भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णपणे सुरक्षित!

    25-May-2023
Total Views |
Indian Economy RBI Decision

‘रिझर्व्ह बँके’ने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी केंद्र सरकारला ८७ हजार, ४१६ कोटी रुपयांचा लाभांश देणार असल्याचे बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या शुक्रवार, दि. १९ मे रोजी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत जाहीर केले. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. गेल्यावर्षी बँकेने ३० हजार, ३०७ कोटी रुपयांचा लाभांश केंद्र सरकारला दिला होता. त्या तुलनेत तो जवळपास तिप्पट आहे. आपत्कालीन जोखीम निधीचे राखीव प्रमाण सहा टक्के राखण्याचेही या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. संचालक मंडळाने देशांतर्गत आर्थिक परिस्थिती तसेच जागतिक भू-राजकीय घडामोडींच्या प्रभावासह संबंधित आव्हानांचा आढावा घेतला. या पार्श्वभूमीवर ‘रिझर्व्ह बँक’ लाभांश म्हणून केंद्र सरकारला देत असलेली रक्कम नेमकी काय आहे, जोखीम निधी म्हणजे काय, याचा घेतलेला हा सविस्तर आढावा...

आपलीही आर्थिक स्थिती श्रीलंकेसारखी होणार,’ अशा आशयाचे समाजमाध्यमांवरील काही स्वयंघोषित अर्थतज्ज्ञांचे लेख अधूनमधून समाजमाध्यमांवरून हेतुपुरस्सर व्हायरल केले जात आहेत. आता काय दावा केला आहे या लेखांमध्ये? तर यात असे म्हटले आहे की, केंद्र सरकार ‘रिझर्व्ह बँके’कडून मोठ्या प्रमाणात दरवर्षी निधी घेते. त्यामुळे आपला देश दिवाळखोरीकडे वाटचाल करत आहे. असा हा धादांत खोटा प्रचार या संदेशातून केला जात आहे. त्यामुळेच ‘रिझर्व्ह बँक’ आणि केंद्र सरकार यांच्यात नेमका काय व्यवहार होतो आहे? आणि तो कशाच्या आधारावर होतो? हे समजून घेणे आपले कर्तव्य आहे.

श्रीलंकेत जी आर्थिक आणीबाणी निर्माण झाली होती, ती सर्वार्थाने वेगळी परिस्थिती होती. त्याचा आणि तेथील मध्यवर्ती बँकेचा काडीचाही संबंध नव्हता. श्रीलंकेने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी चीनकडून जे जे अवाढव्य आणि मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज घेतले, त्याची वेळेवर परतफेड न झाल्याने, त्याचा मोठा बोजा श्रीलंकेवर पडला. तसेच, श्रीलंकेने ज्या सुविधा उभारण्यासाठी हे कर्ज घेतले होते, त्या सुविधा तेथील सरकारने उभ्याच केल्या नाहीत. त्यामुळे या सुविधा उभारल्यानंतर त्यातून जे उत्पन्न मिळणे अपेक्षित होते, ते मिळालेच नाही. कर्जाची परतफेड या अतिरिक्त उत्पन्नातून होणार होती, ती देखील होऊ शकली नाही. त्यामुळेच व्याजासह कर्जाची परतफेड करण्याची वेळ आली. तेव्हा, तेथे आर्थिक टंचाई तीव्र झाली. श्रीलंकेला या वित्तीय संकटातून बाहेर काढण्यासाठी भारतानेच पुढाकार घेतला असून, श्रीलंका हळूहळू सावरताना दिसून येते.

‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ ही भारताची मध्यवर्ती बँक आहे, हे सर्वप्रथम समजून घेतले पाहिजे. तिची स्थापना १९३४ मध्ये करण्यात आली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तिची मालकी भारत सरकारकडे यावी, यासाठी लगेचच प्रयत्न केले गेले. दि. १ जानेवारी,१९४९ रोजी ती स्वतंत्र भारताच्या मालकीची झाली. या घटनेला पुढील वर्षी ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. अमेरिकेसारख्या देशातही सरकारच्या मालकीची अशी एकही बँक नाही. तेथील जी मध्यवर्ती ‘फेडरल बँक’ आहे, ती पूर्णपणे खासगी असून, अमेरिकी सरकारबरोबर समन्वय साधून ती काम करते. या पार्श्वभूमीवर भारताची स्वतःची मध्यवर्ती बँक असण्यामागचे महत्त्व अधोरेखित होते. देशभरातील बँका तसेच वित्तीय संस्थांमध्ये ग्राहक जे पैसे जमा करत असतात, त्या ग्राहकांच्या हिताचे तसेच त्यांच्या पैशांचे रक्षण करणे, हे भारतीय ‘रिझर्व्ह बँके’चे प्राथमिक कर्तव्य आहे.

देशातील सर्व बँका तसेच ‘एनबीएफसी’सारख्या बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था यांच्या कामकाजावर देखरेख करण्याचे काम ‘रिझर्व्ह बँक’ करते. त्याचबरोबर दर दोन महिन्यांनी आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन ती पतधोरण जाहीर करते. ‘रिझर्व्ह बँके’चे कामकाज पाहण्यासाठी एक पूर्णवेळ गव्हर्नर, चार डेप्युटी गव्हर्नर, १६ सदस्यांचे संचालक मंडळ यांची नेमणूक १९३४च्या ‘आरबीआय’च्या कायद्यानुसार, भारत सरकारकडून नियमाच्या आधीन राहून केल्या जातात. ‘रिझर्व्ह बँक’ ही भारतीय चलनाच्या पुरवठ्यासाठी आणि बँकिंग प्रणालीचे नियमन यासाठीही जबाबदार आहे. तसेच ती देशाच्या मुख्य ‘पेमेंट सिस्टम’चे व्यवस्थापनही करते आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी कार्य करते.

चलनी नोटांची छपाई गरजेनुसार करणे, विदेशी गंगाजळी राखणे, आर्थिक स्थिती कायम राखणे, तसेच भारतीय चलन आणि पत यांचे रक्षण करणे, हे तिचे उद्दिष्ट. त्यासाठी जमा गुंतवणूक सुरक्षित ठेवत असताना, त्यावर सुरक्षितपणे, सुयोग्य परतावाकसा मिळेल, हे पाहिले जाते. बँकेकडे जो निधी जमा होतो, त्याचा विनियोग गुंतवणूक करून उत्पन्न कसे मिळवता येईल, हेही बँक पाहते. यात विविध देशांच्या सरकारी रोख्यात केलेली गुंतवणूक, सोने खरेदी यांचा समावेश असतो. केंद्र सरकारच्या ‘वेल्थ मॅनेजमेंट’ची जबाबदारी ‘रिझर्व्ह बँके’वरती असते. ‘रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४’ नुसार केंद्र सरकारचे पैसे देणे, विनिमय बँकिंग व्यवहार आणि कर्ज याबाबत विश्वसनीय माध्यम म्हणून ती काम पाहते. त्याबदल्यात तिला काही मोबदला मिळतो.

‘रिझर्व्ह बँके’च्या उत्पन्नाचे हे एक साधन आहे. त्याचबरोबर तिने सरकारी रोख्यांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर व्याज मिळते. वेगवेगळ्या आर्थिक संस्थांना जे कर्ज दिले जाते, त्या कर्जावरही ‘रिझर्व्ह बँके’ला व्याज मिळते. त्यातून बँकेचे उत्पन्न वाढते. बँकेने केलेल्या गुंतवणुकीवर जो परतावा मिळतो, त्याला ’सरप्लस’ निधी म्हणजे अतिरिक्त निधी म्हणून संबोधले जाते. स्वतःकडेजोखीम निधी ठेवून बाकीचा अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा करणे, हे ‘रिझर्व्ह बँके’ला बंधनकारक आहे. त्यामुळे दरवर्षी ती आपल्याकडील अतिरिक्त निधी लाभांशाच्या स्वरुपात केंद्र सरकारला देते. ‘रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४’मधील प्रकरण चारमधील ‘कलम ४७’ नुसार, नफ्यातून जो काही अतिरिक्त निधी शिल्लक राहील, तो ‘रिझर्व्ह बँक’ केंद्र सरकारला देईल, अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसारच हे अतिरिक्त पैसे वर्ग केले जातात.

