दाहोद रेल्वे इंजिनविषयी काँग्रेसचे आरोप बिनबुडाचे - रेल्वे मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली, ९००० हॉर्सपॉवर क्षमतेच्या इलेक्ट्रिक इंजिनांच्या दाहोद उत्पादन प्रकल्पावर काँग्रेसने रविवारी पत्रकार परिषदेत केलेले आरोप रेल्वे मंत्रालयाने सोमवारी फेटाळून लावले आहेत. रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, हा संपूर्ण प्रकल्प पारदर्शकतेच्या आधारे राबवण्यात आला असून, तो भारताच्या प्रगत तांत्रिक क्षमतांचे व ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाचे उदाहरण आहे.

रेल्वे मंत्रालयाने सांगितले की, ९००० हॉर्सपॉवर क्षमतेची इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्ह्स बनवण्यासाठीची निविदा खुली व पारदर्शक पद्धतीने काढण्यात आली होती. या क्षमतेची इंजिने बनवण्याची तांत्रिक क्षमता केवळ दोन जागतिक कंपन्यांकडे आहे — अलस्टॉम आणि सायमन्स. दोघांनीही निविदेमध्ये भाग घेतला होता, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले. काँग्रेसने केलेल्या राजकीय हस्तक्षेपाच्या आरोपांवर उत्तर देताना रेल्वेने स्पष्ट केले की, निविदेचे मूल्यमापन तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या पात्र अधिकाऱ्यांच्या समितीकडूनच झाले. "रेल्वेमंत्री यांचा या प्रक्रियेत कोणताही सहभाग नव्हता. तांत्रिकदृष्ट्या पात्रता आणि सर्वात कमी किंमत देणाऱ्या बोलीदाराला करार देण्यात आला, असे मंत्रालयाने सांगितले.

त्याचप्रमाणे या निविदेच्या माध्यमातून मिळालेली किंमत ही अत्यंत स्पर्धात्मक आहे, आणि संपूर्ण करार निविदा अटींप्रमाणेच आहे. निविदेनंतर कोणतेही अटींमध्ये बदल करण्यात आलेले नाहीत," असेही रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

८९ टक्के घटक स्वदेशातच निर्मित

- दाहोद येथे तयार होणाऱ्या इंजिनांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या सुमारे ८९ टक्के घटक हे भारतातच बनवले जातात.

- गेल्या दशकात भारतातील रेल्वे घटकांचे उत्पादन क्षेत्र झपाट्याने वाढले आहे. आज फारच मोजक्या देशांमध्ये ही तांत्रिक क्षमता आहे, जी भारताने विकसित केली आहे.

- भारतीय रेल्वेने गेल्या दोन दशकांत उत्पादने खरेदी करताना 'जीवनकाल खर्च' आधारित पद्धतीचा स्वीकार केला आहे. यामुळे उत्पादने अधिक विश्वासार्ह होतात आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेचे प्रमाण वाढते