सुधारित जल कायदा: वरदान की चिंतेची बाब?

कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने (MoLJ) दि. 15 फेब्रुवारी रोजी जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम, 1974 मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) सुधारणा कायदा, 2024 अमलात आणला आहे. पहिल्या टप्प्यात हा कायदा, संपूर्ण हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू होतो आहे आणि नंतर तो राज्यघटनेच्या ‘कलम 252’च्या खंड (2) आणि खंड (1) अंतर्गत संमत केलेल्या ठरावाद्वारे हा कायदा स्वीकारणार्‍या इतर राज्यांना लागू होईल.

जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, 1974, जलस्रोतांचे शाश्वत व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी भारताच्या पर्यावरणीय कायद्याची आधारशीला आहे. अलीकडील दुरूस्ती, काही उणिवा दूर करण्याचा आणि नियामक फ्रेमवर्कला समकालीन गरजांनुसार अनुकूल करण्याचा प्रयत्न करते. दोन्ही कायद्यांमध्ये समान तरतुदी असल्यामुळे ‘एयर अ‍ॅक्ट, 1981’च्या अनुषंगाने जल कायद्यात सुधारणा करणेदेखील आवश्यक होतेच.

जल कायदा मूलतः जलप्रदूषण रोखण्यासाठी आणि पाण्याचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण (CPCB आणि SPCB) मंडळांच्या स्थापनेसाठी फ्रेमवर्क प्रदान करतो. परंतु, संबंधित दुरूस्ती, अनेक उल्लंघनांना गुन्हा म्हणून धरत नाही आणि फक्त आर्थिक दंड लावते. चला फेब्रुवारी 2024च्या सुधारणेत नमूद केलेल्या तरतुदी आणि सुधारणा पाहूया.

प्रामुख्याने, या दुरूस्तीवर टीका होत आहे. कारण, हे बदल, उद्योगपती आणि व्यवसायांच्या फायद्यासाठी आणि राज्य प्राधिकरणांच्या तुलनेत केंद्र सरकारला अधिक शक्ती देणारे दिसते. उदाहरणार्थ, मूळ कायद्यानुसार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष राज्य सरकारद्वारे नामांकित केले जातात. पण या विधेयकात असे म्हटले आहे की, केंद्र सरकार नामनिर्देशन करण्याची पद्धत आणि अध्यक्षांच्या सेवा अटी व शर्ती विहित करेल.

त्याचप्रमाणे, मूळ कायद्यानुसार, जलकुंभ, गटार किंवा जमिनीत सांडपाणी सोडण्याची शक्यता असलेला कोणताही उद्योग किंवा उपचार केंद्र स्थापन करण्यासाठी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची पूर्व संमती आवश्यक असते. पण दुरूस्ती विधेयकात असे नमूद केले आहे की, केंद्र सरकार, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळासोबत सल्लामसलत करून, अशा प्रकारची संमती मिळवण्यापासून उद्योगांच्या काही श्रेणींना सूट देऊ शकते. विधेयकात असेही म्हटले आहे की, केंद्र सरकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेले अनुदान, नकार किंवा संमती रद्द करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे अंमलात आणू शकते. अशा प्रकारे, हे विधेयक केंद्र सरकारला विशिष्ट व्हेटो पॉवर्स प्रदान करते. परंतु मूळ कायद्यानुसार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळकडून अशी संमती न घेता उद्योग स्थापन करणे आणि चालवणे हे सहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाच्या शिक्षेला पात्र आहे, हा नियम सद्यदुरूस्ती कायम ठेवते.

