"महाराष्ट्र पोलिस दलात तृतीयपंथीयांचा समावेश; स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे आदेश – मंत्री संजय शिरसाट"

मुंबई, शिक्षण व उद्योग क्षेत्रात आपले योगदान देत असलेल्या तृतीयपंथीय व्यक्तींना आता महाराष्ट्र पोलिस दलातही सन्मानाने संधी दिली जाणार आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला असून, गृह व आरोग्य विभागाला स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे तृतीयपंथीयांचा पोलिस सेवेत अधिकृत समावेश होणार असून, महाराष्ट्र हे असे राज्य ठरणार आहे जे या समुदायाला सुरक्षा दलात संधी देणाऱ्या अगदी मोजक्या राज्यांच्या यादीत सामील होईल.

सध्या महाराष्ट्र पोलिस दलात दोन ट्रान्समन कर्मचारी कार्यरत असून, त्यांची लिंगबदल प्रक्रिया सुरू आहे. शासनाकडून त्यांना वैद्यकीय, मानसिक व प्रशासकीय स्तरावर पूर्ण पाठिंबा देण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर नव्याने भरती होणाऱ्या तृतीयपंथीय उमेदवारांसाठी सर्वसमावेशक व संवेदनशील धोरण आखण्यासाठी शासनाने गृह व आरोग्य विभागांना संयुक्तरीत्या कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.

या निर्णयाची ठोस पायाभरणी करण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या दालनात “महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय हक्क संरक्षण व कल्याण मंडळ” यांची पहिली बैठक दि ११ जून रोजी पार पडली. या बैठकीस गृह, आरोग्य, महिला व बालविकास विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच मंडळाचे सहउपाध्यक्ष डॉ. सान्वी जेठवाणी, सदस्य ॲड. शिवानी सुरकार, सलमा खान, पार्वती जोगी, ॲड. पवन यादव, राणी ढवळे, अर्पिता भिसे, शीतल शेंडे, निय पद्मपाणी, डॉ. योगा नंबियार आदी मान्यवर उपस्थित होते. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या दालनातही या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली.

बैठकीत छत्तीसगड, तमिळनाडू, केरळ आणि बिहार यांसारख्या राज्यांच्या उदाहरणांचा संदर्भ देत महाराष्ट्रात अशाच प्रकारचा समावेशात्मक धोरण आखण्यावर भर देण्यात आला. यासोबतच केंद्र सरकारच्या ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, २०१९ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१४ च्या ऐतिहासिक निर्णयाचा आधार घेत धोरण तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

तसेच तृतीयपंथीय समुदायाच्या समग्र कल्याणासाठी विविध मागण्या बैठकीत मांडण्यात आल्या. त्यामध्ये शासकीय व निमशासकीय सेवेत १ टक्का आरक्षण, वयोवृद्ध तृतीयपंथीयांसाठी पेन्शन योजना, प्रत्येक जिल्ह्यात आरोग्य सेवा, शैक्षणिक संस्थांमध्ये शुल्क माफी, तसेच मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, नांदेड व संभाजीनगर येथे ‘महाराष्ट्र गरिमा गृह’ स्थापन करण्याचे प्रस्ताव यांचा समावेश होता. यासोबतच सर्व शासकीय अर्ज व दस्तावेजांमध्ये ‘तृतीयपंथी’ हा लिंग पर्याय बंधनकारक करण्याची मागणीही मांडण्यात आली.

मंत्री संजय शिरसाट यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, यापुढील मंडळाच्या बैठकीस येणाऱ्या सदस्यांना प्रवास भत्ता, मानधन तसेच विश्रामगृहात निवासाची व्यवस्था शासनाकडून केली जाईल. शासनाच्या या निर्णयामुळे तृतीयपंथीय समुदायाला पोलिस दलात न्याय्य संधी मिळणार असून, सामाजिक समतेच्या दिशेने महाराष्ट्राने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.