भाडे निर्धारण समिती स्थापन करण्यासाठी एमएमआरडीएचा प्रस्ताव

मुंबई, दि.२३ : विशेष प्रतिनिधी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण(एमएमआरडीए)तर्फे कायदेशीर तरतुदींनुसार मेट्रो रेल्वे (ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स) कायदा, २००२च्या अध्याय ७मधील 'भाडे निर्धारण' अंतर्गत असलेल्या कलम ३३ आणि ३४ (१) अंतर्गत भाडे निर्धारण समिती (एफएफसी) स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकाराला प्रस्ताव देण्यात आला आहे. महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या मुंबई मेट्रो लाईन २ए आणि ७ या मार्गिकांशी हे पाऊल संबंधित आहे. राज्य सरकारची मंजुरी मिळताच हा प्रस्ताव भारत सरकारकडे पाठविण्यात येईल.

प्राधिकरणाने मंजूर केलेला हा प्रस्ताव ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स कायद्यातील कलम ३४ मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, केंद्र सरकार प्रवासी भाडे चौकटीची शिफारस करण्यासाठी वेळोवेळी भाडे निर्धारण समिती स्थापन करू शकते. यामुळे पारदर्शक व कायदेशीर चौकटीतील भाडे धोरण संरचना सुनिश्चित होऊ शकेल. एमएमआरडीएचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, “भाडे निर्धारण समिती स्थापन करणे हे मेट्रो रेल्वे (ऑपरेशन्स अँड मेंटेनन्स) अधिनियम, २००२ अंतर्गत कायदेशीर बंधनकारक आहे. हे पाऊल भाडेवाढीसाठी नसून, कार्यपद्धती पारदर्शक, कायदेशीर आणि शासनाच्या निकषांनुसार ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे. समिती स्थापन झाल्यानंतर, ती कायद्याच्या तरतुदीनुसार भाडे संरचनेचा आढावा घेण्यासाठी एक स्वतंत्र व संरचित प्रणाली उपलब्ध करून देईल.

मेट्रो मार्गिका २ए व ७ या मार्गिका २ एप्रिल, २०२२ पासून सुरू झाल्या. त्या वेळी मेट्रो रेल्वे प्रशासनातर्फे ऑपरेशन्स आणि मेंटेनन्स कायद्यानुसार या मार्गिकांसाठी प्रारंभिक भाडे निश्चित करण्यात आले होते. मेट्रो २ए व ७ या मेट्रो मार्गिकांच्या माध्यमातून सोमवार ते शुक्रवार दरम्यान दररोज २.६५ लाख प्रवासी प्रवास करत असून या मार्गिका शहरातील दैनंदिन वाहतूक परिसंस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. राज्य सरकारकडे दिलेला प्रस्ताव फक्त या समितीची स्थापना करण्यासाठी आहे. ही समिती एकदा स्थापन झाल्यानंतर या समितीतर्फे विद्यमान संरचनेचे मूल्यमापन करण्यात येईल आणि कायदेशीर निकषांनुसार भाडे संरचनेची शिफारस करण्यात येईल. समिती स्थापन झाल्यानंतर, प्रवाशांना परवडणारी आणि मुंबईच्या मेट्रो नेटवर्कचे कामकाज कार्यक्षमतेने सुरू राहण्याची खातरमा करणाऱ्या संतुलित भाडेसंरचनेची शिफारस करण्यासाठी या समितीतर्फे काम करण्यात येईल.

• विद्यमान उच्च न्यायालय न्यायाधीशांची नियुक्ती संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून केली जाईल.