चिंतेचा आणि वादाचा प्राथमिक मुद्दा म्हणजे गुन्ह्यांच्या दंडात बदल हीच आहे. 1974, पाणी कायदा म्हणतो की ज्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा स्पष्टपणे नमूद केलेली नाही त्या गुन्ह्यासाठी तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दहा हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. परंतु, नवीन सुधारित कायदा, शिक्षा म्हणून कारावास सुचवतच नाही, तर फक्त रु. दहा हजार ते रु. 15 लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करतो. कायद्यातील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड भरण्यात अयशस्वी झाल्यास मग तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा किंवा ठोठावलेल्या दंडाच्या दुप्पट रकमेपर्यंत दंड आकारला जाईल असे नमूद केले आहे. यामुळे चिंतेची बाब हीच आहे की, जे मोठे उद्योजक असा दंड आरामात भरू शकतात, त्यांना या तरतुदीने भीतीचे कारणच उरणार नाही.

नद्या आणि जलस्रोतांना औद्योगिक प्रदूषणापासून संरक्षण करणारे कायदे, हे दुरुस्त्या कमकुवत झाल्याची चिंता व्यक्त करून, लोकसभेत या विषयावर उत्साही चर्चा झाली. पण मणिकम टागोर यांनी मत मांडले की, “हे विधेयक आपल्या देशातील मूल्यांविरुद्ध आहे आणि भारताच्या संघराज्याच्या देखील विरोधात आहे.’’








‘‘गेल्या दहा वर्षांतील सर्व कायदे ’व्यवसाय आणि राहणीमान सुलभतेच्या’ नावाखाली सौम्य केले जात आहेत आणि हे सर्व, पर्यावरणीय कायद्यांचे नुकसान करते आहे,’’ असे एन. के. प्रेमचंद्रन म्हणाले. ’‘संपूर्णपणे, उल्लंघनांना गुन्हे म्हणून न ठरवण्याचा अर्थ असा आहे की, पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन करण्यास यापुढे कोणताही प्रतिबंध उरणार नाही,’’ असे ते पुढे म्हणाले. दुरूस्ती वरील ही चिंता महत्त्वाची असली तरी, कायद्यातील अशा बदलांचे दूरगामी परिणाम योग्य वेळीच समोर येतील.

या चिंतेला उत्तर देताना, पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे की, या दुरूस्तीचे लक्ष्य फक्त किरकोळ गुन्ह्यांसाठी कारावासाच्या तरतुदी काढून टाकण्याचे आहे. त्यांच्या मते हा बदल, व्यवसाय करणे सुलभ जावे, यासाठी केला आहे. जर एखाद्याला असे वाटत असेल की, त्यांच्यावर अन्यायकारक दंड आकारला गेला आहे, तर सद्य विधेयक अपील करण्याची संधीदेखील देते. अशा प्रकारे, ही सुधारणा, सरकार आणि नागरिकांसाठी एक ‘विन-विन सिचुएशन’ म्हणून आखली आहे अशी दिसते, कारण ही नवीन दुरूस्ती पर्यावरणीय नुकसान सुधारण्याची आर्थिक जबाबदारी सरकारवर न टाकता, प्रदूषकांवर टाकते. ज्यामुळे करदात्यांच्या पैशाची बचतदेखील होईलच. पण पुन्हा चिंतेची बाब अशी की, आजवरचा इतिहास हेच सांगतो की, प्रदूषक कधीच पैसे देत नाहीत. सामान्यतः, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने आतापर्यंत दिलेले सर्व मोठे दंड किंवा नुकसानभरपाई एकतर उच्च न्यायालयांनी स्थगित केली आहे किंवा इतर काही कारणांमुळे स्थगित झाली आहे. किरकोळ गुन्ह्यांच्या बाबतीतही अधिकारी अपयशी ठरले आहेत. मग या नवीन दुरूस्तीने काही बदलेल का? हा प्रत्येकाला पडलेला प्रश्न आहे.

जुना जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, हेतू असूनही, भारताच्या जलस्रोतांचे आणि नद्यांचे अपरिवर्तनीय प्रदूषण रोखण्यात स्पष्टपणे अपयशी ठरला आहे यात शंका नाही. ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट’ (CSE) द्वारे पर्यावरण राज्य (SOE) अहवाल 2023 मध्ये असे दिसून आले आहे की, गंगे सारख्या प्रमुख जलस्रोतांसह देशातील सुमारे 46 टक्के नद्या प्रदूषणाच्या समस्यांना सामोर्‍या जात आहेत. या सुधारणेमुळे सकारात्मक फरक पडेल की पर्यावरणाला हानी पोहोचेल हे आता पाहण्याची गरज आहे.

