विधिमंडळातील पहिल्याच भाषणातून भविष्यातील अभ्यासू नेतृत्वाची चाहूल!

 

 

 

१९९९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस पहिल्यांदा आमदार झाले. त्यावेळी ते नागपूर पश्चिम या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करीत होते. आमदार होईपर्यंत त्यांचे कार्यक्षेत्र हे नागपूरपुरते मर्यादित होते. नागपूरचे महापौर म्हणूनही कामाचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी होता. ते भारतातील सर्वांत तरुण दुसरे महापौर ठरले होते. पुढे आमदार झाल्यानंतर फडणवीसांचे कार्यक्षेत्रही वाढले. पण, त्याचबरोबर त्यांच्या कामाचे स्वरूपदेखील बदलले. अनेकांना राजकारणातील पदे ही एकसमानच वाटतात. नगरसेवक, आमदार आणि खासदार हे लोकांच्या सेवेसाठीच असतात, हे खरेच. पण, त्यांची कार्यपद्धती वेगवेगळी असते. आमदार हे विधिमंडळातील एक महत्त्वाचे संविधानिक पद. विधिमंडळालाच ‘कायदेमंडळ’ देखील म्हटले जाते. कारण, इथे राज्याच्या हिताचे कायदे बनवले जातात. फडणवीसांनी राजकारणातील या वेगवेगळ्या संस्थांचा अभ्यास केला. तिथे वापरली जाणारी आयुधे, तिथले व्यासपीठ आणि त्याचा वापर कसा करायचा, हे सखोल समजून घेतले. याचे एक चांगले उदाहरण देता येईल. विधिमंडळामध्ये विनंती अर्ज समिती असते. ही समिती सदस्यांच्या विनंती अर्जावर काम करते. त्यांनी नागपूरमधील जमीन पट्ट्यांचा विषय विनंती अर्ज समितीकडे पाठवला होता. त्यावर समितीने काम करून, त्यांच्या मतदारसंघातील नागरिकांना पट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले. अशाच पद्धतीने त्यांनी विरोधी पक्षात असताना ‘राईट टू सर्व्हिस’ या नावाने अशासकीय विधेयक मांडले होते. जेव्हा ते सत्तेत आले, तेव्हा त्यांनी त्या अशासकीय विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करून महाराष्ट्रातील जनतेला सेवा हमी हक्क मिळवून दिला. प्रश्नांची नेमकी समज आणि ते योग्य ठिकाणी योग्य पद्धतीने मांडण्यात त्यांचा हातखंडा. फडणवीसांचे राजकीय विरोधक आणि राजकीय वर्तुळातील मंडळीही हे मान्य करतात. त्यांच्या या अभ्यासू वृत्तीमुळे अल्पावधीतच त्यांची ‘अभ्यासू आमदार’ म्हणून विधिमंडळात छाप उमटली होती.

 

कार्यकर्ता किंवा नगरसेवक म्हणून भाषणं करताना राजकीय नेत्यांना अडचणी येत नाही. पण, विधानसभेत सभागृहात एखाद्या विशिष्ट मुद्द्यावर बोलताना मात्र अनेकांची तारांबळ उडते. पण, फडणवीस याला अपवाद ठरले. २१ ऑक्टोबर १९९९ रोजी त्यांनी आमदार म्हणून विधानसभेत सदस्यत्वाची शपथ घेतली होती. त्यानंतर डिसेंबर १९९९ मध्ये भरलेल्या विधिमंडळाच्या पहिल्याच अधिवेशनात त्यांनी विरोधी पक्षाने मांडलेल्या कापसाच्या दरावरील ठरावावर अभ्यासू भाषण केले होते.

