एका दगडात सारे विरोधक!

 

 

 

ऑपरेशन सिंदूर’ मागील भारताची भूमिका जगाला समजावून सांगण्यासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने खेळलेल्या एका खेळीमुळे सर्वच विरोधकांची प्रचंड कोंडी झाली. ‘धरले तर चावते, सोडले तर पळते’ या उक्तीसारखी त्यांची अवस्था. पहलगाममधील निरपराध पर्यटकांच्या हत्येबद्दल पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांना धडा शिकविण्यासाठी मोदी सरकारने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबविले. तसेच, पहलगाम हत्याकांडानंतर भारताने पाकिस्तानवर काही निर्बंध तत्काळ लागू केले होते. त्यात सिंधू नदी जलवाटपाचा करार स्थगित करण्याच्या उपायाचाही समावेश होता. भारताने पाकिस्तानच्या विरोधात केलेले हे उपाय आणि लष्करी कारवाईमागील भारताची भूमिका जगाला पटवून देण्यासाठी मोदी सरकारने आठ खासदारांच्या नेतृत्वाखाली आठ शिष्टमंडळांची स्थापना केली आहे. ही आठ शिष्टमंडळे विविध देशांना भेट देऊन भारताची भूमिका समजावून सांगणार आहेत. यातील खरी मेख अशी आहे की, या आठ खासदारांमध्ये भाजपचे दोनच खासदार असून उर्वरित खासदार हे अन्य पक्षांचे आणि सरकारच्या सहयोगी पक्षांचे आहेत. अर्थात, या शिष्टमंडळाच्या अन्य सदस्यांमध्येही सर्वपक्षीय खासदार असतील.

 

या शिष्टमंडळामुळे देशातील विरोधी पक्षांची मोठी कोंडी झाली आहे. सर्वाधिक गोची काँग्रेस पक्षाची झाली. काँग्रेसला तर नक्की कोणती भूमिका घ्यायची, हेच कळेनासे झालेले दिसते. कधी त्या पक्षाचे नामधारी अध्यक्ष असलेले मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणतात की, ही केवळ छोटीमोठी झटापट होती. युद्ध नव्हते. त्या पक्षाचे कर्नाटकातील एक आमदार मंजुनाथ यांनी या लष्करी कारवाईमुळे काहीही साध्य झाले नाही, उगाचच चार-दोन विमाने उडविली असे तारे तोडले आहेत. त्याचवेळी काँग्रेस पक्षाचे मालक असलेल्या राहुल गांधी यांनी या लष्करी कारवाईत भारताची किती विमाने शत्रूने पाडली, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. म्हणजे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ही महत्त्वाची लष्करी कारवाई होती की नव्हती, हेच काँग्रेसला निश्चित करता येत नाही. त्यातच परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या एका विधानाचा आधार घेऊन राईचा पर्वत करण्याचे राहुल गांधी यांचे प्रयत्नही त्यांच्यावरच उलटले आहेत. पण, या शिष्टमंडळात ज्या काँग्रेस खासदारांची निवड मोदी सरकारने केली आहे, त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या नाकाला चांगलीच मिरची झोंबली आहे.

 