येत्या पाच ते सहा वर्षांत भारत ही जगातील सर्वांत मोठी तिसरी अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे येईल, असा अंदाज जगभरातील अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. जर्मनी, जपानला मागे टाकून भारत तिसर्‍या स्थानीझेप घेईल. अशावेळी अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्यासाठी तितक्याच मजबूत, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मध्यवर्ती बँकेची देशाला गरज आहे. ‘रिझर्व्ह बँक’ ते काम करते. ‘रिझर्व्ह बँके’चा आर्थिक भांडवल आराखडा (एलेपेाळल लरळिींरश्र षीराशुेीज्ञ) निश्चित करण्याचे काम बिमल जालान समितीने केले. ‘आर्थिक भांडवल फ्रेमवर्क’ म्हणजे बँकेच्या १९३४ च्या ‘कलम ४७’ अंतर्गत करावयाच्या जोखीम तरतुदी आणि नफा वितरणाची योग्य पातळी निर्धारित करण्यासाठी एक पद्धत प्रदान करते. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने ‘रिझर्व्ह बँके’ला अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचा सल्ला दिल्यानंतर मध्यवर्ती बँकेसाठी आर्थिक भांडवल फ्रेमवर्कचे पुनरावलोकन करण्यासाठी डिसेंबर २०१८ मध्ये समितीची स्थापना करण्यात आली होती.

अर्थमंत्रालयाचे असे मत होते की, ‘रिझर्व्ह बँके’ने राखलेल्या एकूण मालमत्तेच्या २८ टक्के बफर हे जागतिक प्रमाणापेक्षा सुमारे १४ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे बँकेने दि. १९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत, आर्थिक भांडवल फ्रेमवर्कचे परीक्षण करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. जोखमीचे मूल्यांकन आणि तरतुदी करण्यासाठी जगभरातील मध्यवर्ती बँकांद्वारे अनुसरण केलेल्या सर्वोत्तम पद्धतींचे पुनरावलोकन करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली होती. ‘रिझर्व्ह बँके’चा राखीव निधी किती असावा, याची निश्चिती करण्यासाठी ‘रिझर्व्ह बँके’चे माजी गव्हर्नर बिमल जालान समितीची स्थापना करण्यात आली. यात सहा तज्ज्ञांचा समावेश होता.

या समितीचे राकेश मोहन हे उपाध्यक्ष होते, तर आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव सुभाषचंद्र गर्ग, डेप्युटी गव्हर्नर एन. एस. विश्वनाथन, भरत दोशी, सुधीर मांकड हेदेखील या समिती सदस्य होते. या समितीने जोखीम निश्चित करत अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारकडे आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत ताळेबंदासह केंद्र सरकारला वर्ग करावा, अशी शिफारस केली. त्यानुसार बुधवार, दि. ३१ मेपर्यंत त्याची पूर्तता केली जाते. या धोरणाचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेण्यात यावा, असेही समितीने सुचवलेले आहे. त्यानुसार दरवर्षी जोखीम निश्चिती करत ‘रिझर्व्ह बँक’ आपल्या व्यवस्थापनासाठी लागणारानिधी अधिक जोखीम निधी स्वतःकडेठेवून बाकीचा अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारच्या खात्यात लाभांश म्हणून वर्ग करू लागली. त्याचबरोबर या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकताही आली.