 

 

“अध्यक्ष महाराज, कापसाच्या संदर्भात माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी जो ठराव मांडला आहे, त्याला समर्थन देण्याकरिता मी उभा आहे. अध्यक्ष महाराज, विदर्भातील कापूस हा विदर्भाप्रमाणे मागास आहे. कापूस या पिकाला कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण नाही. ‘कापूस एकाधिकार योजना’ हे एकमेव फक्त संरक्षण आहे. या पलीकडे दुसरे कोणतेही संरक्षण नाही. अध्यक्ष महाराज, साखरेचा विषय घेतला, तर साखरेवर २७ टक्के ‘इम्पोर्ट ड्युटी’ लावली आहे. उसापासून साखरेपर्यंत या उद्योगांना संरक्षण आहे. भावाच्या बाबतीत सांगायचे झाले, तर त्यासाठी पाच ते दहा टक्के ‘एक्सपोर्ट सबसिडी’ आहे. याला देखील संरक्षण मिळते आहे. परंतु, आमच्या कापसाला कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण नाही. अध्यक्ष महाराज, ‘कापूस एकाधिकार योजना’ राज्यात सुरू असल्यामुळे राज्यातील शेतकरी आज जिवंत दिसत आहेत. अनेक वेळा या ठिकाणी मुद्दा उपस्थित केला जातो की, १९९४ पासून ‘कापूस एकाधिकार योजने’ची तूट वाढत चालली आहे. ही गोष्ट खरी आहे. अध्यक्ष महाराज, १९९४ पासून आपण तीन टक्के पैसे कापणे बंद केले. पूर्वी तीन टक्के मॅचिंगसाठी कपात व्हावयाची म्हणून तूट दिसत नव्हती. पैसे कापणे बंद केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात या योजनेत तूट दिसत आहे. सन्माननीय सदस्य श्री. अरुणभाऊ अडसड यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले की, ‘कापूस एकाधिकार योजना’ जरी तोट्यात असली, तर शेतकर्‍यांना जगविण्याकरिता ही योजना चालू ठेवावी लागणार आहे. मला यापुढे सांगावेसे वाटते की, पाच वर्षांनंतर या योजनेचे काय होणार आहे?

 

अध्यक्ष महोदय, आर्थिक उदारीकरण नीती या देशाने स्वीकारली आहे. आर्थिक उदारीकरण नीतीमुळे पुढे ही एकाधिकार योजना मग इकडचे शासन असो, वा तिकडचे शासन असो, कशाप्रकारे ही योजना आपण जिवंत ठेवणार आहोत, हा महत्त्वपूर्ण विचार माझ्यासमोर आहे. पुढे अगदी विचित्र अशा प्रकारची परिस्थिती येणार आहे. माझी विनंती आहे की, शासन कोणाचेही असो, या विदर्भातील शेतकर्‍याला जगविण्याकरिता ‘कापूस एकाधिकार योजना’ जिवंत ठेवण्याकरिता काही ‘सेल्फ फायनान्सिंग’ योजना तयार करण्याकरिता एक अभ्यास गट बसवावा लागेल. या गोष्टीचा विचार आपल्याला करावा लागेल आणि त्या माध्यमातूनच शेतकर्‍यांना संरक्षण द्यावे लागेल.

 

अध्यक्ष महाराज, शेतकर्‍यांच्या कापसाला भाव मिळावा यासंबंधी बरीच चर्चा झाली. कापूस पणन महासंघाच्या भावाबाबतची मी माहिती आणलेली आहे. एकूण नऊ जातींचा कापूस पणन महासंघ खरेदी करीत असतो. त्यातील चार, पाच, सहा आणि सातचा उल्लेख या ठिकाणी केला गेला. विदर्भात कापूस मोठ्या प्रमाणात पिकतो. परंतु, त्यास कशाप्रकारे भाव मिळाला, त्याची मी माहिती सांगतो. १९९० रुपये, १९८० रुपये, १९४० रुपये आणि १९७० रुपये प्रति क्विंटल यानुसार कापसाला भाव दिला गेला आहे. दुसर्‍या टप्प्यामध्ये १८० रुपये, १९५, १९० आणि १८० रुपये असा भाव दिला आहे.

