कागदावर स्वछता , प्रत्यक्षात मिठी गाळातच!

मुंबई पालिकेकडून 2005 सालापासून दरवर्षी मिठी नदीतील गाळ उपसण्याचे काम निविदा पद्धतीने दिले गेले. मात्र, ‘एसआयटी’च्या तपासानुसार, गाळाचे प्रमाण ठरवण्यासाठी कोणतीही शास्त्रीय किंवा तांत्रिक पद्धत अवलंबण्यात आली नाही. प्रत्यक्षात गाळ किती आहे, याचे सर्वेक्षण ‘बॉटम लेव्हल मेझरमेंट’ किंवा ‘बॅथीमेट्री’सारख्या वैज्ञानिक तपासणीशिवाय करण्यात आले. दुय्यम अभियंत्याच्या अंदाजावर कागदोपत्री आकडेवारी सजवण्यात आली. अशाप्रकारे अंदाजावर आधारित प्रमाणानुसार दरवर्षी गाळाचे (घनमीटर) आकडे वाढवण्यात आले. परिणामी निविदेची रक्कमही वाढत गेली. यातून ठेकेदारांना अधिक रक्कम मिळाली आणि संबंधित अधिकार्‍यांनीही स्वतःचा लाभ करून घेतल्याचे पुरावे ‘एसआयटी’च्या हाती लागले आहेत.

 

20 वर्षांच्या कालावधीत मिठी नदीतून लाखो घनमीटर गाळ काढल्याचे दाखवले गेले. परंतु, त्याबाबत ठोस पडताळणी (प्रत्यक्ष फील्डवर जाऊन) करण्यात आली नाही. गाळ काढून तो जेथे टाकला जातो. त्या जागांचे दस्तऐवजही बनावट असल्याचे समोर आले आहे. काही प्रकरणात जागांचे मालक मृत असूनही त्यांच्या नावाने करार दाखवण्यात आले. ‘एसआयटी’च्या तपासात असेही स्पष्ट झाले आहे की, गाळाचे खोटे प्रमाण दाखवून आणि निविदेची किंमत वाढवून काही ठेकेदार आणि अधिकार्‍यांनी मिळून महानगरपालिकेच्या निधीचा अपव्यय केला.

 

या प्रक्रियेत काही कंत्राटदारांनी पालिका अभियंत्यांशी संगनमत करून कामांचे प्रमाण वाढवले आणि त्यासाठी बनावट अहवाल तयार करण्यात आले. परिणामी, पालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक फटका बसलाच, शिवाय मुंबईकरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला. कारण, गाळ न उपसल्यामुळे मिठी नदीची वहनक्षमता कमी झाली आणि पूर येण्याची शक्यता वाढली आहे.

 

 

2005 ते 2017 : मुंबई पालिकेने या कालावधीत मिठी नदीच्या रुंदीकरण, खोलीकरण आणि गाळ काढण्याच्या कामांवर सुमारे 659.83 कोटी खर्च केले.

 

2018 ते 2019 : मुंबई पालिकेने मिठी नदीच्या रुंदीकरण आणि गाळ काढण्याच्या कामांसाठी 350 कोटींच्या अंदाजित खर्चावर आधारित टेंडर काढले होते. परंतु, नवीन तंत्रज्ञानाच्या अटींमुळे हा खर्च 470 कोटींवर गेला.

 

2020 ते 2021 : मुंबई पालिकेने मिठी नदी आणि शहरातील अन्य नाल्यांच्या गाळ काढण्यासाठी 132.40 कोटींचा खर्च मंजूर केला. यामध्ये मिठी नदीसाठी 62 कोटींचा वाटा होता.

 

2021 : मुंबई पालिकेने मिठी नदीच्या स्वच्छतेसाठी 569 कोटींच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. याअंतर्गत नदीच्या रुंदीकरण, खोलीकरण, संरक्षण भिंती आणि सेवा रस्त्यांचे बांधकाम यांचा समावेश होता.

 

 

- भाजपचे आ. प्रसाद लाड आणि प्रविण दरेकर यांनी ऑगस्ट 2024 साली विधान परिषदेच्या सभागृहात हा मुद्दा उचलून धरला.

 

त्यानंतर महायुती सरकारने या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेचे विशेष तपास पथक स्थापन केले.

 

- वर्ष 2005 ते 2021 दरम्यान गाळ काढण्याच्या कामावर सुमारे 1 हजार, 100 कोटी रुपये खर्च झाला, असा आरोप करण्यात आला. या संपूर्ण खर्चाची ‘एसआयटी’ने तपासणी केली. अनेक कंत्राटदार, मध्यस्थ आणि मुंबई महापालिकेतील अधिकार्‍यांची चौकशी करण्यात आली. चौकशीअंति समोर आलेल्या माहितीत प्रत्यक्षात हा गाळ कधी निघालाच नाही. फक्त कागदोपत्री काढलेल्या गाळाचे अभियंत्याच्या अंदाजानुसार प्रमाण वाढले आणि त्यांचे खिसेही भरल्याचे चौकशीतून स्पष्ट झाले.

गाळ कधी निघालाच नाही!

 

मिठी नदी प्रकरणात प्रत्येक वर्षाचे गाळ काढण्याचे प्रमाण हे वारंवार वाढविण्यात आले. मात्र, गाळ तसाच होता, त्याचे प्रमाण दुय्यम अभियंता अंदाजाने ठरवत होता. प्रत्यक्षात मिठी नदीपात्रात किती प्रमाणात गाळ आहे? याची कोणतीही शास्त्रीय तपासणी करण्यात आली नाही. अशाप्रकारे गाळाचे प्रमाण अंदाजाने वाढवून निविदेची रक्कम वाढवत कंत्राटदाराच्या आणि स्वतःचा फायदा करून महानगरपालिकेच्या आर्थिक नुकसानीस कारणीभूत ठरल्याचे ‘एसआयटी’च्या तपासात स्पष्ट झाले.