डॉलरला समर्थ पर्याय हवाच!

भारताच्या मध्यवर्ती बँकेने रुपयाचे अवमूल्यन टाळण्यासाठी आपल्याकडील अमेरिकी डॉलर बाजारपेठेत आणल्याचे वृत्त आले आहे. मध्यवर्ती बँक सक्रियपणे बाजारातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि त्याचवेळी रुपयाला सावरण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना सक्रियपणे राबवत असल्याचे यातून दिसून येते. ‘ब्रिक्स’चा सदस्य असलेल्या भारताने यापूर्वीही अनेकदा अमेरिकी डॉलर बाजारात ओतत रुपयाला स्थिर ठेवण्याचे काम केले आहे. शेअर बाजारात होत असलेल्या मोठ्या घसरणीचा रुपयालाही अपरिहार्यपणे फटका बसत आहे. त्यामुळेच रुपयाची किंमत स्थिर ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी हस्तक्षेप करत असते. काहीवेळा त्यावर स्वाभाविकपणे टीका केली जाते. अमेरिकी डॉलरच्या वाढत्या किमती भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी धोकादायक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अमेरिकेत जे सत्ता परिवर्तन झाले, त्यातून अमेरिकी बाजाराला बळकटी मिळाली असून, तेथील वाढीमुळे डॉलरची मागणी वाढली आहे. डॉलर मजबूत झाल्यामुळे जगभरातील स्थानिक चलनांना त्याचा फटका बसत आहे. ट्रम्प यांचा शपथविधी अद्याप झालेला नाही. तो झाल्यानंतरच, अमेरिकी बाजारपेठेची वाढ आणि दिशा स्पष्ट होईल.

‘ब्रिक्स’चा सदस्य देश असलेल्या भारताने आंतरराष्ट्रीय चलन बाजारात आपल्याकडील डॉलर आणायचे जे धोरण आखले आहे, त्या धोरणाला जगभरातून विरोध होत आहे. ‘ब्रिक्स’ सदस्य राष्ट्रांचा डॉलरला विरोध असून, ही राष्ट्रे (यात ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश आहे) डॉलरला समर्थ पर्याय शोधत असल्याची मान्यता आहे. त्यामुळेच हेतूतः भारत चलन बाजारात डॉलर ओतत असल्याचा आरोप होत आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. या विचारांमागे भू-राजकीय, आर्थिक तसेच, धोरणात्मक विचारसरणीचा मोठा भाग आहे. अमेरिकी डॉलरला पर्याय शोधण्याची गरज का तीव्र झाली आहे, हेही समजून घेतले पाहिजे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत अमेरिकी डॉलरचे जे वर्चस्व आहे, ते अमेरिकेच्या प्रभावक्षेत्राबाहेरील राष्ट्रांसाठी असुरक्षितता निर्माण करणारे आहे. एखाद्या राष्ट्रावर निर्बंध लादण्यासाठी, त्याची मालमत्ता गोठवण्यासाठी त्याबरोबरच इतर देशांवर दबाव आणण्यासाठी अमेरिका डॉलरचा प्रभावीपणे वापर करते. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर, अमेरिकेने रशियावर जे निर्बंध लादले, त्यात डॉलरची भूमिका महत्त्वाची होती, हे विसरता येणार नाही. अमेरिका डॉलरच्या नियंत्रणाचा प्रभावीपणे वापर करत वित्तीय क्षेत्रात निर्णायक भूमिका बजावते. म्हणूनच, ‘ब्रिक्स’ देशांनी डॉलरला पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, असे म्हणता येते.

वाढलेली महागाई, विनिमय दरातले चढउतार आणि भू-राजकीय अनिश्चितता यांसारख्या घटकांमुळे जागतिक आर्थिक अस्थिरता वाढीस लागली आहे. ही अस्थिरता कमी करण्यासाठीही ‘ब्रिक्स’ देश प्रयत्नात आहेत. त्यासाठीच डॉलरला समर्थ पर्याय कोणता असू शकेल, याची चाचपणी केली जात आहे. जगातील राखीव चलन म्हणून आज डॉलर काम करत असला, तरी असा राखीव डॉलरचा साठा त्याचे महत्त्व वाढवणारा ठरत आहे. अमेरिकी अर्थव्यवस्था बळकट होण्याचे काम त्यातून होते. त्यासाठीच, आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी डॉलरला सशक्त पर्याय हवा आहे. डॉलरचे महत्त्व कमी झाले की, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिकेचे महत्त्वही स्वाभाविकपणे कमी होईल, अशीही मान्यता आहे. आपल्याकडील अतिरिक्त डॉलर बाजारात आणून आजतरी भारताने रुपयाचे अवमूल्यन टाळले आहे. किंबहुना, जास्तीचे नुकसान होऊ दिलेले नाही. भारताची विदेशी गंगाजळी सर्वकालीन उच्चाकांवर असल्यानेच, हे साध्य झाले, हेही नाकारता येणार नाही. काही वर्षांपूर्वी आपल्याकडे १५ दिवसांची देयके भागवण्याइतकीच गंगाजळी होती. त्या पार्श्वभूमीवर आज भारताकडे ६४० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक गंगाजळी आहे.