 

२,३०० रुपये भाव विदर्भातील कोणत्याही शेतकर्‍याला मिळालेला नाही. विदर्भातच कापसाला शासनाकडून २,३०० रुपयांचा भाव जाहीर केला. परंतु, २,३०० रुपयांप्रमाणे कुठे कापूस खरेदी केला जात आहे, असे विदर्भात कुठेही दिसत नाही. त्यामुळे याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. ज्या ‘नांदेड’ जातीच्या कापसाचा याठिकाणी उल्लेख केला गेला, त्या जातीवर केवळ ८० रुपये वाढविण्यात आले आणि यादृष्टीने विदर्भावर या भागातील शेतकर्‍यावर एक फार मोठा अन्याय होत आहे. ग्रेडिंगच्या संदर्भात या ठिकाणी उल्लेख करण्यात आला. १९७२ पासून १९९६ पर्यंत वेगवेगळ्या भागात जी खरेदी करण्यात आली ते पाहता, या संपूर्ण वर्षामध्ये ‘सुपर ग्रेड’मधील कापूस ४२.५ टक्के, फेअर ५० टक्के खरेदी केला गेला. फेअर ७.१२ टक्के, एच १३ टक्के, कवडी ०.०३ टक्के खरेदी केला गेला. याचाच अर्थ, ९९ टक्के कापूस हा कवडीच्या दराने खरेदी केला गेला. त्यामुळे ग्रेडिंग कशाकरिता, टेंडरचे पोट आणि खिसे भरण्याकरिता काय? अध्यक्ष महोदय, मी केवळ दोन-तीन सूचना करणार आहे. कापूस ते कापड संदर्भात आवडे समितीने जो अहवाल शासनाला सादर केलेला आहे. त्या अहवालाचे काय झाले? तसेच पणन महासंघाने कशाप्रकारे कार्य केले पाहिजे, याबाबतीत ‘किर्लोस्कर कन्सलटंट’ यांनी एक अभ्यास अहवाल शासनाला सादर केलेला आहे. त्याचाही विचार झाला पाहिजे.

 

माझी तिसरी सूचना अशी आहे की, २,३०० रुपये सरसकट भाव देऊन एकत्र पैसे द्या. म्हणजे, शेतकर्‍यांच्या दु:खावर थोडीशी तरी फुंकर घातली जाईल. एवढे सांगून आणि या ठरावाला पाठिंबा देऊन मी माझे भाषण संपवितो.”

 

या पहिल्याच भाषणातून फडणवीसांनी आपल्या अभ्यासूपणाची चुणूक दाखवली होती. विदर्भातील शेतकर्‍याला सरकारने जो दर जाहीर केलेला होता, त्यानुसार त्याला तो भाव दिलाच जात नाही. हे सांगताना त्यांनी शेती उत्पादनावर लावली जाणारी ‘इम्पोर्ट ड्युटी’, ‘एक्स्पोर्ट सबसडी’ या आढावा घेत इतर ऊस आणि त्यापासून बनवण्यात येणारी साखर या पिकांना कसे संरक्षण मिळते, तसे विदर्भातील कापसाच्या पिकाला संरक्षण का दिले जात नाही? याबाबत त्यांनी सरकारकडे विचारणा केली. त्याचबरोबर कापूस एकाधिकार योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर ताण येत असला तरी, या योजनेमुळे कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा मिळत आहे, याबाबत जाणीव करून दिली. त्याचबरोबर पणन महासंघाने कशाप्रकारे काम केले पाहिजे, सरकारने कापूस ते कापडापर्यंतचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या आवडे समितीचा अहवालातील सूचना मांडण्याची विनंती केली. अशाप्रकारे त्यांनी शेतकर्‍यांवर होणार्‍या अन्यायाविरोधात मुद्देसूद आणि अभ्यासू भाषणातून सरकारकडे न्यायाची मागणी केली होती.

 

विधानसभेतील पहिल्या भाषणानंतर फडणवीसांनी १९९९-२०००च्या अर्थसंकल्पावरील गृहनिर्माण आणि विशेष साहाय्य विभागाच्या पूरक मागण्यांवर चर्चा करताना, तत्कालीन सरकारने मुंबईतील १९९५ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना कायम करण्याच्या निर्णय घेताना नागपूरमधील नागरिकांवर कशाप्रकारे अन्याय केला गेला, याची माहिती सभागृहाला दिली. सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेताना दोन शहरांमध्ये भेदभाव केल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्याचबरोबर या धोरणामध्ये सुधारणा करून सरसकट १९९९ सालापर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना सरकारने मान्यता दिली पाहिजे, अशी मागणी केली होती. त्याचबरोबर झोपडपट्टी मालकी हक्काच्या पट्ट्यांबाबतही त्यांनी सरकारला एका विशेष नियोजन समितीची स्थापना करण्याची विनंती केली होती, जेणेकरून या समितीच्या माध्यमातून सरकारला त्या त्या विभागाच्या मदतीने पट्ट्यांचे नियोजन करता येऊ शकेल.

