अनिश्चिततेतून शाश्वत वाढीकडे वाटचाल

वाढती जागतिक अनिश्चितता, तसेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे व्यापारयुद्धाची गंभीर झालेली स्थिती याचा परिणाम भारतीय भांडवली बाजारावर पाहायला मिळाला. विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी फेब्रुवारी महिन्यात, भारतीय बाजारातून तब्बल ३४ हजार, ५७४ कोटी रुपये काढून घेतले असून, नव्या वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यातच त्यांनी काढून घेतलेली गुंतवणूक १.१२ लाख कोटी रुपये इतकी झाली आहे. भारतीय समभागांचे वाढलेले मूल्यांकन तसेच, कॉर्पोरेट उत्पन्नवाढीच्या चिंतेमुळे विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार भारतातून निधी काढून घेत आहेत.

 

त्याचवेळी, अमेरिकेच्या रोखे उत्पन्नात झालेली वाढ, मजबूत अमेरिकी डॉलर आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेमुळे, गुंतवणूकदारांचे लक्ष अमेरिकी मालमत्तेकडे वळले आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ही माहिती भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मोठ्या प्रमाणात अनिश्चितता आणि संभाव्य आव्हानांचे चित्र दर्शवणारी ठरली आहे. जागतिक स्तरावर अमेरिकेसारख्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये, वाढत्या व्याजदरांमुळे डॉलर-मूल्यांकित मालमत्ता अधिक आकर्षक बनल्या आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदार जास्त परतावा देणार्‍या सुरक्षित बाजारपेठेकडे वळण्यास प्रवृत्त झाले आहेत. त्याशिवाय, जागतिक आर्थिक मंदी आणि भू-राजकीय अस्थिरताही बाजारातील अनिश्चिततेचे प्रमुख कारण ठरले आहे.

 

भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांपेक्षा, अमेरिकेसारख्या विकसित बाजारपेठा जागतिक गुंतवणूकदारांना तुलनेने सुरक्षित वाटत आहेत. ही परिस्थिती अशीच राहिल्यास, स्वाभाविकपणे त्याचा फटका भारतीय रुपयाला बसणार असून, चलनाचे अवमूल्यन होणे हे क्रमप्राप्त राहील. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांचा कर्ज घेण्याचा खर्च वाढून, गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासात काही अंशी अडथळा येऊ शकतो. विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांच्या विक्रीचा दबाव कायम राहिल्यस, भारतीय बाजारात अस्थिरता कायम राहू शकते.

 

केंद्र सरकार तसेच, भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने परिस्थितीवर सक्रियपणे लक्ष ठेवणे, तसेच विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांच्या विक्रीचा परिणाम कमी करण्यासाठी निश्चित धोरणे अंमलात आणणे आवश्यक झाले आहे. आर्थिक स्थिरता राखणे, महागाई नियंत्रित करणे तसेच, देशांतर्गत गुंतवणूक आकर्षित करणे, हे काही उपाय तातडीने राबवले जाऊ शकतात. त्याशिवाय, संरचनात्मक सुधारणांना प्रोत्साहन देणे, तसेच व्यवसाय करण्याची सुलभता सुधारणे तसेच, दीर्घकालीन विदेशी थेट गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, केंद्र सरकारला विशेष प्रयत्न करावे लागतील. ही गुंतवणूक निश्चितपणे अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यास मदत करेल. आर्थिक धोरणांबद्दलचा स्पष्ट संवाद आणि स्थिरतेसाठी सरकारची वचनबद्धतादेखील, गुंतवणूकदारांचा विश्वास सुधारण्यास मदत करणारा ठरेल.

 

विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक का काढून घेतली? त्याला काही कारणे आहेत. मध्यवर्ती बँकेच्या व्याजदरवाढीच्या धोरणामुळे, जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये विशेषतः अमेरिकेमध्ये, डॉलर मूल्यांकित मालमत्तेमधील गुंतवणूक अधिक आकर्षक बनली आहे. अमेरिकेत उत्पन्न वाढत असल्यामुळे, गुंतवणूकदारांना चांगला परतावे मिळत आहे. म्हणूनच, भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून भांडवल काढून घेतले जात आहे. जागतिक पातळीवर अनिश्चितता कायम असल्यामुळे, पुरवठा साखळीतही व्यत्यय निर्माण झाला असून, युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भू-राजकीय तणावही वाढीस लागलेला आहे.

