नवे गृहनिर्माण धोरण महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देणारे सर्वसामान्यांचे गृहस्वप्न साकारणाऱ्या धोरणाचे स्वागत

मुंबई, राज्याचे सर्वसमावेशक नव्या गृहनिर्माण धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या गृहनिर्माण धोरणाचे या गृहनिर्माण क्षेत्रातून स्वागत करण्यात आले आहे. ‘माझे घर-माझा अधिकार’ या ब्रिदवाक्यासह राज्यातील परवडणाऱ्या गृहनिर्माणासाठी ७० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येत आहे. त्यानुसार,येत्या ५ वर्षांत ३५ लाख घरे उभारण्यात येणार आहेत.

अल्प उत्पन्न गट, अत्यल्प उत्पन्न गट आणि मध्यम उत्पन्न गटातील घटकांना घरे देण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास, एमआयडीसी आणि नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यासाठी ७० हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असून ‘महाआवास फंड’ २० हजार कोटींवर नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. शासकीय, निमशासकीय संस्थांच्या जमीनीची ‘जिल्हा लँड बँक’ तयार करण्यात येईल. सार्वजनिक- खाजगी भागीदारी, विकासकांसह संयुक्त उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रमांमार्फत गृहनिर्मितीला प्राधान्य देण्याचे नियोजन असून राज्यस्तरीय गृहनिर्माण माहिती पोर्टलही विकसित केले जाणार आहे. याचसोबत, जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासालाही चालना देण्यात येणार आहे. यासाठी 'एक खिडकी' पद्धतीचा अवलंब करून सर्व परवानग्या मिळणेही सुलभ होणार आहे. नव्या गृहनिर्माण धोरणाचे राज्यातील विकासक, तज्ज्ञ आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातील व्यक्तींकडून स्वागत करण्यात आले आहे.

मा.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली 'माझे घर-माझे अधिकार' या ऐतिहासिक गृहनिर्माण धोरणाला महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो आणि मनापासून कौतुकही करतो. ₹७०,००० कोटींच्या अभूतपूर्व गुंतवणुकीसह राज्यभरात ३५ लाख घरे देण्याचे उद्दिष्ट असलेले हे धोरण सर्वांसाठी घरे बांधणीच्या दिशेने एक धाडसी आणि परिवर्तनकारी पाऊल आहे. हे धोरण सर्वसमावेशक शहरी विकासासाठी सरकारची खोल वचनबद्धता प्रतिबिंबित करते, सर्व उत्पन्न गटांना परवडणाऱ्या, सुलभ आणि सन्माननीय घरांची गरज पूर्ण करते. खरोखर प्रगतीशील आणि लोककेंद्रित गृहनिर्माण चौकटीचा पाया रचल्याबद्दल क्रेडाई-एमसीएचआय राज्य सरकारचे अभिनंदन करते. या महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोनाला साकार करण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जलद करण्यासाठी सहभागीदारी करण्यास सज्ज आहोत.

- डोमनिक रोमेल,

अध्यक्ष, क्रेडाई-एमसीएचआय

स्वयंपुनर्विकासासाठी २००० कोटीचा निधी हे सकारात्मक पाऊल आहे. गृहनिर्माण संस्थांना सशक्त करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. वॉक टू वर्क संकल्पना औद्योगिक भागात गृहनिर्माण विस्तारास मोठी संधी प्राप्त करून देईल. हे धोरण महाराष्ट्राच्या शहरी विकासाला गती देईल आणि सर्व स्तरावरील नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यास उपयुक्त ठरेल. हे धोरण सर्वसमावेशक आणि पर्यावरणपूरक असल्याने गृहनिर्माण संस्थांकडून या धोरणाचे स्वागत करतो.

- डॉ विशाल कडणे,

संचालक, मुंबई हाउसिंग फेडरेशन

खऱ्या अर्थाने असे काही धोरण असणे आणि सर्वसामान्यांना घरे मिळणे, ही घरे स्वस्तात उपलब्ध होणे त्यादिशेने राज्य सरकारने टाकलेलं हे पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह आहे. मात्र हे धोरण आणि त्याचे लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे अत्यंत गरजेचे आहे.

- अश्विनी बुलाख,

सहकार भारती हाऊसिंग प्रकोष्ठ प्रमुख,

महाराष्ट्र प्रदेश

एवढ्या वर्षात पहिल्यांदाच "माझं घर,माझा अधिकार" या टॅगलाईनने सर्व घटकांचा विचार करून बनवलेलं हे सर्वकष असे गृहनिर्माण धोरण आहे. मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये नोकरी करणारे, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, आर्थिक दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्नधारक या सर्वांचा यात विचार आहे. शासनाच्या सर्व विभागांशी व योजनेची सांगड घालून अनेक योजना या गृहनिर्माण धोरणामध्ये शासनाने देऊ केलेल्या आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करता महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाला घर मिळण्याचा अधिकार शासनाने मोठ्या मनाने देऊ केलेला आहे आपण सर्वांनी याचं स्वागत करायला हवं.

-सीताराम राणे,