रात्रपाळी करू नकोस हे तुम्ही महिलेला सांगू शकत नाही! त्याऐवजी सुरक्षा पुरवा!

 

 

कोलकाता : रात्रपाळी करू नकोस हे तुम्ही महिलेला सांगू शकत नाही असे म्हणणाऱ्या प.बंगाल सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने झापले आहे. सरकारी महिला डॉक्टरांना रात्री पाळी न ठेवण्याचे निर्देश देणाऱ्या अधिसूचनेवर, त्यांना सवलतीची नव्हे तर सुरक्षेची आवश्यकता आहे. याचपार्श्वभूमीवर कोलकाता आरजी कर वैद्यकीय प्रकरणात ९ ऑगस्ट रोजी डॉक्टरवरील बलात्काराप्रकरणी बंगाल सरकारने ही अधिसूचना जारी केली आहे.

 

याप्रकरणाची सुनावणी करताना भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी बंगाल प.बंगाल सरकारचे वकील कपिल सिब्बल यांना विचारले की, महिला डॉक्टरांवर मर्यादा का आणल्या जातात? असा सवाल उपस्थित होत आहे. यावर न्यायालयाने फटकारत म्हणाले की, तुम्ही कसे म्हणू शकता की रात्री महिला काम करू शकत नाहीत? महिला डॉक्टरांवर मर्यादा का आणता? त्यांना त्यांच्या कामासंबंधीत कोणतीही सवलत नको का? महिला त्यांच्या रात्रपाळीत काम करण्यास तयार आहेत, असे न्यायालयाने सांगितले.

 

त्यांनी याप्रकरणात कपिल सिब्बल यांना या समस्येकडे लक्ष देण्यास सांगितले आहे. ते म्हणाले की, या समस्य़ेचे निराकरण करत सुरक्षा उपाय प्रदान करावे. त्यांनी सरकारला अधिसूचनेत बदल करण्याचे निर्देश देण्यास सांगितले आहे. पायलट, महिला लष्करी कर्मचारी आणि इतर रात्रीच्या वेळी काम करतात, असे म्हणत त्यांनी ममता बॅनर्जी सरकारला झापले आहे.