 

ही अनिश्चितताही विकसित बाजारपेठांमधील गुंतवणूक वाढवणारी ठरते. त्याशिवाय, भारतातील महागाई नियंत्रणात असली, तरी ती चिंतेचा विषय आहेच. चलनवाढ गुंतवणुकीवरील परतावा कमी करणारी ठरते. त्यामुळे भारतीय इक्विटी आणि बॉन्ड्स इतर बाजारपेठांच्या तुलनेत कमी आकर्षक होत आहेत, असे म्हणता येते. डॉलर बळकट होत असताना, स्थानिक चलनांना नेहमीच त्याचा फटका बसतो. रुपयाचे झालेले अवमूल्यन, विदेशी गुंतवणूकदारांचा परतावा कमी करणारे ठरते. एकत्रितपणे, हे घटक भारतातून विदेशी गुंतवणुदार निधी काढून घेण्यासाठीचे कारक आहेत, असे दिसून येते. म्हणूनच, गुंतवणूकदारांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी, सक्रिय उपाययोजनांची गरज अधोरेखित होते.

 

विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी निधी काढून घेण्याचे जे धोरण अवलंबले आहे, त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी, देशांतर्गत गुंतवणूकदार आपल्या गुंतवणुकीत विविधता आणू शकतात. गुंतवणूकदारांनी विविध मालमत्ता वर्गांमध्ये, त्यांचे पोर्टफोलिओ वैविध्यपूर्ण करावेत. अस्थिरतेपासून बचाव करण्यास, हे धोरण मदत करेल. गुंतवणूकदारांनी जागतिक आर्थिक निर्देशक, देशांतर्गत आर्थिक धोरणे आणि भू-राजकीय घडामोडींबद्दल जागरूक राहावे. बाजारातील ट्रेन्ड आणि विशिष्ट क्षेत्रांवरील केलेला अभ्यास, त्यांची देखील मदत होईल. मूलभूतपणे मजबूत कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केल्याने, बाजारातील अस्थिरतेपासून काही प्रमाणात संरक्षण मिळू शकते.

 

दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन, अस्थिरतेच्या काळात मदत करू शकतो. दीर्घकालीन वाढीवर लक्ष केंद्रित करणारे गुंतवणूकदार, बाजारातील चढ-उतारांवर मात करण्यासाठी संयमाने लक्ष ठेवून फायदा घेऊ शकतात. अनिश्चित काळात गुंतवणूकदार आर्थिक मंदी दरम्यान, सामान्यतः चांगली कामगिरी करणारे डिफेन्सिव्ह स्टॉक किंवा ग्राहकांच्या मुख्य वस्तू, आरोग्यसेवा आणि उपयुक्तता, यासारख्या क्षेत्रांचा विचार करू शकतात. ही क्षेत्रे स्थिरता तर देतातच, त्याशिवाय लाभांशाद्वारे उत्पन्नही देतात. आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात, पोर्टफोलिओ वाटपाचे नियमितपणे पुनर्मूल्यांकन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

 

एकूणच, भारतीय बाजारपेठेसाठी सध्याचे वातावरण अनिश्चिततेचे असले, तरी देशांतर्गत गुंतवणूकदारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. याच गुंतवणूकदारांनी, भारतीय बाजाराला आजपर्यंत सावरले आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन यांनी चौथ्या तिमाहीत भारताची वाढ ७.६ टक्के दराने होईल, असा वर्तवलेला अंदाज, भारताच्या वाढीवर शिक्कामोर्तब करणारा आहे. भारताची अर्थव्यवस्था चार ट्रिलियन डॉलर्सची होणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. महाकुंभने देशाच्या अर्थकारणाला मोठी गती दिली असून, त्याचे सकारात्मक परिणाम येत्या काळात दिसून येतील, हे नक्की.