गेल्यावर्षी, MoEF&CC ने उघड केले की, भारतात गुजरातमध्ये सर्वाधिक प्रदूषित नदीचे भाग (Polluted River Stretches – PRS) आहेत. 2018 ते 2022 या चार वर्षांसाठी गुजरातमधील सहा भागांचे प्राधान्य-1 अंतर्गत वर्गीकरण करण्यात आले होते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) संकलित केलेल्या डेटावर आधारित, भारतातील एका राज्यासाठी हे सर्वाधिक आहे. गुजरातच्या तीन नद्या-साबरमती (292 mg/L); भादर (258.6 mg/L) आणि खारी (195 mg/L) यांच्यात 3 mg/L या जैविक ऑक्सिजन मागणी (BOD) च्या अनुज्ञेय पातळीच्या तुलनेत सर्वाधिक बीओडी आहे. त्यामुळे हवामानाचे संकट हे मुळातच जलसंकट आहे या वस्तुस्थितीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे, असे काहींचे मत आहे.

उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वीच महाराष्ट्रातील धरणांमधील पाण्याची पातळी 50.57 ट्न्नङ्मांपर्यंत घसरली आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणार्‍या सात तलावांमधील साठा 50.00 ट्न्नङ्मांच्या खाली गेल्याने, बृहन्मुंबई महानगरपालिका फेब्रुवारीच्या अखेरीस संपूर्ण शहरात दहा टक्के पाणीकपात जाहीर करण्याची शक्यता आहे. गेल्या आठवड्यात, तलावाची पातळी त्याच्या एकूण क्षमतेच्या 49.37 ट्न्नङ्मांपर्यंत घसरली आहे. जी गेल्या तीन वर्षांतील सर्वांत कमी आहे. मराठवाड्यात सर्वांत कमी म्हणजेच फक्त 27.84 टक्के पाणी उपलब्ध आहे. ङ्मा स्थितीत, कायद्यातील नव्या दुरुस्तीतील संभाव्य कमकुवतता, भारतातील जलस्रोतांसाठी आपत्ती आणू शकते.

तसेच, नीती आयोगाच्या मते, देशातील 70 टक्के पाणीपुरवठा दूषित आहे. ज्यामुळे वर्षाला अंदाजे चार लाख मृत्यू होत आहेत. 2030 पर्यंत 40 ट्न्नङ्मांपेक्षा जास्त लोकसंख्येला किंवा 500 दशलक्षाहून अधिक लोकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणीच उपलब्ध होणार नाही, असादेखील अंदाज वर्तवला जातो आहे. त्यामुळेच जल कायद्यातील सुधारणा जर नीट अमलात आली नाही, तर भविष्यासाठीही ती घातक ठरू शकते, अशी भीती आहे. त्यामुळे, व्यवसाय सुलभतेसाठी सोबतच, पाण्याचा प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा आहे हे या व्यवसायांनीदेखील ओळखण्याची गरज आहे.

थोडक्यात, हे विधेयक अधिक पारदर्शकता आणि उत्तम लवचिकतेसाठी तयार केले जात असले तरीही, होणार्‍या दुरूस्तीची बरोबर अंमलबजावणी, ही पर्यावरणाचे खर्‍या अर्थाने संरक्षण करण्याच्या दृष्टिकोनातून करणे आवश्यक आहे. कारण, योग्य पद्धतीने केले नाही, तर देशाची आधीच बिघडत चाललेली पाण्याची स्थिती, दुरुस्त करण्यापलीकडे जाऊ शकते हेदेखील तितकेच खरे आहे.

- डॉ. मयूरेश जोशी