उत्पादनवाढीचा उत्साह

‘औैद्योगिक उत्पादन निर्देशांका’नुसार (आयआयपी) मोजले जाणारे भारताचे औद्योगिक उत्पादन, जानेवारी 2025 मध्ये वाढून 3.7 टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता असून, डिसेंबर 2024 मध्ये ते 3.2 टक्के असल्याचे, ‘युनियन बँक ऑफ इंडिया’च्या अहवालात म्हटले आहे. औद्योगिक उलाढालींमध्ये झालेली वाढ याला कारणीभूत असल्याचेही, या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तथापि, या वाढीनंतरही जानेवारीतील औद्योगिक उत्पादन, गेल्या वर्षीच्या जानेवारीमधील 4.2 टक्क्यांच्या तुलनेत कमीच असेल.

  

‘आयआयपी’ने सूचित केलेल्या औद्योगिक उत्पादनवाढीचा दर जानेवारी 2025 मध्ये वार्षिक 3.7 टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. जी मागील महिन्यात 3.2 टक्के आणि जानेवारी 2024 मध्ये 4.2 टक्के इतकी होती. जानेवारीत भारताची वस्तुंची निर्यात वार्षिक आधारावर 2.4 टक्क्यांनी घटली असली, तरी आयातीत 10.3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मार्च 2025च्या सुरुवातीला प्रसिद्ध झालेला हा अंदाज, वर्षाच्या प्रारंभी भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवणारा आहे, असेही म्हणता येते. 3.7 टक्के विकासदर हा निश्चितच सकारात्मक असाच आहे.

 

 

‘आयआयपी’ हा उत्पादन, खाणकाम आणि वीज यांसह विविध क्षेत्रांचा समावेश असलेला एक संयुक्त निर्देशांक असून, या क्षेत्रांमधील वाढीच्या कामगिरीचे तपशीलवार विश्लेषण करणे आवश्यक असेच. जानेवारी महिन्यातील वाढीवर अनेक घटकांचा प्रभाव आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थिती, विशेषतः अमेरिका आणि युरोपीय महासंघासारख्या प्रमुख व्यापारी भागीदारांच्या कामगिरीची, यात मोलाची भूमिका आहे. जागतिक मागणीतील मंदी, भारतीय निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम करते. त्यामुळे उत्पादनावर लक्षणीय परिणाम होतो. त्याशिवाय, वस्तुंच्या किमती, विशेषतः कच्च्या तेलातील चढ-उतारांचा उत्पादनखर्च आणि एकूण चलनवाढीचा दबाव दोन्हींवर परिणाम होतो.

 

उच्च चलनवाढीने मागणी कमी होते, तर औद्योगिक वाढ मंदावते. औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी, सरकारी धोरणांचा थेट परिणाम औद्योगिक उत्पादनावर होतो. प्रमुख क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी, ‘पीएलआय’सारख्या उपक्रमांनी जानेवारी महिन्यातील वाढीला चालना देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, उत्पादकता वाढवण्यासाठी तसेच निर्यातीला चालना देण्यासाठी, अशा योजना कळीची भूमिका बजावत आहेत. त्याशिवाय, केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी केलेली भरीव तरतूदही उत्पादनाला बळ देत आहे.

 

जगभरातील कायम असलेली भू-राजकीय अनिश्चितता, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि देशांतर्गत चलनवाढीचा दबाव कायम असताना, उत्पादनात होत असलेली वाढ ही अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची अशीच. तशातच, अमेरिकेने जी व्यापारयुद्धाला चालना दिली आहे, त्याचाही परिणाम देशाच्या निर्यातीवर होणार आहे. मात्र, असे असतानाही उत्पादन क्षेत्राची वाढ होईल, असा जो अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे, तो देशाच्या औद्योगिक क्षेत्राचे आरोग्य किती सुदृढ आहे, हेच अधोरेखित करणारा आहे. जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असा जो भारताचा लौकिक आहे, तो देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला चालना देतो. देशातील वाढता मध्यमवर्ग आणि या मध्यमवर्गाची वाढलेली क्रयशक्ती मागणीला बळ देते.

 

ही वाढलेली मागणी, उत्पादन क्षेत्राची वाढ करणारी ठरते. म्हणूनच, महामारीनंतरच्या कालावधीत जागतिक परिस्थिती मंदावलेली असताना, भारताने लक्षणीय वेगाने वाढ केलेली दिसून आली. त्याचवेळी, पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकार विक्रमी तरतूद करत आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे सुद्धा वाढीचे चालक ठरलेले दिसून येतात. त्याचवेळी, उत्पादनासंबंधीत सादर केलेली ‘पीएलआय योजना’, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्माण, ऑटोमोबाईल्स आदि प्रमुख क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहे. गुंतवणूक आकर्षित करणे, उत्पादन वाढवणे आणि रोजगार निर्माण करणे हा यामागचा हेतू. ‘मेक इन इंडिया’ ही योजनाही विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करून, भारताला ‘जगाचे उत्पादन केंद्र’ म्हणून ओळख देण्याचे काम करत आहे.

 

देशातील पायाभूत सुविधांचा होत असलेला विकास वाहतूकखर्च कमी करून तसेच कनेक्टिव्हिटी सुधारून, औद्योगिक विकासाला पाठिंबा देत आहे. रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि वीजक्षेत्रात होत असलेली गुंतवणूक म्हणूनच महत्त्वाची अशीच. भारताचे उत्पादन क्षेत्र मुख्यत्वे देशांतर्गत मागणीवर अवलंबून असूनही, निर्यातीत लक्षणीय वाढ होताना दिसून येते. भारतात तुलनेने युवा लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर असून, विकसित देशांच्या तुलनेत कामगारखर्च कमी आहे. त्यामुळे कामगार-केंद्रित उद्योगांमध्ये निर्माण होणार्‍या स्पर्धात्मकतेचा फायदा भारताला मिळतो. या युवावर्गाला पुरेसे कौशल्य मिळावे, यासाठीही केंद्र सरकार प्रयत्नाशील आहे. त्यासाठीच कौशल्य विकास हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कामगारांची उत्पादकता, तसेच रोजगारक्षमता यात वाढ होताना दिसून येते.

 

देशांतर्गत मोठी बाजारपेठ, उत्पादनासाठी सरकारी मदत आणि स्पर्धात्मक कामगारखर्च ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची बलस्थाने आहेत. पुरवठा साखळीत झालेले जागतिक बदल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर उत्पादित वस्तुंची वाढती मागणी आणि ई-कॉमर्सचा उदय यामुळे, भारताच्या उत्पादन क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध होताना दिसून येत आहेत. एकूणच, भारतातील औद्योगिक क्षेत्र विस्तारत असून, उत्पादन क्षेत्राला त्याचा थेट लाभ होत आहे. येत्या काळात औद्योगिक वाढ याच पद्धतीने होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत असून, जागतिक परिस्थिती फारशी आशादायक नसताना, देशांतर्गत मागणीच्या बळावर भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढपणे वाढत असल्याचेच अहवालाने अधोरेखित केले होते. आज जागतिक पातळीवर अनिश्चितता कायम असताना, भारतीय अर्थव्यवस्थेने राखलेला वेग हा निश्चितच कौतुकास्पद असाच आहे. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले, इतकेच.