जालान समितीचा अहवाल येण्यापूर्वी ‘रिझर्व्ह बँके’ने किती अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारला द्यावा, यात कोणतीही निश्चित भूमिका नव्हती. ‘आम्ही म्हणू ती रक्कम केंद्र सरकारला देऊ,’ अशी भूमिका ‘रिझर्व्ह बँके’च्या तत्कालीन गर्व्हनर यांनी घेतली होती. जेटली यांनी म्हणूनच बँकेला एक निश्चित भूमिका घ्यायला लावली. ती घेताना, त्यामागे एक निश्चित धोरण असावे, असा जेटली यांचा आग्रह होता. हे सर्व ‘रिझर्व्ह बँके’च्या प्रचलित कायद्यांनुसारच करण्यात आले. त्यासाठी कोणताही नवा कायदा केला गेला नाही. मात्र, माध्यमांनी केंद्र सरकार आणि ‘रिझर्व्ह बँक’ यांच्यात तणाव निर्माण झाला, असे चुकीचे चित्र सामान्य जनतेसमोर मांडले. जालान समितीच्या शिफारशींनुसार,२०१९ या वर्षी १.७६ लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारला देण्यात आले. २०१७-१८ या वर्षी सरकारला १ कोटी, २३ लाख, ४१४ कोटी रुपये देण्यात आले. त्यावेळी बँकेकडे ३६.२ लाख कोटी रुपये इतकी रक्कम जोखीम निधी म्हणून होती. ‘कोविड’ काळात केंद्र सरकारला अतिरिक्त निधीची गरज असल्याने तेव्हा जोखीम निधी हा ५.५ टक्के इतका ठेवण्यात आला. आता तो पुन्हा सहा टक्के इतका करण्यात आला आहे.

जगभरात सर्वत्र आर्थिक अस्थिरतेचे वातावरण आहे. अमेरिकेसह युरोपात मंदीची तीव्रता अधिक आहे. त्यामुळे ‘रिझर्व्ह बँके’च्या उत्पन्नात काही अंशी घट झाली आहे. अमेरिकी बँकिंग क्षेत्रातील अडचणी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. अमेरिकेत चलनवाढ तसेच वाढती महागाई यांचे संकट गंभीर झाले आहे. मार्च महिन्यात तीन, तर मे महिन्यात एक बँक दिवाळखोरीत गेली. तथापि, भारतीय अर्थव्यवस्थेला कोणताही धोका नाही. ‘रिझर्व्ह बँके’ने काही निकष ठरवलेले आहेत, ज्यांचा अर्थव्यवस्थेवर फार मोठा परिणाम होतो, असे ‘हाय फ्रिक्वेन्सी इंडिकेटर्स’ आहेत. त्यांचा दर आठवड्याला आढावा घेतला जातो. त्यांचा बारकाईने अभ्यास केला जातो. त्यानुसार गरज असेल, तर काही उपाययोजना बँक करते. या निकषांनुसार, भारतीय बँकिंग क्षेत्राला कोणत्याही प्रकारचा धोका नाही, असा निर्वाळा बँकेने दिलेल्या आहे.

भारतातील हजारो बोगस कंपन्यांचे जाळे उद्ध्वस्त करण्यात आले आहे. या कंपन्यांच्या माध्यमातून चालणारा काळा व्यवहार संपूर्णपणे रोखण्यात आला आहे. या कंपन्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार केला जात होता. विदेशी कंपन्या यात सक्रिय होत्या, त्यात चिनी कंपन्यांचाही समावेश होता. देशात १५ हजार ‘एनबीएफसी’ (बिगर बँकिंग वित्त संस्था) आहेत. त्यापैकी सुमारे पाच ते सहा हजार वित्त संस्था या निष्क्रिय होत्या. देशात गैरव्यवहार करणारे हे जाळे उद्ध्वस्त करण्यात आल्यानंतरच ‘रिझर्व्ह बँक’ आणि केंद्र सरकार यांच्या विरोधात हेतुपुरस्सर अपप्रचार केला जातो आहे. देशातील ‘टूल किट गँग’ सक्रिय झाली आहे, हाच त्याचा अर्थ! भारतीय बँका तसेच देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे सुरक्षित तर आहेच, त्याशिवाय ती वेगाने वाढणारी ठरत आहे, हे महत्त्वाचे!

संजीव ओक

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.