(CAA)
नवी दिल्ली : २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मोठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ (सीएए) ची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आधीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीएए लागू करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली जाईल, असे सांगितले होते.
अमित शाह यांनी सीएएला विरोध करणाऱ्या विरोधकांवर निशाणा साधला होता. विरोधकांकडून देशातील मुस्लिम बांधवांना या मुद्द्यावरून भडकवले जात असल्याचा आरोप अमित शाहंनी केला होता. सीएए कायदाला संसदेची संमती मिळाल्यानंतर देशातील काही भागात मोठा विरोध झाला होता. या विरोधाला सीएए कायदाविषयी पसरवण्यात आलेल्या अफवा सुद्धा जबाबदार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सीएए कायदा लागू करण्याची घोषणा करण्याआधीच गृह मंत्रालयाने नोंदणीसाठी सीएए कायद्याद्वारे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्ज करण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल तयार केले आहे. या पोर्टलचे ड्राय रन देखील पूर्ण करण्यात आले आहे. कायदा लागू होताच शेजारील देशातील निर्वासित सीएए पोर्टलवर जाऊन अर्ज करु शकतात.
काय आहे सीएए कायदा?
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) अंतर्गत, भारतात स्थायिक झालेल्या बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसह छळ सहन केलेल्या गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. या कायद्याद्वारे कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही. या कायद्यात तशी तरतूद नाही. पाकिस्तान आणि बांगलादेशात धार्मिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या आणि भारतात येऊन आश्रय घेतलेल्या लोकांसाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. याचा भारतीय नागरिकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.