मुंबई : मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे पायाभूत सुविधांसाठी भरीव चालना देताना रेल्वे मंत्रालयाने २०२५-२६च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबई शहरी परिवहन प्रकल्पांसाठी १७७७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी मागील वर्षीच्या ₹७८९ कोटींच्या तुलनेत १२५ टक्क्यांनी वाढलेला आहे, जो मुंबई महानगर क्षेत्रातील उपनगरीय रेल्वे सेवा उन्नत करण्याच्या सरकारच्या कटिबद्धतेचे प्रतीक आहे.
महाराष्ट्र शासनही तितकीच रक्कम प्रदान करणार असून, यामुळे एकूण निधीचा पुरवठा दुप्पट होईल. या निधीच्या माध्यमातून महत्त्वपूर्ण एमयूटीपी प्रकल्पांना गती मिळणार असून, कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि प्रवाशांना अधिक सुविधा मिळतील. मागील आर्थिक वर्ष २०२४-२५मध्ये देखील निधीच्या कमतरतेमुळे कोणताही अडथळा आलेला नाही. एमयूटीपीच्या कामांमध्ये कोणतीही अडचण न येता ते सुरळीत सुरू राहिले. शिवाय, कामकाजाच्या प्रगतीनुसार गरज भासल्यास, आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या तिमाहीत सुधारित अर्थसंकल्पातून अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जातो, ज्यामुळे कामे सलग व अडथळ्याशिवाय पार पडतात.
“या भक्कम आर्थिक पाठबळामुळे, नवीन कॉरिडॉर, स्टेशन उन्नतीकरण आणि सुधारित रेल्वे पायाभूत सुविधा यांसह महत्त्वपूर्ण एमयूटीपी प्रकल्प वेगात प्रगती करत आहेत. यामुळे मुंबईतील प्रवाशांना अधिक जलद, सुरक्षित व कार्यक्षम उपनगरीय रेल्वे नेटवर्क मिळण्याकडे मोठे पाऊल उचलले गेले आहे.”
- विलास वाडेकर,अध्यक्ष, एमआरव्हीसी व व्यवस्थापकीय संचालक