विदेशी चलनसाठा हा वित्तीय संकटात मोलाची भूमिका बजावतो. म्हणूनच, तो वाढवण्यासाठी मध्यवर्ती बँका विशेष प्रयत्न करत असतात. देशांतर्गत चलन स्थिर ठेवण्यास त्याची मदत होते. केंद्रीय बँका त्यांच्या चलनाचे अत्याधिक अस्थिरता किंवा तीव्र अवमूल्यन टाळण्यासाठी विदेशी चलन बाजारात हस्तक्षेप करू शकतात. बाह्य कर्जाच्या जबाबदार्‍या फेडण्यासाठी राखीव सुरक्षितता देण्याचे काम हा साठा करते. व्याजदर तसेच महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राखीव निधीचा वापर केला जातो. विदेशी चलन विकणे किंवा खरेदी केल्याने, पैशाचा पुरवठा आणि तरलता यांच्यावर परिणाम होतो. आर्थिक संकट, भांडवलात झालेली वाढ किंवा जागतिक अर्थव्यवस्थेत जेव्हा अस्थिरता निर्माण होते, तेव्हा त्याचा परिणाम कमी करण्याचे काम विदेशी चलनसाठा करते. अर्थव्यवस्थेचा आत्मविश्वास त्यामुळे वाढीस लागतो, असेही म्हणता येईल. विदेशी चलनातील काही भाग सरकारी रोख्यांसारख्या सुरक्षित मालमत्तेत गुंतवला जातो, ज्यामुळे मध्यवर्ती बँकेला उत्पन्न मिळते. प्रत्येक देशाचे राखीव चलन व्यवस्थापन धोरण त्याच्या अनन्य आर्थिक परिस्थितीवर आधारित असते. प्रत्येक देशाचा विदेशी चलनसाठा देशाच्या परिस्थितीनुसार बदलतो. राखीव साठ्यात ठराविक महिन्यांची आयात सुनिश्चित होईल, याची काळजी घेतलेली असते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने तीन ते सहा महिन्यांची श्रेणी सुचवली आहे. ही श्रेणी व्यापार धक्क्यांमध्ये स्थिरता सुनिश्चित करते. बाह्य कर्ज दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी राखीव रक्कम पुरेशी असावी. कमीत कमी १०० टक्के अल्प-मुदतीच्या कर्जाचा आणि दीर्घकालीन कर्जाचा एक भाग यातून देता यावा, असा नियम आहे. अस्थिर भांडवली प्रवाह अनुभवणार्‍या देशांना मोठ्या विदेशी चलन साठ्याची आवश्यकता असते. त्यासाठीच उदयोन्मुख बाजारपेठा राखीव चलन उच्च पातळीवर ठेवतात. हाच राखीव साठा वित्तीय संकटात सुरक्षा कवच म्हणून भूमिका बजावतो. चलनविषयक धोरण आखणे तसेच, व्याजदर ठरवण्यासाठी मध्यवर्ती बँका त्याचे व्यवस्थापन करतात.

भारताने डॉलर ‘डंप’ केल्याचा जो दावा केला जात आहे, तो भारताचे धोरण अधोरेखित करणारी ही आहे. भारत इतर ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रांसह, अमेरिकी डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तसेच बहुध्रुवीय जागतिक वित्तीय प्रणाली तयार करण्यासाठी मार्ग शोधत आहे. ही प्रक्रिया निश्चितपणे होत आहे. हे ‘ब्रिक्स’ देशांच्या उपाययोजनांचे यश असेल. डॉलरला पूर्णपणे नाकारण्याऐवजी त्याला समर्थ पर्याय शोधणे हीच आजची प्राथमिकता आहे. भारत त्याचाच अवलंब करत आहे, हे नक्की!