसदेवर आत्मघातकी हल्ला करण्यासाठी ‘जैश’ने ‘लष्कर-ए-तोयबा’सोबत भागीदारी केल्याचा आरोप आहे. 2001 मध्ये काश्मीर विधानसभेवर झालेल्या हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधारही मसूद अजहरच होता. दि. 14 फेब्रुवारी रोजी काश्मीरमधील पुलवामा येथे ‘जैश-ए-मोहम्मद’ने आत्मघातकी हल्ला केला, ज्यामध्ये 42 भारतीय सैनिक जागीच हुतात्मा झाले.

 

 

 

 

18 सप्टेंबर 2016 रोजी पाकिस्तानातील ‘जैश-ए-मोहम्मद’च्या चार दहशतवाद्यांनी जम्मू आणि काश्मीरमधील उरी शहराजवळील, भारतीय लष्कराच्या ब्रिगेड मुख्यालयावर हल्ला केला. या हल्ल्यात 19 भारतीय सैनिक ठार झाले आणि 19-30 जण जखमी झाले. सहा तास चाललेल्या गोळीबारात चारही दहशतवादी ठार झाले. या भ्याड हल्ल्याला प्रत्युत्तर देताना, हल्ल्याच्या दहा दिवसांनंतर 28 सप्टेंबर रोजी, भारतीय लष्कराने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांच्या लाँच-पॅडवर सर्जिकल स्ट्राईक केले. यामध्ये सुमारे 150 पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांना यमसदनी धाडण्यात आले.

 

 

पुलवामा येथे दि. 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावर सुरक्षा कर्मचार्‍यांना घेऊन जाणार्‍या वाहनांवर आत्मघातकी दहशतवाद्याने हल्ला केला. या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे 46 जवान हुतात्मा झाले. या हल्ल्याची जबाबदारी पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना ‘जैश-ए-मोहम्मद’ने स्वीकारली. या हल्ल्याच्या 12 दिवसानंतर दि. 26 फेब्रुवारी 2019 रोजी, भारतीय हवाई दलाच्या विमानांनी बालाकोटमधील ‘जैश-ए-मोहम्मद’च्या दहशतवादी तळावर हल्ला केला, त्यात सुमारे 200-300 दहशतवादी मारले गेले.

 

 

 

 

पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर देताना भारतीय सैन्याने आजवरच्या भारतील दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये हात असलेल्या पाकिस्तानस्थित अनेक दहशतवादी संघटनांच्या मुख्यालय आणि विविध प्रक्षिक्षणतळांना लक्ष्य केले. यामध्ये ‘हिजबुल मुजाहिद्दीन’चे मुजफ्फराबाद येथील मुख्यालयही लक्ष्य करण्यात आले. ‘हिजबुल-उल-मुजाहिद्दीन’ अर्थात ‘हिजबुल मुजाहिद्दीन’ ही पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना 1989 पासून काश्मीरमधील बंडखोरीमध्ये गुंतलेली असून, तिचे उद्दिष्ट काश्मीरला भारतापासून वेगळे करून त्याचे पाकिस्तानमध्ये विलीनीकरण करणे आहे.

 

1980 मध्ये पाकिस्तानचे राष्ट्रपती झिया उल-हक यांनी पाकव्याप्त काश्मीरमधील ‘जमात-ए-इस्लामी’चे प्रमुख मौलाना अब्दुल बारी यांच्याकडे काश्मीरमध्ये बंडखोरीसाठी मदत मागितल्यापासूनच ‘हिजबुल मुजाहिद्दीन’च्या निर्मितीचे प्रयत्न सुरू झाले. प्रचंड वाद आणि वाटाघाटीनंतर ऑगस्ट 1989 मध्ये पाकव्याप्त काश्मीरच्या ‘जमात-ए-इस्लामी’ने मसूद सरफराज नावाचा कमांडर विविध इस्लामी गटांना एकत्र आणण्यासाठी आणि ‘जेकेएलएफ’च्या समांतर एक गंभीर संघटना तयार करण्यासाठी पाठवला.

‘हिजबुल मुजाहिद्दीन’ हे त्यांनी नवीन गटासाठी निवडलेले नाव होते. त्यांचे प्रयत्न सुरू असताना, ‘अन्सारुल इस्लाम’नेही त्यांचे नाव बदलून ‘हिजबुल मुजाहिद्दीन’ असे ठेवले होते. दोन्ही संघटना काही आठवड्यांसाठी समांतरपणे कार्यरत होत्या, परंतु ऑक्टोबर 1989 मध्ये त्यांचे विलीनीकरण झाले. दि. 27 ऑक्टोबर 1990 रोजी ‘हिजबुल’ने जम्मू-काश्मीरचे पाकिस्तानमध्ये विलीनीकरण करण्याचा ठराव मंजूर केला.

 

1991 मध्ये ‘तहरीक-ए-जिहाद-ए-इस्लामी’ (टीजेआय) मध्ये विलीनीकरण झाल्यानंतर ‘हिज्बुल-उल-मुजाहिद्दीन’च्या जिहाद्यांची संख्या सुमारे दहा हजार पोहोचली. पुढील काही वर्षांत ‘आयएसआय’ने परदेशी अतिरेक्यांना ‘हिजबुल मुजाहिद्दीन’मध्ये घुसवल्याने गट तुटू लागला. पुढे त्यांनी भारताबरोबर युद्धबंदी जाहीर केली. 2010 पासून या दहशतवादी संघटनेविरोधात भारतीय सैन्याने कारवाई तीव्र केली. बुरहाण वाणीला मारल्यानंतर, अनेक हिजबुल कंमांडर भारतीय सैन्याने यमसदनी धाडून ‘हिजबुल’ दहशतवादी संघटना खिळखिळी करून टाकली. या संघटनेने काश्मीरमधील अनेक सशस्त्र हल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारली आहे.