अमेरिकेतही आहे CAA सारखा कायदा! परराष्ट्रीय प्रवक्त्यांना सोयीस्करित्या विसर!

वॉशिंग्टन : "भारताने लागू केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाबद्दल आम्ही चिंतीत आहोत. तसेच या कायद्याच्या अंमलबजावणीवरही आम्ही बारकाईनं लक्ष ठेवून आहोत, सर्वधर्मसमभाव अबाधित राहिला पाहिजे, सर्वांना समान वागणूक मिळायला हवी, कायदा हा सर्वांना समान असायला हवा", असं वक्तव्य अमेरिकेचे परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी केलं आहे. ११ मार्च रोजी घेण्यात आलेल्या भारत सरकारच्या निर्णयाबद्दल आम्हाला चिंता वाटते, असेही ते म्हणाले. हा कायदा कसा लागू केला जाणार आहे, यावर बारकाईनं लक्ष असेल. तसेच सर्व समुदायाला समान वागणूक मिळायला हवी, असेही ते पुढे म्हणाले.

हे वाचलंत का? - मोठी बातमी! देशात नागरिकत्व सुधारणा - CAA कायदा लागू!

दि. ११ मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) अंमलात आणल्याचे जाहीर केले. या अंतर्गत अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तान या शेजारी देशांतील अल्पसंख्यांक जे ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात शरणार्थी म्हणून आले त्यांना नागरिकत्व बहाल केले जाणार आहे. यात हिंदू, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन, पारसी धर्मीयांना भारतीय नागरिकत्व बहाल केले जाणार आहे. मात्र, अमेरिकेच्या प्रवक्त्याने अशी भूमिका घेतल्याने भारतीयांनी X पोस्ट करत त्यांना सुनावले आहे. ज्यांच्या स्वतःच्या देशातील बेकायदा स्थलांतरितांचे प्रश्न सुटत नाहीत ते भारतावर बारीक लक्ष ठेवून आहेत, असा उपरोधिक टोला एका X युझरनं लगावला आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, सीएएबाबत अमेरिकेची चिंता चुकीची, अयोग्य आणि अनपेक्षित आहे. सीएए ही भारताची अंतर्गत बाब आहे. सीएए हा नागरिकत्व देण्यासाठी कायदा आहे, त्याद्वारे नागरिकत्व काढून घेण्याचा प्रश्नच नाही. भारतीय राज्यघटना सर्व नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य प्रदान करते. त्यामुळे अल्पसंख्याकांच्या हक्कांविषयी काळजी करण्याचा प्रश्नच नसल्याचे ते म्हणाले.

 

सीएएद्वारे ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात आलेल्या अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील छळ झालेल्या अल्पसंख्याकांना सुरक्षित आश्रय मिळून नागरिकत्व मिळणार आहे. सीएएद्वारे राज्यविहीनतेचा मुद्दा हाताळला जात असून मानवी प्रतिष्ठा प्रदान करण्यासह मानवी हक्कांचे समर्थन करण्यात येत आहे. ज्यांना भारताच्या बहुलवादी परंपरा आणि फाळणीनंतरच्या इतिहासाची मर्यादित समज आहे त्यांनी भारतास ज्ञानवाटप करू नये, असेही जयस्वाल यांनी म्हटले आहे.

 

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) अंतर्गत, भारतात स्थायिक झालेल्या बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसह छळ सहन केलेल्या गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. या कायद्याद्वारे कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही. या कायद्यात तशी तरतूद नाही. पाकिस्तान आणि बांगलादेशात धार्मिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या आणि भारतात येऊन आश्रय घेतलेल्या लोकांसाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. याचा भारतीय नागरिकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.