 

 

“अध्यक्ष महाराज, गृहनिर्माण व विशेष साहाय्य विभागाच्या पूरक मागणी बाब क्रमांक ११६ व ११७ वर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. याठिकाणी सन्माननीय सदस्य सर्वश्री छाजेड व चतुर्वेदी यांनी काही मुद्दे मांडले आहेत. ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. विशेषत: विशेष घटक योजनेच्या संदर्भात या ठिकाणी नियम असा आहे की, महापालिका क्षेत्रात केवळ एक कोटी रुपये, नगरपालिका क्षेत्राला केवळ २५ लाख रुपये आणि त्यामुळे नागपूर जिल्ह्यामध्ये पाच कोटींची तरतूद असताना आणि सर्व प्रस्ताव असताना देखील केवळ तीन कोटी रुपये खर्च होऊ शकतात. दोन कोटी रुपये लॅप्स होतात. एकीकडे आपण असे म्हणू, गोरगरीब आणि विशेष घटक योजनेतील लाभार्थी आहेत, यांची दिशाभूल करणारी अशा प्रकारची ही योजना आहे. महापालिका क्षेत्राकरिता एक कोटी रुपयांचा नियम आहे. तो वगळण्याची गरज आहे. त्याकरिता जेवढी तरतूद असेल, तो सर्व खर्च करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी माझी मागणी आहे. सन्माननीय सदस्य श्री. चतुर्वेदी यांनी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट सांगितली, १९९५सालापर्यंतच्या ज्या झोपडपट्ट्या आहेत, त्यांना कायम करण्याचा निर्णय झाला आहे. परंतु, त्यात मी सुधारणा करू इच्छितो की, मुंबईकरिता हा नियम १९९५ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना लागू करण्यात आला असून, पूर्ण नागपूरकरिता मात्र, १९८५ सालापर्यंतच्या झोपड्याच कायम करण्याचा निर्णय झाला, ही विसंगती झाली आहे. मुंबई आणि नागपूरमध्ये ही तफावत करण्याची गरज नाही.

 

अध्यक्ष महाराज, मुंबईमध्ये ४५ टक्के झोपडपट्ट्या आहेत. तसेच, नागपूरमध्ये सुद्धा ५५ टक्के झोपडपट्ट्या आहेत. नागपूरच्या झोपडपट्ट्यांसाठी एक कायदा आणि मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांसाठी वेगळा कायदा, असे आपल्याला करता येणार नाही. त्यामुळे यासंदर्भात एखादा जीआर आला पाहिजे. या संदर्भात तर मला असे सांगावयाचे आहे की, १९९९ सालापर्यंत ज्या काही झोपडपट्ट्या झालेल्या आहेत, त्या सर्व झोपडपट्ट्यांना शासनाने मान्यता दिली पाहिजे आणि त्यांना सर्व प्रकारचे साहाय्य केले पाहिजे.

अध्यक्ष महाराज, माझा दुसरा मुद्दा असा आहे की, प्रतापनगरमधील ए. सी. रेल्वेत म्हाडाची जागा होती. त्याठिकाणी जी घरे बांधली होती, त्यावेळेस म्हाडाने कबूल केले होते की, फ्लॅटचे कर्ज फिटल्यानंतर त्या जागा मालकी हक्काने देण्यात येतील. परंतु, आता सर्व कर्ज फिटल्यानंतर सुद्धा म्हाडाने या जागा त्यांना मालकी हक्काने हस्तांतरीत केलेल्या नाहीत. त्यामुळे या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. तसेच, या जागा मालकी हक्काने लवकरात लवकर हस्तांतरीत करण्यात याव्यात.