केंद्र सरकारने काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांची निवड केली आहे. थरूर हे जागतिक राजकारणाचे जाणकार असून, त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्येही प्रशासकीय काम केले आहे. एका वेळी तर ते संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसपदाची निवडणूकही लढविणार होते. थरूर हे चोखंदळ वाचक असून त्यांनी काही पुस्तकेही लिहिली आहेत. त्यांची जागतिक राजकारणाची समज चांगली आहे. त्यामुळे भारताची भूमिका जागतिक समुदायाला पटवून देण्यात त्यांचा हा अनुभव उपयुक्त ठरेल, असे सरकारला वाटते. थरूर यांची पार्श्वभूमी राजकीय नाही. ते राजनैतिक अधिकारी आणि लेखक होते. केरळमधील तिरुवनंतपुरममधून काँग्रेसच्या तिकिटावर ते पहिल्यांदा निवडून आले. पण, नंतर त्यांच्या कामामुळे आणि त्यांच्या विद्वत्तेमुळे ते लोकप्रिय बनले आणि नंतर दोनदा निवडून आले. आता ते इतके लोकप्रिय झाले आहेत की, पुन्हा लोकसभेवर निवडून येण्यासाठी त्यांना काँग्रेसच्या कुबड्यांची गरज नाही. राहुल गांधी आणि काँग्रेस नेतृत्वाचे खरे दुखणे ते आहे. त्यातच सध्या काँग्रेसमध्ये असूनही त्यांनी मोदी सरकारचे समर्थन केले आहे. त्याबद्दल त्यांच्या विरोधात त्यांच्यावर कारवाई करणेही काँग्रेसला अडचणीचेच ठरेल. यापूर्वीही एक-दोन वेळा त्यांनी मोदी सरकारची प्रशंसा केली होती.

 

त्याचप्रमाणे माजी परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद यांच्या निवडीमुळेही काँग्रेसचे नेतृत्व अडचणीत आले आहे. खुर्शीद मुस्लीम असल्याने काँग्रेसचा भाजपवरील मुस्लीमविरोधी आरोप विफल ठरला असून खुर्शीद यांनीही पक्षापेक्षा वेगळी भूमिका घेत, या लष्करी कारवाईचे समर्थन केले. त्यामुळे काँग्रेसची कोंडी झाली. तसेच, यात ‘एमआयएम’चे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांचाही समावेश केला आहे. या शिष्टमंडळाच्या सदस्यांची निवड करण्यातही मोदी सरकारने विलक्षण मार्मिकता दाखवलेली दिसते. द्रमुक हा पक्ष भाजपचा कट्टर विरोधक असला, तरी त्या पक्षाच्या खासदार कनिमोळी यांची निवड करताना मोदी यांनी त्या पक्षातील अंतर्गत संघर्षाला स्पर्श केला आहे. कनिमोळी या द्रमुकचे सर्वेसर्वा असलेले नेते दिवंगत एम. करुणानिधी यांच्या कन्या. सध्याचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या त्या भगिनी असल्या, तरी त्या त्यांच्या सावत्र भगिनी आहेत. स्टॅलिन आणि त्यांच्यात फारसे सख्य नाही. म्हणून स्टॅलिन यांनी त्यांना खासदार बनवून राज्याच्या राजकारणापासून दूर ठेवले. द्रमुक पक्ष आपल्याच कुटुंबात राहावा, यासाठी स्टॅलिन प्रयत्नशील आहेत. आता याच पक्षाच्या असूनही कनिमोळी यांना जगापुढे सरकारची बाजू मांडावी लागेल.

 

या प्रकारे विरोधकांमधील फाटाफुटीचा आणि पक्षांतर्गत दुफळीचा अचूक वापर करून, मोदी यांनी पाकिस्तानविरोधाला अधिक समावेशक केले आहे. या शिष्टमंडळात विरोधी पक्षांतील खासदारांची निवड करून मोदी सरकारने जगालाही एक सूचक संदेश दिला आहे. तो म्हणजे, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर भारतात राजकीय पक्षांमध्ये एकमत आहे. सर्व राजकीय पक्षांची भूमिका सरकारप्रमाणेच आहे, हे जगापुढे सादर करण्यात विरोधी पक्षांतील खासदारांचा खूप उपयोग होईल. इतकेच नव्हे, तर जगाला भारतातील लोकशाही किती उदार आहे, तेही दाखवून देता येईल. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर भारतात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये एकमत आहे, हे दाखवून देण्यात ही शिष्टमंडळे मोलाची भूमिका पार पाडतील आणि त्याचे वजन अन्य देशांवर पडेल, हा त्यामागील हेतू!