महाराष्ट्रात ‘व्यवसाय सुलभते’चा नवा अध्याय - रखडलेल्या प्रस्तावांच्या मंजुरीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे; उद्योग विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई, राज्यातील उद्योजकांना दीर्घकाळापासून भेडसावत असलेल्या अनिश्चिततेवर अखेर पडदा पडला आहे. कालबाह्य झालेल्या औद्योगिक धोरणांअंतर्गत उद्योग विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी आता स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली आहेत. या निर्णयामुळे अनेक प्रलंबित प्रकल्पांना गती मिळणार असून, ‘व्यवसाय सुलभते’च्या दिशेने महाराष्ट्राने टाकलेले हे मोठे पाऊल मानले जात आहे.

उद्योग विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, जुन्या औद्योगिक धोरणांच्या कालावधीत अर्ज केलेल्या, मात्र प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे प्रलंबित राहिलेल्या प्रस्तावांना आता नियमबद्ध आणि तातडीने मंजुरी मिळणार आहे. यामुळे राज्यात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी अधिक पारदर्शक आणि अनुकूल वातावरण निर्माण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला या निर्णयाचा मोठा लाभ होणार आहे. अनेक प्रकल्प केवळ धोरणात्मक अस्पष्टतेमुळे रखडले होते. आता त्यांना मंजुरी मिळाल्याने रोजगार निर्मिती, आर्थिक वाढ आणि औद्योगिक विस्ताराला चालना मिळेल.

प्रमुख वैशिष्ट्ये

• त्वरित मंजुरी : जुन्या धोरणांखालील प्रलंबित प्रस्ताव तपासून नियमानुसार मंजूर केले जातील.

• स्पष्टता : उद्योजकांना त्यांच्या प्रस्तावांच्या भवितव्याबाबत स्पष्ट दिशा मिळेल.

• पारदर्शकता : व्यवसाय सुलभतेच्या दिशेने प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ हेईल.