 

अध्यक्ष महाराज, मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांचा उल्लेख नेहमी केला जातो. परंतु, नागपूरच्या झोपडपट्ट्यांचा उल्लेख हा कधीच केला जात नाही. ही जी बाब आहे ती अतिशय गंभीर अशी आहे. याठिकाणी जी आज चर्चा ठेवलेली आहे. ती अतिशय चांगल्या अशा विषयावर ठेवलेली आहे. अध्यक्ष महाराज, रेल्वेच्या जमिनीवर झोपडपट्ट्या ४०-४०, ५०-५० वर्षांपासून आहेत. त्यांचेही प्रश्न अतिशय गंभीर आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात केंद्र सरकारशी संपर्क करून झोपडपट्ट्यांच्या संदर्भात असलेला प्रश्न लवकरात लवकर सोडविणे आवश्यक आहे. जसा झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न मुंबईत आहे, तसाच तो नागपूरमध्ये सुद्धा आहे. त्यामुळे यासंदर्भात माझी आपल्याला विनंती आहे की, यादृष्टीने खात्याने विशेष असे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. एक अजून मुद्दा मला याठिकाणी मांडावयाचा आहे. याठिकाणी नेहमी मालकी हक्काचा प्रश्न येतो. मालकी हक्काच्या पट्ट्यांचा प्रश्न येतो. परंतु, त्याकरिता कुठलीही तरतूद महानगरपालिकेमध्ये राहत नाही. त्यामुळे आपल्या ज्या वेगवेगळ्या योजना आहेत, त्यांची यामध्ये तरतूद करण्यात आलीच पाहिजे. परंतु, त्यामध्ये नेमकी अडचण कुठली आहे, याचा देखील आपण विचार केला पाहिजे. खर्‍या अर्थाने मालकी हक्काचे पट्टे द्यायचे असतील, तर वेगवेगळ्या जमिनी वेगवेगळ्या विभागाच्या आहेत. काही महसूल विभागाच्या आहेत, काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आहेत, काही अजून वेगवेगळ्या विभागाच्या आहेत. त्यामुळे १९८५-१९९५ या काळातील झोपडपट्ट्या कायम केल्यानंतर जोपर्यंत ज्या झोपडपट्ट्या त्या जमिनीवर वसलेल्या आहेत, त्या जमिनीची मालकी ही महानगरपालिकेला किंवा नगरपालिकेला जात नाही, तोपर्यंत अशा प्रकारचे मालकी हक्काचे पट्टे देता येणार नाही. त्यामुळे माझी आपणास विनंती आहे की, आपल्या या मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक विशेष नियोजन समिती तयार करण्यात यावी. या समितीने सर्व झोपडपट्ट्यांचे मालकी हक्काचे पट्टे वितरीत करण्यासाठी मग ते ज्या ज्या विभागाचे असतील, त्या त्या विभागाकडून ठराव करून आणि या सगळ्या जमिनी जे काही स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील, त्याच्यामध्ये करून अशाप्रकारे हे पट्टे देण्यात यावेत. मा. अध्यक्ष महोदय, याठिकाणी याचा कुठलाही उल्लेख नसल्यामुळे मी याचा विरोध करतो आणि माझे दोन शब्द संपवितो.”

 

देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्र विधिमंडळाचे सदस्य होऊन २५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ते सलग पाचवेळा विधानसभा निवडणूक जिंकून येत आहेत. विधिमंडळातील पहिल्याच एन्ट्रीत त्यांनी ग्रामीण भागातील कापूस उत्पादक शेतकरी आणि शहरातील झोपडपट्टीधारक या समाजाच्या भिन्न टोकाच्या आणि अत्यंत महत्त्वाच्या घटकांच्या विषयांवर आपले परखड, अभ्यासू मत मांडले आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला होता. तेव्हापासूनच फडणवीस कोणत्याही विषयावर अभ्यासपूर्ण बोलू शकतात, ते सर्वसमावेशक आहेत हे अगदी स्पष्टपणे दिसून येते. सर्वांचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे, ही त्यांची वृत्ती अजूनही अबाधित आहे.